कानुन बनाउने थलोमै आठ वर्ष अड्कियो कानुन

हेटौंडा । मुलुक संघीय संरचनामा गएर यसको महत्वपूर्ण अभ्यासका रुपमा हेटौंडामा रहेको बागमती प्रदेशसभा स्थापनाको ८ वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ माघ १८ गते पहिलो अधिवेशन शुरु गरेको कानुन निर्माणको थलो प्रदेशसभाले ८ वर्षसम्म पनि कानुन निर्माणमा पूर्णता दिन सकेको छैन ।

यस अवधिमा कानुन निर्माणमा विवाद, चिट्ठा र कृषि विधेयकमा संशोधनजस्ता मुद्दाहरु झेलिएको छ, जसले विधायकी भूमिका ओझेलमा पारेको छ । ८ वर्ष अवधिमा कानुन निर्माणलाई उपलब्धिका रुपमा लिइए पनि ती कानुन नागरिक जीवनमा कत्तिको प्रभावकारी बने भन्ने प्रश्न भने उत्तर खोजिरहेको छ ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ठानिएका ९९ कानुनमध्ये हालसम्म प्रदेशसभाबाट ९० विधेयक पारित भएका छन् । तीमध्ये ८९ वटा कानुन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा पुगेका छन् । प्रदेश चिट्ठासम्बन्धी विधेयक भने संसद्बाट पारित भएर पनि प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण नपाउँदा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । उक्त विधेयक हाल पुनः प्रदेशसभामा विचाराधीन छ । यसबाहेक ३ विधेयक सभा, समिति र सचिवालय तहमा छलफलको चरणमा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । दोस्रो कार्यकालको शुरुमा संसद्मा पेस गरेर रातारात पारित गराइएको चिट्ठा विवादित विधेयक बागमती प्रदेशसभामा पुनः फिर्ता भएको थियो ।

स्थापनाको पहिलो कार्यकालमा तुलनात्मकरुपमा जिम्मेवार र जवाफदेही देखिएको प्रदेशसभा दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा विधायकी भूमिका कमजोर देखिन थालेको छ । सांसदहरुको ध्यान कानुन निर्माणभन्दा विकासे योजना र बजेट वितरणमा बढी केन्द्रित भएको आलोचना बढ्दै गएको छ । संसद्मा पेस भएका विधेयकहरुमाथि दलगत छलफल र सांसद्हरुको व्यक्तिगत चासोमा समेत कमी हुँदै गएको पाइन्छ ।

दोस्रो कार्यकालमा कानुन निर्माणको संख्यामात्र होइन, बैठकमा हुने छलफलको गुणस्तरमा पनि कमी आएको उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले बताउनुभयो । भन्नुभयो– सांसद्हरुको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने विषयमा केही कमजोरी महसुस भएको छ ।
शुरुमा १ सय १० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन ६ सांसदले राजीनामा दिएपछि हाल सदस्य १ सय ४ कायम छ । प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट ६६ र समानुपातिकबाट ४४ जना निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन्छन् । अमनकुमार मास्के, कुन्दनराज काफ्ले, प्रकाश श्रेष्ठ, युवराज दुलाल, वसन्त मानन्धर र सुनील केसीले माघ ५ गते राजीनामा दिनुभएको छ ।

प्रदेशसभाले आठौं वार्षिकोत्सव मनाउँदा यसबीच नीतिगत चुनौतीसँगै प्रदेशसभाले गम्भीर भौतिक क्षति पनि व्यहोर्नुपरेको छ । केवल ४ पटकमात्र बैठक बसेर भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड हुँदा प्रदेशसभा संरचनामा ३२ करोड ५४ लाख ५७ हजार बराबर क्षति भएको सचिवालयले जनाएको छ । शहरी विकास तया भवन कार्यालय मकवानपुरको ८ करोड ६२ लाख ७१ हजार १ सय २७ र प्रदेशसभा सचिवालयले ३ करोड ७० लाख ९१ हजार ८ सय ३७ रुपियाँ गरी नयाँ संरचना निर्माण गर्न १२ करोड ३३ लाख ६२ हजार ९ सय ६४ खर्च गरेका थिए ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१० स्थित तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको जग्गामा निर्मित प्रदेशसभा भवन साउन २७ मा उद्घाटन गरिएको थियो । २०७४ मा प्रदेश स्थापना भएको ८ वर्षमा बल्ल प्रदेशसभाको नयाँ संरचना तयार भएको थियो । आफ्नै भवन प्रयोग गर्न नसक्दा हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिका परिसरमा रहेको हलमा अस्थायी रुपमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।

उपसभामुख चापागाईंका अनुसार प्रदेशसभाले पाँचौं अधिवेशनमा ६ वटा बैठक सञ्चालन गर्दै ९ घण्टा २५ मिनेट समय खर्च गरेको थियो । छैटौं अधिवेशनमा २४ वटा बैठक बसेका छन्, जसमा ३९ घण्टा २१ मिनेट समय खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामा प्रदेश प्रमुख दीपक देवकोटाले नेपाली जनताको लामो संघर्ष र अभुतपूर्व उत्साहको परिणाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२ द्वारा स्थापित प्रदेशसभा जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोगस्थल, लोकतान्त्रिक अभ्यासको बलियो खम्बा र प्रदेश शासन व्यवस्थाको दिशानिर्देशक संस्था भन्दै प्रदेशसभाको गरिमा र कार्यकुशलतामा प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता र संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सफलता निर्भर गर्ने बताउनुभयो ।

‘प्रदेशवासीले प्रदेशसभाबाट संख्यात्मक नभई, गुणस्तरीय कानुन, औपचारिक बहसमात्र नभई परिणाममुखी निर्णय, प्रतीज्ञा र घोषणाभन्दा बढी प्रत्यक्ष अनुभूत हुने सुशासनको अपेक्षा गरेका छन् । कानुन, जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष÷परोक्ष जोडिएको हुनुपर्छ, बहस समाधानमा परिणत हुनुपर्छ । र, निर्णयले जनविश्वास जित्न सक्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘हरेक समस्याका समाधान छन् । त्यसैले निराशा चिर्दै हामी उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।’

उहाँले लोकतन्त्र विचारको मन्थनबाट सशक्त हुने तर विविधताबीच पनि संवाद, कार्यगत एकता र संवैधानिक मर्यादा अपरिहार्य हुने बताउनुभयो । भन्नुभयो, ‘असहमति लोकतन्त्रको शक्ति हो तर अवरोध र निर्णयविहीनताको अवस्था लोकतन्त्रको कमजोरी हो । प्रदेशसभालाई बन्धक बनाउनु लोकतन्त्रप्रतिको अनादर हो ।’