काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेकेदार पटेल–रमण जेभीको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि आयोजनाले कार्यसम्पादन जमानत (२ अर्ब ४० करोड) र अग्रिम भुक्तानी ग्यारेण्टी (१ अर्ब २० करोड) जफत प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने भएको हो ।
आयोजनाले गत कात्तिक २५ गते ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । ठेक्काको करिब ६१ प्रतिशत अवधि सकिँदा पनि भौतिक प्रगति करिब ११ प्रतिशत मात्र भएकाले ठेक्का रद्द गरिएको जनाइएको छ । हालसम्म करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
१४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (करसहित) मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार बाँध, विद्युतगृह र अन्य संरचना निर्माण हुनुपर्ने थियो । १३.३ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि अन्य संरचना नबन्दा आयोजना अलपत्र परेको छ ।
४९ अर्ब ४२ करोड लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाबाट सुनकोशी नदीको पानी मरिणमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन र मधेशका पाँच जिल्लामा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया