अलपत्र छन् आन्दोलनकारीका मागहरू

नेपालमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको कुशासनका विरुद्ध नेपाली सचेत नागरिक लामो समयदेखि असन्तुष्ट थिए । यी असन्तुष्ट समूहलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास सत्ताधारीहरूले गर्न चाहेनन् । यही समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीको नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगायो । नेपालका युवाहरू सरकारको यो निर्णयबाट क्षुब्ध हुन पुगे । बेरोजगारीको समस्या विकराल भइरहेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट पनि विमुख रहनुपर्दा यसलाई नेपालीहरूले ठूलो पीडाबोध गर्न पुगे ।

किनकि उनीहरूले सामाजिक सञ्जाललाई नै आफ्नो जीवन रेखाका रूपमा स्वीकार गरी आएका थिए । कतिपय युवाको रोजीरोटीको व्यवस्थासमेत यही सामाजिक सञ्जालबाट पूरा हुँदै आएको थियो । यो स्तरको आम जनतालाई ठूलो मर्कामा पार्ने गरी निर्णय लिनु सरकारको अदूरदर्शी कदम थियो । किनकि असन्तुष्ट समूहलाई सडकमा उतार्न बाध्य बनाउने गरी यो निर्णय आएको थियो । यद्यपि सामाजिक सञ्जालहरू विधिवत् कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन भइराखेका थिए । एउटा सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो देशको कानुनअनुसार सामाजिक सञ्जालहरूले राष्ट्रसँग आबद्धता देखाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने सरकारको तर्क आफैँमा बेठीक थिएन ।

तर यसबाट आउने परिणामको बारेमा सरकार प्रायः अनभिज्ञ देखिएको थियो । करिब दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त भनिएको सरकारले देखाएको आडम्बरकै कारण कुनै राजनीतिक विश्लेषणको अभावमा सामाजिक सञ्जालहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो । असन्तुष्ट बनेका नेपाली नागरिकहरू मानसिक रूपमा सरकार र राजनीतिक प्रणालीकै विरुद्धमा आन्दोलनमा निस्किने मनोविज्ञानमा रहेका थिए । यही बखत सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धले सबैलाई सडकमा निस्कन सहजीकरण मात्र गरेन, बाध्य बनायो । यसको सामान्य हेक्कासमेत त्यस बखतको सरकारले राख्न सकेन । परिणाम हामी सबैका सामु जगजाहेर छ ।

नयाँ पुस्ताका माग र पूरा हुने सम्भावना कति ?
गत भाद्र २३ र २४ गते निस्किएको नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा रहेको जुलुसले केही मागहरू अघि सारेको थियो । उनीहरूले देशबाट भ्रष्टाचार निर्मूल हुनुपर्छ, सुशासन कायम हुनुपर्दछ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्दछ जस्ता मागहरू राखेका थिए । देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, यसको संस्थागत स्वरूप स्पष्टरूपमा देखिएको छ । राजनीतिकर्मीहरूलाई सबै प्रकारका अपराधहरूबाट अभयदान पाउने प्रकारले नीतिहरू तथा कानुनहरू बनेका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गरिएका संस्थागत व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता निकायहरूमा नियुक्ति गरिने पदाधिकारीहरूलाई सिफारिस गर्ने निकायका रूपमा रहेको संवैधानिक परिषद् नै राजनीतिकर्मीहरूको पक्कडमा रहेको छ । अपवादबाहेक यस्ता निकायमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको परिषद्मा भ्रष्टाचारीहरूकै बोलवाला छ ।

कुन व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जिम्मेवारी दिँदा आफू सुरक्षित रहन सकिने हो ? यसैमा राजनीतिक दलहरूका शीर्षस्थहरूको अर्जुनदृष्टि रहेको छ । राजनीतिकर्मीहरूले छनोट गरेका आफ्ना मानिसलाई जिम्मेवारी दिइने प्रचलनमा लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद् अभ्यस्त बनेको छ । भ्रष्टहरूकै कृपामा जिम्मेवारीमा आसीन भएकाहरूले उनीहरूका विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने कल्पना गर्न नसकिने अवस्था छ । त्यसैले देशमा भ्रष्टाचार अझै बढ्छ, अझै संस्थागत बन्छ । हालसम्मको परिस्थितिले यही अवस्था स्पष्ट पारेको छ ।

