चुनावी राष्ट्रवादको बहस

सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित महाशिवरात्रि तथा २६३ औँ सेना दिवस समारोहमा अमेरिकी सेनाको ब्यान्डले प्रस्तुति दिएपछि शुरु भएको बहस अहिले चुनावी राजनीतिको केन्द्रमा पुगेको छ । एउटा सांस्कृतिक–सैन्य कार्यक्रमलाई लिएर राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र बाह्य प्रभावजस्ता गम्भीर विषयहरू सार्वजनिक विमर्शमा प्रवेश गरेका छन् । प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, तर प्रश्नको उत्तर तथ्य र सन्दर्भमा आधारित हुनुपर्छ ।

नेपालले दशकौँदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । मित्र राष्ट्रहरूसँग सैनिक कूटनीति, संयुक्त अभ्यास, तालिम आदान–प्रदान र सांस्कृतिक प्रस्तुति कुनै नयाँ अभ्यास होइन । विगतमा भारत, बेलायत, चीनलगायतका देशका सैन्य ब्यान्डहरूले पनि सेना दिवसमा प्रस्तुति दिएका उदाहरण छन् । यसपटक अमेरिकी ब्यान्डको सहभागितालाई मात्र अस्वाभाविक ठहर गर्नु राजनीतिक पूर्वाग्रहको संकेत हुन सक्छ ।

यद्यपि, आलोचकहरूको चिन्ता पूर्णतः आधारहीन पनि छैन । भूराजनीतिक रूपमा नेपाल भारत र चीनबीच अवस्थित संवेदनशील मुलुक हो । एमसीसी सम्झौतापछि अमेरिकासँगको सम्बन्धबारे जनस्तरमा संवेदनशीलता बढेको यथार्थ छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा कुनै पनि प्रतीकात्मक सैन्य उपस्थिति जनमानसमा विभिन्न अर्थमा व्याख्या हुन सक्छ । त्यसैले सरकार र सम्बन्धित निकायले पारदर्शीरूपमा कार्यक्रमको प्रकृति, उद्देश्य र दायरा स्पष्ट पार्नु आवश्यक हुन्छ । अस्पष्टताले शंका जन्माउँछ र शंकाले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउँछ ।

तर एउटा औपचारिक निमन्त्रणामा आएको सांस्कृतिक प्रस्तुति र स्थायी सैन्य तैनाथीबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनै पर्छ । यदि नेपालमा विदेशी सैन्य बेस स्थापना, दीर्घकालीन तैनाथी वा रणनीतिक सम्झौताको संकेत देखिएको भए बहसको स्वरूप फरक हुन्थ्यो । हालको घटनामा त्यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएको छैन । त्यसैले भावनात्मक राष्ट्रवादको नाराभन्दा तथ्यपरक विश्लेषण आवश्यक छ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा ‘राष्ट्रवाद’ सजिलै राजनीतिक मुद्दा बन्छ ।

इतिहासले देखाएको छ, आर्थिक असन्तोष, सुशासनको कमी वा विकासका सवालमा कमजोर प्रदर्शन हुँदा राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियता र बाह्य हस्तक्षेपको मुद्दा उठाएर जनमत प्रभावित गर्न खोज्छन् । यो लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको एक रणनीति हुन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले संस्थागत विश्वास कमजोर पार्ने जोखिम पनि बोकेको हुन्छ । नेपाली सेना राज्यको संवेदनशील र अनुशासित संस्था हो, जसले सरकारको स्वीकृत कूटनीतिक दायराभित्र रहेर गतिविधि सञ्चालन गर्छ । सेनालाई प्रत्यक्ष राजनीतिक बहसको केन्द्रमा तान्नु स्वयं संस्थाका लागि पनि असहज स्थिति हो । नागरिक–सैन्य सम्बन्ध सन्तुलित र पारदर्शी रहनु लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता हो ।

आज आवश्यक कुरा दुई पक्षीय अडानको पुनरावृत्ति होइन, स्पष्ट नीतिगत संवाद हो । सरकारले सैन्य कूटनीतिक गतिविधिका मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्छ । संसद्मा छलफलको परम्परा बलियो बनाउनुपर्छ । विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई चुनावी नाराभन्दा माथि राखेर राष्ट्रिय सहमतिको ढाँचामा लैजानुपर्छ । अन्ततः एउटा सांस्कृतिक प्रस्तुति स्वयंमा न त राष्ट्रिय संकट हो, न त पूर्णतः निर्दोष घटना । यसको मूल्यांकन सन्तुलित दृष्टिकोणबाट हुनुपर्छ । भावनामा होइन, प्रमाणमा आधारित बहसले मात्र नेपालको सार्वभौमिकता र कूटनीतिक सन्तुलन दुवै सुरक्षित राख्न सक्छ ।