काठमाडौं ।
सुशासनको नारासहित उठेको जेन–जी आन्दोलनले सरकार परिवर्तन गरायो, तर राज्य संयन्त्रको व्यवहार परिवर्तन हुन सकेको छैन । तत्कालीन सरकार पदच्यूत भएपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि प्रशासनमा व्याप्त माफियातन्त्र र बिचौलियातन्त्र हटाउन सकेन । उहाँमाथि नै उल्टो बिचौलियातन्त्रसँग आत्मसमर्पण गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ ।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलिया सञ्जाल झनै सक्रिय बनेको पाइएको छ । सेवा लिन पुगेका नागरिक प्रत्यक्ष सरकारी कर्मचारीसँग भन्दा एजेन्ट र दलालमार्फत काम गराउन बाध्य भइरहेका छन् ।
सरकार परिवर्तनपछि प्रशासनिक सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । तर विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र विकासे अड्डाहरूमा ‘सेटिङ’ आधारित निर्णय, कर छुट, फाइल पास, ठेक्का व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रक्रियामा अनौपचारिक नेटवर्क प्रभावकारी बनेको स्रोतहरूको दाबी छ ।
अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बहुचर्चित पुँजीगत लाभकर छुट प्रकरणपछि सरकारी निकायहरूमा मिलेमतो संस्कृति संस्थागत बन्दै गएको आरोप प्रशासनिक वृत्तमा सुनिन्छ । विगत केही महिनादेखि मन्त्रालयदेखि मातहतका कार्यालयसम्म निर्णय प्रक्रियामा गैरऔपचारिक व्यक्तिको हस्तक्षेप बढेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनाल र अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न निकायको सेटिङमा केही समय अघिमात्रै डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई पुँजीगत लाभकरमा ८८ करोड रुपियाँ छुट दिने विवादास्पद निर्णय भएको थियो तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले हालैमात्रै रोकिदिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययनले अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाह कर्मचारी होइन, बिचौलियामार्फत सञ्चालन हुने अवस्था देखाएको छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा सरकारी कर्मचारीसँगै दलाल र एजेन्टहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै आएको भए पनि संरचनागत रूपमा समस्या हट्न सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै बिचौलियाको स्थायी सञ्जाल छ।प्रदेशमा राजनीतिक निकट समूह, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको ‘कोर टिम’मार्फत फाइल व्यवस्थापन, सरुवा, ठेक्का र भुक्तानी प्रभावित हुने गरेको आरोप छ ।
कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव र महानिर्देशककै मिलेमतोमा बिचौलियाले निर्णायक भूमिका खेल्ने गरेको बताइन्छ । प्रत्यक्ष घुस नलिई दलालमार्फत रकम लिनु ‘सुरक्षित’ विधि बनेको कर्मचारी वृत्तकै स्वीकारोक्ति छ ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार ठूलो स्तरको भ्रष्टाचार प्रायः नीतिगत स्वरूपको हुने भएकाले बाहिर आउँदैन । सुशासनविद्हरूको तर्क छ– ‘जहाँ सबै पक्षको मिलेमतो हुन्छ, त्यस्ता भ्रष्टाचार सार्वजनिक हुँदैनन् । त्यसैले धेरैजसो दोषी सुरक्षित देखिन्छन् ।’ सुशासन विज्ञहरूका अनुसार समस्या कानुनको अभाव होइन, नेतृत्वको इच्छाशक्ति अभाव हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरू इमान्दार भए बिचौलिया प्रथा स्वतः अन्त्य हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ । तर, अहिले भने अवस्था उल्टो छ, चुनाव नजिकिँदै जाँदा प्रशासन झन् अस्थिर र भ्रष्टाचार उन्मुख देखिएको छ ।
विकासे अड्डामा रकम ‘तलदेखि माथि’सम्म
ठूला परियोजनामा रकमको भागबण्डा कार्यालय प्रमुखदेखि मन्त्रीसम्म पुग्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । तर, त्यस्ता प्रकरणमा छानबिन हुन नसक्ने अवस्था बनेको छ ।
दैनिक सेवा लिने कार्यालयहरू मालपोत, नापी, कर, भुक्तानी प्रक्रियाका साथै अनुमति र प्रमाणपत्र दिने निकायमा घुस कारोबार सबैभन्दा बढी हुने सरोकारवालाको अनुभव छ । अख्तियारको कारबाही छिटपुट भए पनि वास्तविक घटनाको सानो हिस्सामात्र सतहमा आउने गरेको बताइन्छ ।
प्रतिक्रिया