सुशासन कायम गर्ने विषय अत्यन्त स्वागतयोग्य छ, यो सहज भने देखिँदैन । अल्प अवधिमा सुशासन कायम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । सुधारका कार्यक्रमसहित अघि बढ्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार व्याप्त भएकै कारणले मात्र देशमा सुशासनको अनुभूति गर्न नसकिएको होइन । तर सबैभन्दा ठूलो कारक तत्व भनेकै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारलाई अत्यन्त प्रभावकारी हिसाबले नियन्त्रण गर्न नसक्दा सुशासनको दिशामा अघि बढ्न सकिँदैन ।

यसका अतिरिक्त सुशासन कायम गर्नका लागि अन्य केही आधारभूत पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ । ती सबै पक्षहरूमा गम्भीरताका साथ राजनीतिक नेतृत्व तहले प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै अघि बढ्दा सुशासनका दिशामा देश उन्मुख हुन सक्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था हुनु अर्को महत्वपूर्ण माग हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिका विषयमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

विश्व परिवेशमा अध्ययन गर्दा यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षहरू देखिएका छन् । देशको वातावरण र परिस्थितिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था उत्पादक र प्रत्युत्पादक दुवै भएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संसदीय प्रणालीमा प्रभावकारी हुने देखिँदैन । विश्व परिवेशमा कायम रहेका राजनीतिक प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

अपवादका देशहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनु अपरिहार्य रहेको तर्क गरिएको छ । यसको आवश्यकताका बारेमा विश्लेषण अत्यावश्यक छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन जरुरी हुन्छ ।
यसका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध यथाशीघ्र फिर्ता हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने, नेपोबेबिजको अस्वाभाविक र भड्किलो जीवनशैलीमाथि अनुसन्धान गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू पनि राखिएका थिए । सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीले दबाबकै बीच राजीनामा गरे । नेपोबेबिका तडकभडक जीवनशैलीका बारेमा देशको स्रोत–साधनमाथि राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरूले गरेको ब्रह्मलुटको परिणामका रूपमा रहेको स्पष्ट छ । कुनै पेसा नगरी विलासी जीवनशैली अवलम्बन गर्नुको पछाडि भ्रष्टाचारबाहेक अरू के नै हुन सक्छ ? पेसा अवलम्बन गरेर रहेकाहरूको जीवनशैली अत्यन्त कठोर हुनु, कुनै पेसै नहुनेहरूको जीवनशैली अत्यन्त विलासी देखिनु, यो दुईवटा अतिवाद स्वरूप देखिएका अवस्थाको नियन्त्रण अत्यावश्यक थियो । त्यसैले यो माग उठाइएको हो ।

नयाँ पुस्ताका युवाहरूले उठाएका मागहरूलाई शासन सत्तामा रहने परम्परागत शासन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन चाहनेहरूले पनि अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर त्यसलाई पूरा गर्दा उनीहरू नै दण्डित हुनसक्ने भएकाले यी मागहरू पूरा गर्न शासकहरूमा उत्साह देखिएको छैन । नयाँ पुस्ताकाहरू शासनसत्तामा पुगेका छैनन् । त्यसैले उनीहरूका मागहरू सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबाहेक अन्य कुनै पनि पूरा भएका छैनन् । अब प्रश्न उठ्छ, के यो यति ठूलो धनजनको हानि नोक्सानीको प्रयोजन सरकार परिवर्तन गरेर सुशीला कार्कीलाई उक्त कुर्सीमा विराजमान गराउन मात्र हो ?

२०८२ सालमा अथवा दुई वर्षपहिले संसदीय निर्वाचन गराउनुमा सीमित हुनु हो ? निश्चय पनि होइन । अत्यन्त उपयोगी मागहरूलाई पूरा गर्न सक्दाखेरि मात्र देशले अग्रगमनको दिशा पक्डन सक्छ । राजनीतिक प्रणालीमा सुधार सम्भव हुन्छ । आर्थिक समृद्धिको अनुभूति देशभित्र गर्न सकिन्छ । तर यो अवस्थाको निर्माण हालसम्म गर्न सकिएको छैन । यसबाट यति ठूलो हानि नोक्सानीसहित आएको जेनजी मोभमेन्टले ल्याएको परिवर्तनको उपादेयतामाथि अब प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
युवा पुस्ताका आन्दोलनमा राखिएका मागहरू अनुपयुक्त थिए भनेर पुरातनवादी राजनीति गर्नेहरूले नै भन्न सकेका छैनन् । अब यी मागहरू पूरा गर्न जरुरी छ ।

