प्रमुख दलको लक्ष्य उच्च आर्थिक वृद्धि

काठमाडौं ।

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यसपटक राजनीतिक बहसको केन्द्र अर्थतन्त्र बनेको छ, जुन आफैंमा सकारात्मक संकेत हो । लामो राजनीतिक अस्थिरता, सुस्त आर्थिक वृद्धि, उच्च बेरोजगारी, महँगी र घट्दो निजी लगानीको पृष्ठभूमिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले महत्वाकांक्षी आर्थिक एजेन्डा अघि सारेका छन् । घोषणापत्रमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर, ठूलो परिमाणमा रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा विकास र सुशासनका प्रतिबद्धता राखिएका छन् । तर यस्ता लक्ष्यहरू कति यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्नु स्वाभाविक छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सबै दलहरूको साझा प्राथमिकता जस्तो देखिन्छ । तर पछिल्लो दशकको अनुभवले नेपालमा आर्थिक वृद्धि अस्थिर रहँदै आएको देखाउँछ । प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, राजनीतिक अस्थिरता र पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयनका कारण अर्थतन्त्रले निरन्तर अवरोध झेल्दै आएको छ । उच्च वृद्धि हासिल गर्न लगानीलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा उल्लेखनीय रूपमा बढाउनुपर्छ, जसका लागि वित्तीय अनुशासन, प्रभावकारी परियोजना व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रप्रति भरोसाको वातावरण आवश्यक हुन्छ । घोषणापत्रमा लक्ष्य स्पष्ट भए पनि संस्थागत सुधारको गहिरो खाका पर्याप्त रूपमा प्रस्तुत भएको देखिँदैन । यही कारण लक्ष्य घोषणापत्रमै सीमित हुने जोखिम कायमै छ ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ । उत्पादन सम्भावना नकार्न सकिँदैन, तर उत्पादन मात्रै पर्याप्त हुँदैन । प्रसारण पूर्वाधार सुदृढ नभए, आन्तरिक खपत विस्तार नभए र क्षेत्रीय बजारसँग दीर्घकालीन निर्यात सम्झौता नभए उत्पादन गरिएको ऊर्जा आर्थिक लाभमा रूपान्तरण हुन सक्दैन । ऊर्जा नीतिलाई औद्योगिक नीति, व्यापार रणनीति र कूटनीतिक पहलसँग जोड्न नसके महत्वाकांक्षी लक्ष्य व्यवहारमा परिणत हुन गाह्रो हुन्छ ।

वार्षिक पाँच लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता पनि निकै आकर्षक सुनिन्छ । तर रोजगारीको प्रकृति कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अस्थायी, अल्पकालीन वा उत्पादनमूलक रोजगारीबीच ठूलो अन्तर हुन्छ । सूचना प्रविधि, स्टार्टअप, पर्यटन र कृषि–प्रसंस्करण जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने योजनाहरू सकारात्मक छन्, तर तिनका लागि दक्ष जनशक्ति, गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास र प्रतिस्पर्धी पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । रोजगारी सिर्जना केवल घोषणा होइन, शिक्षा, उद्योग र श्रम नीतिसँग समन्वयित दीर्घकालीन रणनीतिक प्रक्रिया हो ।

कर दर स्थिरता र नियमन सुधारको प्रतिबद्धताले लगानीमैत्री सन्देश दिन्छ । तर राजस्वको आधार विस्तार नगरी कर छुट र सहुलियतको विस्तार गर्दा बजेट घाटा बढ्ने सम्भावना रहन्छ । राज्य नियन्त्रण र सस्तो ब्याजदर जस्ता प्रस्ताव सामाजिक न्यायको दृष्टिले आकर्षक देखिए पनि बैंकिङ प्रणालीको दिगोपन र लगानी वातावरणमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छन् । त्यसैले आर्थिक नीतिमा सन्तुलन आवश्यक हुन्छ,न त पूर्ण रूपमा बजार निर्भरता उपयुक्त हुन्छ, न त अत्यधिक राज्य हस्तक्षेप ।

