जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरिने

काठमाडौं ।

सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएलगतै शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सो निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले पेस गर्ने सिफारिसबमोजिम गर्ने छ । अन्यको हकमा सो आयोगले गरेको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकाय (गृह मन्त्रालयलगायत) लाई निर्देशन दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई १० वर्ष जेलसजायसहित सरकारी उच्च अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । त्यसै गरी बैठकले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन तथा यसअघि भएका विभिन्न आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूप्रति भावपूर्ण सम्मान एवं हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसै गरी बैठकले सरकारको शासकीय सुधारका लागि तयार पारिएको ‘१०० कार्यसूची’ स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यसूची भोलिसम्ममा सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।