तर प्रायः सबै माग पूरा गर्न संविधान संशोधन अत्यावश्यक हुन्छ । संविधान संशोधन गर्न संसद्को दुई तिहाइ बहुमत संशोधनको पक्षमा हुनुपर्दछ । आन्दोलनको समयमा आफ्ना मागहरू पूरा गर्न सकिने अवस्था थियो । राष्ट्रका जल्दाबल्दा र अत्यावश्यक मागहरू पूरा गर्ने उद्देश्यले छेडिएको आन्दोलन सफल भएपश्चात् ती मागहरू पूरा गर्न अक्षरशः संविधान र कानुनका पानाहरू पल्टाएर सम्भव हुँदैन । लोकतान्त्रिक शासनमा गैरसंवैधानिक प्रकारले शासनसत्ता सञ्चालन गर्न पनि मिल्दैन । यस अवस्थामा असल कार्यका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित संवैधानिक व्यवस्थाहरूमा समेत समझदारी गर्नुपर्दथ्यो । आन्दोलन सफल भएपश्चात् नयाँ सरकार गठन गरेर, संसद् विघटन गर्दै आम निर्वाचन दुई वर्षअघि सारेर ताजा जनादेश लिने वातावरणसम्म बनेको छ ।

तर यति ठूलो धनजनको नोक्सानी पु¥याउने अवस्था सिर्जना गर्ने शासकहरूमाथि दण्डित गर्नेतर्फ आन्दोलनकारीहरू अघि बढ्नुपर्दथ्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका विषयहरूमा केही क्रान्तिकारी कदमहरू अघि बढाउने कार्यको थालनी हुनुपर्दथ्यो । यी जनादेश अन्तरिम सरकारलाई दिएर युवा आन्दोलनकारीहरूले निरन्तर दबाब दिइरहन सक्नुपर्दथ्यो । संविधानका केही दफाहरू निलम्बन गरी संविधान संशोधन प्रक्रियामा अघि बढ्ने दृढताका साथ समझदारी गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्न पर्दथ्यो । यी सबै प्रक्रियाहरूमा आन्दोलनकारी शक्तिको ध्यान पुगेन ।

उनीहरूका बीच एकताको स्थिति पनि देखिँदैन । नेतृत्वविहीन आन्दोलनले संरचनाहरू ध्वस्त बनाउने र धनजनको नोक्सानी त गरायो । तर यसको जवाफदेहिता लिने वर्ग वा पदाधिकारीहरूसम्म पनि निश्चित गरिदिन सकेन । आन्दोलनको उठान गर्दै यसलाई तार्किक निष्कर्षमा नपु¥याई अलपत्र छाडिदिने सतही काम भएको छ । ७८ जना नेपाली नागरिकहरूको बलिदानीबाट बनेको सरकारले निर्वाचन मात्र गर्ने विषयमा ध्यान दिएको छ । यो सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारको पहलकदमी आन्दोलनकारीहरूले गरेको देखिएन ।

यस अर्थमा यो आन्दोलनको उपादेयतामा गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यी मागहरू कसरी पूरा गर्ने ? संविधान संशोधनको लागि अब नयाँ संसद्को गणितीय संरचना हेर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्को परिभाषाभित्र राष्ट्रिय सभा पनि पर्दछ । राष्ट्रिय सभामा जेनजीहरूको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्दै निर्वाचनमा होमिएकाहरूको उपस्थिति हालको दिनसम्म शून्य छ । प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यहरू रिक्त भई पुनः निर्वाचित गर्ने व्यवस्था भएकाले दुई वर्षसम्म यी नयाँ शक्तिका रूपमा देखिएका राजनीतिक दलहरूले कुनै पनि किसिमको प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था गणितीय हिसाबले देखिँदैन । राष्ट्रभर लामो समयदेखि कायम भएको व्यवस्थित सञ्जाल पुराना राजनीतिक दलहरूकै छ ।

नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई स्वतस्फुर्त हिसाबले समर्थन गर्नेहरूमा मात्र सीमित हुनुपर्ने स्थिति छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि पनि संवैधानिक परिषद्को संरचनामै व्यापक संशोधन जरुरी हुन्छ । यसका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य छ । संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश नगरी यी अग्रगमनका तर्फ उन्मुख भएका मागहरू पूरा हुन सक्ने स्थिति छैन । यसका लागि फेरि पनि पुरानै आलोचित दलहरूसँग नयाँ शक्तिका रूपमा आएका राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वले न्यूनतम समझदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो समझदारी त्यतिखेर सम्भव हुन्छ, जब आन्दोलनकारी शक्तिहरूबाट समर्थित राजनीतिक दलको संसद्मा उल्लेख्य उपस्थिति हुन पुग्छ ।

तर हालसम्म आन्दोलनकारी युवाहरूले समर्थन गरेको दल कुन हो ? स्पष्ट छैन । उनीहरूका बीच विभाजन देखिन्छ । आन्दोलनकारी शक्तिसँग सरकारले अथवा राज्यले वार्ता गर्न चाहँदा आधिकारिक व्यक्ति वा समूह जसलाई सबैले स्वीकार गर्न सकून्, त्यस्तो राजनीतिक समूह देखिएको छैन । राजनीतिक बजारको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा आसन्न निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत पाउने सम्भावना प्रायः शून्य छ ।राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्या यसअघिका संसद्मा भन्दा वृद्धि हुने अनुमान गरिँदै छ । यसको अर्थ हुन्छ, अब आउने संसद् अत्यन्त कमजोर हुनेछ । यस्तो कमजोर संसद्बाट आन्दोलनकारीका मागहरू पूरा गर्ने सन्दर्भ मृगतृष्णामा परिणत हुनेछ । यो देशको लागि अत्यन्त ठूलो दुर्भाग्य हो । विद्यमान संविधानले अंगीकार गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कायम रहेसम्म एउटै दलको सरकार बन्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिन्छ ।

निष्कर्ष :
स्पष्ट भएको छ । जेनजीको आधिकारिक निकाय समूह वा नेता कोही छैन । जेनजी आन्दोलनलाई अपहरण गरिएको र नक्कली आन्दोलनकारीहरूले नै जेनजीको स्वरूप ग्रहण गरी राखेको आलोचना भइराखेको छ । नेतृत्वविहीन आन्दोलनबाट विश्वभर गरिएका प्रयासहरूले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकेको देखिँदैन ।

यस्ता आन्दोलनले धनजनको नोक्सानी पु¥याउँछ, सरकार विघटन गर्न सक्छ, निर्वाचनमा गएर सर्वसाधारण मतदाताहरूको मन जिती विजयी भएर संसद्मा पुग्न पनि सक्छ । तर जब संसद्मा यस्ता शक्तिहरू पुगेर शासन सत्तामा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन्, तत्पश्चात् उनीहरू पश्चगामी भनेर आलोचना गरिएका शासकहरूभन्दा पनि ज्यादा आलोचित बनेका छन् । केही अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुनेछ । २०११ मा टुनिसियामा युवाहरूले नेतृत्व गरेको अरब स्प्रिङ आन्दोलन भयो । यो आन्दोलनले नयाँ संविधान निर्माण ग¥यो, स्वतन्त्र निर्वाचन गरायो । नागरिक अधिकारहरूको व्यवस्था ग¥यो । सन् २००३ मा जर्जियामा रोज रिभोलुसन भयो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय काम ग¥यो, प्रशासनिक पारदर्शिता कायम गर्न सफल भयो ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा केही सुधार भयो । सर्बियामा सन् २००० मा ओटोपोर युवा आन्दोलन भएको थियो । यस आन्दोलनको परिणामस्वरूप मिलोसोभीय शासनको अन्त्य भयो । शासन सञ्चालनमा सुधार भयो । लोकतान्त्रिक अधिकारहरू र प्रेस स्वतन्त्रता बहाली हुन पुगेको थियो । तर लाइब्रेरिया, केन्याजस्ता देशहरूमा युवाहरूद्वारा सञ्चालित नेतृत्वविहीन आन्दोलनले सरकार ढालेको छ । नयाँ सरकार बनाएको छ तर आन्दोलनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनको अवस्था पनि प्रायः यस्तै देखिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका उपलब्धिहरू नभएका होइनन् । राजनीतिक उदासीनतालाई यसले कम गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम, सार्वजनिक सेवामा सुधार, दण्डहीनताको अन्त्यजस्ता विषयलाई अत्यन्त सशक्तरूपमा उठाएको छ । डिजिटल शक्तिको हस्तक्षेपकारी उपयोग भएको छ । सत्तासँग प्रश्न गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नागरिकहरूमा पैदा गराउन सफल भएको छ । नेतृत्वलाई जवाफदेही बन्न दबाब सिर्जना गरेको छ । तर यति ठूलो धनजनको अल्प अवधिमा हानि नोक्सानी पु¥याएर खासै गन्तव्यमा पुग्न नसकेको आन्दोलनका रूपमा पनि यसलाई विश्वले चिनेको छ । यसले स्पष्ट मार्गचित्र अगाडि राखेर शासन सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार पार्न सकेन ।