डिजिटल सेवा प्रवाह, छिटो न्यायिक प्रक्रिया र सहकारी नियमन जस्ता प्रस्तावहरू सुधारमुखी देखिन्छन् । तर नेपालको अनुभवले देखाएको छ कि समस्या नीतिको अभावमा भन्दा कार्यान्वयनको कमजोरीमा बढी केन्द्रित छ । प्रशासनिक दक्षता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक स्थायित्वबिना कुनै पनि आर्थिक कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन ।
आर्थिक एजेन्डा चुनावी बहसको केन्द्रीय विषय बन्नु सकारात्मक परिवर्तन हो । तर केवल ठूलो अंक घोषणा गर्नु पर्याप्त हुँदैन ।

विश्वसनीय मार्गचित्र, चरणबद्ध कार्ययोजना, स्रोत सुनिश्चितता र संस्थागत सुधारको स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । अन्ततः मतदाताले चर्चित नारा होइन, यथार्थपरक र दिगो योजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि आर्थिक समृद्धि कुनै एक कार्यकालको परिणाम होइन; यो नीतिगत निरन्तरता, पारदर्शिता र संस्थागत मजबुतीकरणको दीर्घ यात्राबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।
प्रमुख दलको घोषणापत्रमा आर्थिक नाराहरूको प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिए पनि यसको वास्तविक सार कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामा निहित छ । प्रमुख दलहरूले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा विकास र सुशासन जस्ता आकर्षक लक्ष्यहरू अघि सारेका छन् । यी विषयहरू सान्दर्भिक र आवश्यक छन्, तर लक्ष्य पूरा गर्ने स्पष्ट आधार, योजना र स्रोतहरूबारे पनि स्पष्टता हुनुपर्छ ।

दलहरूले घोषणापत्रमा उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेका छन् । तर, पछिल्लो दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि अस्थिर रहेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड महामारी, राजनीतिक अस्थिरता र पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन जस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा निरन्तर अवरोध सिर्जना भएको छ । निजी क्षेत्रको भरोसा अनिवार्य हुन्छ । लक्ष्य राम्रा छन्, तर संस्थागत सुधारको गहिराइ सीमित देखिन्छ, जसले गर्दा यी लक्ष्यहरू घोषणापत्रमै सीमित रहने खतरा छ ।

वार्षिक ५ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता सुन्दा निकै आकर्षक लाग्छ । तर, रोजगारीको प्रकृति के हो भन्ने महत्वपूर्ण छ—अस्थायी कि दिगो ? उत्पादनमूलक कि सेवा क्षेत्रमा मात्र ? आईटी निर्यात र स्टार्टअप प्रवद्र्धन जस्ता योजना सकारात्मक छन्, तर यसका लागि दक्ष जनशक्ति विकास, डिजिटल पूर्वाधार र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा क्षमता बढाउन लगानी आवश्यक पर्छ । रोजगारी सिर्जना केवल घोषणा होइन; यो शिक्षा, सीप विकास र उद्योग नीतिसँग समन्वयित रणनीति हो । सुधारमुखी प्रस्तावहरू राम्रा छन्, तर कार्यान्वयनको कमजोरी मुख्य समस्या छ ।

घोषणापत्रहरूमा आर्थिक एजेन्डा अब वैकल्पिक विषय होइन; यो चुनावको केन्द्रीय बहस बनेको छ, जुन सकारात्मक संकेत हो । तर, अंकहरूको प्रतिस्पर्धा (जस्तै उच्च वृद्धिदर वा रोजगारी संख्या) भन्दा बढी विश्वसनीय मार्गचित्र, चरणबद्ध कार्ययोजना, स्रोत सुनिश्चितता र संस्थागत सुधारको स्पष्टता आवश्यक छ । दलहरू यसमा इमानदार हुनुपर्छ ।

यतिबेला मतदाताले कुन दल वा नेता चर्चित छ भन्ने हेर्नुभन्दा कसको योजना सबैभन्दा यथार्थपरक, दिगो र कार्यान्वयनयोग्य छ भन्ने हेर्नुपर्छ । किनकि आर्थिक समृद्धि केवल लक्ष्यको घोषणा होइन; यो नीतिगत निरन्तरता, पारदर्शिता र संस्थागत मजबुतीकरणको दीर्घ यात्राको परिणाम हो ।