डिजिटल विषाक्तता र राष्ट्रिय सुरक्षा गम्भीर मोडमा

डिजिटल प्रविधिले नेपाली समाजलाई जोडेको छ तर यही प्रविधि आज समाजलाई विभाजन र अस्थिरताको दिशातर्फ धकेल्ने माध्यम बन्दै गएको छ । ‘मिस इन्फर्मेसन’, ‘डिस इन्फर्मेसन’ र ‘डिप फेक’को अनियन्त्रित फैलावटले नेपाली समाजलाई बिस्तारै विषाक्त बनाउँदै लगेको छ । नजिकिँदो निर्वाचनको सन्दर्भमा यो खतरा अझै डरलाग्दो रूपमा देखा पर्न थालेको छ । आज हरेक नेपालीको हातमा मोबाइल छ । सामाजिक सञ्जाल सूचना पाउने मात्र होइन, धारणा बनाउने मुख्य माध्यम बनेको छ । तर समस्या के छ भने, तथ्य र भ्रम छुट्याउने क्षमता संस्थागतरूपमा कमजोर छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका भ्रामक समाचार, नक्कली भिडियो–अडियो, तोडमोड गरिएका बयान र उक्साहटपूर्ण सामग्रीले समाजमा त्रास, अविश्वास र द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना गरिरहेका छन् ।

हालै देखिएका केही घटना यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । संवेदनशील आपराधिक घटनामा तथ्य नपुगेकै भरमा सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका अफवाहले भीड उक्सिएको, सुरक्षा निकायमाथि अविश्वास फैलिएको र निर्दोष व्यक्तिहरू बदनाम भएको अवस्था देखिएको छ । कतिपय घटनामा झुटा सूचनाका कारण कानुनी अनुसन्धान नै प्रभावित भएको छ । चुनावी माहोल नजिकिँदै गर्दा नेता, उम्मेदवार र सुरक्षा निकायका नाममा बनाइने नक्कली सामग्रीले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई झनै तीव्र बनाइरहेको छ । नेपाल प्रहरीले पछिल्लो समय डिजिटल सुरक्षालाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनु आफैंमा समयोचित संकेत हो । प्रहरीको रणनीतिक छलफल र प्रस्तुतीकरणले यसलाई स्पष्ट पारेको छ ।

आजको खतरा केवल सीमामा देखिँदैन, यो मोबाइल स्क्रिनभित्र लुकेको छ । डेटा, सूचना र साइबर स्पेस नै नयाँ युद्धभूमि बनेको छ । भ्रामक सूचना अदृश्य हुन्छ तर यसको असर अत्यन्त गहिरो र दीर्घकालीन हुन्छ । चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, नेपालमा डिजिटल पहुँच तीव्र गतिमा बढेको छ तर साइबर साक्षरता, कानुनी तयारी र संस्थागत क्षमता त्यसअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन । गलत सूचना सच्याउनेभन्दा पहिले फैलिन्छ । सत्यभन्दा झुटो छिटो भाइरल हुन्छ । यही कमजोरीलाई प्रयोग गरेर समाजमा डर, घृणा र अविश्वास रोप्ने प्रयासहरू बढ्दै गएका छन् ।
‘

डिप फेक’ प्रविधिको दुरुपयोगले स्थिति झनै जटिल बनाएको छ । कुनै व्यक्तिले नबोलेको कुरा बोलेको जस्तो देखाउने, नभएको दृश्य सिर्जना गर्ने प्रविधिले राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक तनाव र राज्य संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ । यस्तो सामग्री एकपटक फैलिसकेपछि त्यसको क्षति सच्याउन कठिन हुन्छ । डिजिटल युगमा राष्ट्रिय सुरक्षा अब केवल सेना र प्रहरीको दायरामा सीमित छैन ।

यो नागरिक चेतना, सूचना अनुशासन र जिम्मेवार डिजिटल व्यवहारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । राज्यले बलियो साइबर कानुन, प्रविधिमा दक्ष मानव स्रोत र प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र विकास गर्न ढिला गर्न हुँदैन । त्यस्तै, नागरिक स्वयंले पनि शेयर बटन थिच्नुअघि सोच्ने संस्कार विकास गर्नु अनिवार्य छ । भ्रामक सूचना र साइबर जोखिमलाई सामान्य ठान्नु भनेको राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर बनाउनु हो । नजिकिँदो निर्वाचन, बढ्दो सामाजिक संवेदनशीलता र डिजिटल निर्भरता रहेको अवस्थामा अब ढिलाइ गर्ने छुट छैन । डिजिटल सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्डका रूपमा बुझ्ने स्पष्ट नीति, दृढ इच्छाशक्ति र सामूहिक जिम्मेवारी आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।