सबै राजनीतिज्ञहरू खराब हुन्छन् भन्ने अतिरञ्जना बढी देखियो । युवाहरू अत्यधिक मात्रामा आक्रोशित बने । भावनामा डुबेर आन्दोलन अघि बढ्यो । परिणामस्वरूप पुरानाहरू नै अब पुनः शासन सत्तामा पुग्ने वातावरण तयार भयो । विचारविनाको शक्ति वा भीडतन्त्रका रूपमा जेनजी समूहहरूले आफ्नो पहिचान बनायो । चरणबद्धरूपमा राजनीतिक रणनीतिको निर्माण गर्ने सन्दर्भमा यी आन्दोलनकारीहरू पछि परे । नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएकाहरूले पुरानै शक्तिको नक्कल गर्न थाले । आडम्बर अत्यन्त बढी देखियो । आन्तरिक द्वन्द्व अत्यधिक वृद्धि हुँदै गयो ।

यस अवस्थामा शासन होइन सेवा, आदेश होइन प्रणाली र वक्तव्यबाजी होइन नतिजा दिन सक्नुपर्दथ्यो । हरेक समस्याको समाधानका लागि समय सीमासमेत स्पष्ट पार्दै कार्यक्रम दिनुपर्दथ्यो । यी कुनै पनि विषयमा स्पष्टता यी युवाहरूमा देख्न सकिएन । अब यी युवाहरूको उपस्थिति शून्य हुने अवस्था बन्ने हो कि ? भन्ने चिन्ता नेपालको राजनीतिमा देखिएको छ । यस्ता आन्दोलनहरूको साझा विशेषताहरू विश्व परिवेशमा देखिएका छन् । प्रतिनिधि घटनाको रूपमा ग्वाटेमालालाई लिन सकिन्छ । ग्वाटेमालामा जिमी मोराल्स एक युवा हास्य कलाकार सन् २०१६ मा राष्ट्रपति बने ।

आन्दोलनको उभारबाट नयाँ जनादेशसहित राष्ट्रपति बन्न सफल बनेका थिए । सवै मागहरू अलपत्र थिए । आफैँ राष्ट्रपति बनेपश्चात् उनले सुधारका कामहरू अघि बढाउनुपर्ने थियो । तर अल्प अवधिमै उनका नजिकका इष्टमित्र र नातागोताहरूले भ्रष्टाचार र कुशासन कायम गर्न लागिपरे । अल्प अवधिमै उनका विरुद्ध अर्को आन्दोलन भयो । उनी देशै छोडेर पलायन बने । नेपालमा पनि यही अवस्था भोलिका दिनमा सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता भएको छ ।

किनकि अब आउने संसद्ले पनि यी युवाका मागहरू पूरा नगर्ने अवस्था देखिँदै छ । माग पूरा गर्नका लागि अर्को आन्दोलन अपरिहार्य छ । उक्त आन्दोलनले कस–कसलाई कुन प्रकारले दण्डित गर्ने हो ? त्यसको अनुमानसम्म पनि अत्यन्त भयानक हुनेछ । तर राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न लागिपरेकाहरू सबैले यस यथार्थतालाई गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन ।