नागरिकमा विवेकको अन्तिम अवसर

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दा यो केवल सुन्दर सपनाहरूको निर्मम हत्या र निरीह आशाहरूको मलामीको एउटा लामो र विरक्त लाग्दो फेहरिस्तजस्तो लाग्छ । एउटा समय थियो, जब नेपाली जनताले ‘व्यवस्था फेरिएपछि अवस्था फेरिनेछ’ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर सडकमा उत्रिएका थिए । खासगरी कथित ‘जनयुद्ध’का बेला नेताहरूले जुन सपनाको व्यापार गरे, त्यसले सामान्य मानिसको मनमा एउटा स्वर्णिम युगको चित्र कोरेको थियो ।

१० वर्षमा देशको मुहार बदल्ने भन्दाभन्दै नेपाललाई ‘स्वीट्जरल्यान्ड’ वा ‘सिंगापुर’ बनाउनेसम्मका गुलिया र लोभलाग्दा आश्वासनहरू बाँडेर राजनीतिक दलहरूले सोझा जनताको रगत–पसिनामाथि रजाइँ गरे । तर, दशकौँ बितेर जाँदा पनि परिवर्तन केवल नेताहरूको सुख–सुविधा, उनीहरूको विलासी जीवनशैली, भ्रष्टाचार–कमिसन–काण्ड, आलिसान महल र विलासी गाडीहरूमा मात्र सीमित रह्यो ।

यहाँ स्वाभाविक रूपमा केही परिवर्तन त भयो तर देश र जनताका पक्षमा हुनुपर्ने जति परिवर्तन भएन । हिजोको सास्ती आज पनि उस्तै छ । केवल दुःखका स्वरूप र आँसुका रङ्गहरू मात्र बदलिएका छन् । चुनावका बेला झुटा आश्वासनका पोकाहरू बोकेर गाउँ पस्ने, जे पनि गरिदिन्छु भनिदिने, सय–पचास दिएर दानी बनिदिने, गरिबका खेतबारीमा पसेर काम गरेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने, झुपडीमा बसेर कोदोको ढिँडो खाएको नाटक गर्ने र सत्ताको कुर्सी पाएपछि ती गरिबको दैनिकी सुधार्ने विषयमा पटक्कै ध्यान नदिने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको एउटा स्थायी र घृणित चरित्र बनेको छ । ढाँटी–ढाँटी दिन काट्ने र सत्ताको लुछाचुँडीमा रुमल्लिने यी नेताहरूले देशलाई धेरै बिगारिसके । आत्मघाती चक्रव्युहमा फसाइसके । अब सुधार्न र निकास दिन धेरै गाह्रो छ ।

हेर्दा यहाँ फरक–फरक नाम, फरक सिद्धान्त र फरक झन्डाका पार्टीहरू देखिन्छन्, तर सबैको भित्री उद्देश्य भने एउटै छ– जसरी पनि सत्ताको वरिपरि घुम्ने, राजकीय सुविधा भोग्ने र राज्यको ढुकुटीमा मनपरी गर्ने ! यो दृश्य देख्दा यस्तो लाग्छ– ती हजारौँ शहीद र घाइतेहरूको आत्माले आज के सोचिरहेको होला, जसले यिनै नेताको इशारामा आफ्नो सुनौलो भविष्य, घर–परिवार र सिंगो जीवन नै बलिदान गरे ! के उनीहरूले कल्पना गरेको नेपाल यही थियो ?

जनतालाई परिवर्तनको एजेन्ट बनाएर सडकमा उतार्ने तर सत्तामा पुगेपछि तिनै जनताका छोराछोरीलाई मरुभूमिमा ५० डिग्रीको गर्मीमा पसिना बगाउन बाध्य पार्ने, यो भन्दा ठूलो राष्ट्रिय धोका र अपराध अरू के हुन सक्छ ? पछिल्लो समयमा भदौ २३÷२४ मा युवा पुस्ताको आक्रोश र निराशाको उपजका रूपमा भएको आन्दोलनले देशमा जुन अपूरणीय क्षति पु¥यायो, त्यसको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी किन कसैले लिएन ? विडम्बना त यो छ कि, तिनै घर जलाउनेहरू र घर जल्नबाट जोगाउन नसक्ने अक्षमहरू नै आज फेरि ‘देश बनाउँछौँ’ भनेर कुर्लंदै छन् ! हामीले ल्याएको भनिएको गणतन्त्र आज मुठ्ठीभरका ‘गण’हरू र उनीहरूका आसेपासे मिलेर देशको ढुकुटी रित्याउने एउटा संस्थागत संयन्त्रमा परिणत भएको छ । यो वास्तवमा जनताको गणतन्त्र होइन, बरु दलीय सिन्डिकेटको आडमा फस्टाएको ‘लुटतन्त्र’ हो ।

एउटा सानो देश, जहाँका जनताको प्रतिव्यक्ति आय विश्वकै न्यूनमध्ये एक छ, त्यहाँ सातवटा प्रदेश, तीन तहका सरकार र त्यसभित्र रहने सुविधाभोगी मन्त्री–सांसदहरूको जत्था पाल्नुपर्ने बाध्यता कुन स्वार्थले थोपरियो ? शासकका रूपमा यत्रा भद्दा र खर्चिला ‘प्रतिनिधि’ पाल्नुपर्ने आवश्यकता न देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ, न त जनताको चाहनाले मान्न सक्छ । संघीयताको यो बोझ नेपाली जनताका लागि ‘कमजोर काँधमा नअटाउने भारी’ साबित भइसकेको छ । यसले विकासका बजेटहरूलाई प्रशासनिक खर्चमा स्वाहा पारिरहेको छ । तैपनि, आफ्ना हजारौँ कार्यकर्तालाई राजकीय पदमा भर्ती गर्ने सुरक्षित थलो भएकाले कुनै पनि दल यसको विरुद्ध बोल्ने वा यसलाई सुधार गर्ने आँट गर्दैनन् । यो मौनता देशप्रतिको गद्दारी र जनताको रगत–पसिनामाथिको चरम धोका हो ।

सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा समेत यो देशले पछिल्ला वर्षहरूमा निकै ठूलो आघात सहेको छ । विश्वमै अद्वितीय पहिचान बोकेको र बहुसंङ्ख्यक सनातन धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको नेपाललाई कुनै ठोस बहस, गहन छलफल र जनमत संग्रहजस्तो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाविना नै एकै रातमा ‘धर्म निरपेक्ष’ घोषणा गरियो ।

यो केवल धर्म परिवर्तनको विषय मात्र थिएन, यो त नेपालको मौलिक सभ्यता, इतिहास र राष्ट्रिय एकताको आधार स्तम्भमाथिको एउटा सुनियोजित प्रहार थियो, बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थपूर्ति गर्न र डलरको खेती फस्टाउनका लागि हाम्रा नेताहरूले देशको गौरवशाली सांस्कृतिक विरासतलाई तिलाञ्जलि दिए । आज समाजमा धार्मिक असहिष्णुताको बिउ रोपिएको छ, छिमेकीबीचको सद्भाव खल्बलिएको छ र हाम्रा मौलिक संस्कृतिहरू बिस्तारै बाह्य अतिक्रमणको चपेटामा परेर हराउँदै जान थालेका छन् । विदेशी मालिकहरूलाई खुशी पार्न र आफ्नो सत्ता टिकाउन जनताको भावनालाई निर्ममतापूर्वक लत्याउने यस्तो नेतृत्वबाट देशको भलो र सार्वभौमिकताको रक्षा कसरी सम्भव छ ?

अहिलेको चुनावी बजारमा फेरि ‘नयाँ’ को एउटा ठूलो लहर चलेको दाबी गरिन्छ । नयाँ अनुहार, नयाँ नारा, नयाँ सामाजिक सञ्जालका ‘स्टन्ट’ र नयाँ आश्वासनहरू छ्यापछ्याप्ती छन् । तर, के ती साँच्चै नयाँ हुन् ? गहिरिएर हेर्दा ती धेरैजसो नयाँ अनुहारहरूको विचारमा कुनै मौलिकता, क्रान्तिकारीपन वा देशको माटो सुहाउँदो दर्शन देखिँदैन । कतिपय तिनै पुराना दलका विद्रोही हुन्, कतिपय अवसर नपाएर बाहिरिएका पात्र हुन् त कतिपय केवल चर्चाको भोका अवसरवादीहरू मात्र हुन् ।

उनीहरूको एजेन्डामा न त संघीयता खारेजीको साहस छ, न त यो विकृत प्रणालीको विकल्प दिने ल्याकत । केवल ‘हामी आएपछि भ्रष्टाचार कम गर्छौं’ भन्ने अमूर्त र भावनात्मक कुरा गरेर जनताको सहानुभूति बटुल्न खोजिरहेका छन् । विचारमा नवीनता र देशको भूगोल सुहाउँदो व्यवस्थाको खोजीविनाको ‘नयाँ’ पनि पुरानै व्यवस्थाको अर्को संस्करण मात्र हो । यो केवल रङ्ग फेरेर र बाहिरी आवरण बदलेर जनतालाई पुनः भ्रमको मायाजालमा अल्मल्याउने अर्को प्रपञ्च मात्र हो ।

नेपाली राजनीतिक दलहरूले विगत तीन दशकदेखि जनतालाई सधैँ कुनै न कुनै बहानामा व्यस्त, त्रसित र विभाजित राखिरहे । कहिले वर्ग सङ्घर्षको नाममा, कहिले शान्ति र संविधानको नाममा त कहिले अधिकारका नाममा मानिसहरूलाई एक–अर्काविरुद्ध लडाइयो । तर, यी सबै फोहोरी खेलका बीचमा देश पूर्णतः अस्तव्यस्त र जर्जर बन्यो । आखिर यो सब गरेर सामान्य जनताले के पाए त ? उत्तर स्पष्ट छ– महँगीको मार, बेरोजगारीको पीडा र बाध्यताले थमाइएको विदेश जाने राहदानी ।

देशको शिक्षा र स्वास्थ्य आज सेवा होइन, एउटा निकृष्ट व्यापार बनेको छ, जहाँ पैसा नहुनेले न त गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर पाउँछ, न त अस्पतालको बेड र उपचार । नेताहरू र उनीहरूका परिवार सामान्य बिरामी पर्दा पनि राज्यको ढुकुटीबाट करोडौँ कुम्ल्याएर विदेश सयरमा गएकै हुन् । कुनै देशको भ्रमणको मौका पाउनासाथ लस्कर लागेर जाने ! अनेक शीर्षकमा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने ! आन्दोलन, अभियानका नाममा अनावश्यक गतिविधि गर्ने ! रोजगारीका नाममा रकम बाँड्ने ! दिगो विकासका कुरा बिर्सेर मन्दिर, टावर, भवन इत्यादि बनाउने ! कस्तो थिति बिग्रेको देश होला !

फागुन २१ मा हुने चुनावी उम्मेदवारको चर्चाले बजारमा एउटा यस्तो माहोल सिर्जना गरेको छ कि मानौँ यो कुनै विश्वकप फुटबलको फाइनल खेल हो । ‘पद्धति कसरी र कसले बदल्ला ?’ यो कुराको चिन्तन गर्नेतर्फ हामीलाई फुर्सदै छैन । छ त खालि, कुन उम्मेदवारले कुन क्षेत्रबाट कसलाई हराएर जित्ला ! तर के हामीले ती उम्मेदवारहरूको वास्तविक नियत र उनीहरूका पछाडि रहेका अदृश्य शक्तिलाई चिन्न सकेका छौँ ?

जो मान्छे हिजो विध्वंस र रक्तपातमा संलग्न थियो, उसले आज निर्माण र समृद्धिको नेतृत्व कसरी गर्न सक्ला ? जो मान्छे वर्षौंदेखि सत्ताको वरिपरि बसेर देश लुटिँदा टुलुटुलु हेरेर बस्यो वा आफैँ मतियार बन्यो, उसले आज सुशासनको मसिहा बनेर कसरी काम गर्ला ? यदि हामीले अहिले पनि सही र गलत छुट्याउन सकेनौँ र उही पुरानो गल्ती दोहो¥याइरह्यौँ भने हाम्रा आगामी पुस्ताले हामीलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैनन् ।

यतिखेर पुराना दलहरूको चरम विफलता र नयाँ भनिएकाहरूको अस्पष्ट अन्योलका बीचमा आम नागरिक पिल्सिएका छन् । जनप्रतिनिधि बन्ने दौडानमा अनेक थरी भीड देखिएको छ । तर कसैको पनि एजेन्डा यो देशको माटो, यहाँको विशिष्ट मौलिकता र यहाँको अर्थतन्त्रसँग मेल खाने देखिँदैन । सबैले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि जनतालाई केवल भ¥याङको रूपमा मात्र प्रयोग गरे । व्यक्तिगत फाइदाका लागि जोसँग पनि अपवित्र साँठगाँठ गर्ने र सोझा जनतालाई झुटा सपना देखाएर झुक्याउने यी र यस्ता प्रवृत्तिहरूको रजाइँ भइरह्यो ।

हामीलाई अब त्यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ, जसले ‘नेपाल’ र ‘नेपाली’ को हितलाई आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि राख्न सकोस् । जसले संघीयताजस्तो आर्थिक रूपमा बोझिलो र प्रशासनिक रूपमा झन्झटिलो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने वा पूर्णतः हटाउने हिम्मत गरोस् । जसले यो देशको सनातन धर्म, गौरवशाली संस्कृति र प्राचीन सभ्यताको रक्षाको लागि दृढ संकल्प गरोस् ।

जसले गणतन्त्रको मुकुण्डो लगाएर भइरहेको यो संस्थागत ‘लुटतन्त्र’ र भ्रष्टाचारको जालोलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न सकोस् । यदि यस्तो स्पष्ट दृष्टिकोण र अदम्य साहस भएको नेतृत्व आउँदैन भने, केवल नयाँ अनुहारका पछाडि लाग्नुको पनि कुनै तुक छैन । भ्रम, आश्वासन र इमोसनको खेती धेरै भयो, अब हामीलाई ठोस परिणाम चाहिएको छ । हामीलाई त्यस्तो नेपाल चाहिएको छ, जहाँ युवाहरूले आफ्नै माटोमा पसिना बगाएर एउटा सुरक्षित र सम्मानित भविष्य देख्न सकून् । जहाँ वृद्धवृद्धाले आफ्नो जीवनको अन्तिम प्रहरमा स्वाभिमानका साथ शान्तिको सास फेर्न सकून् र जहाँ हरेक नागरिकले आफू यो देशको सम्मानित सदस्य भएको गर्व गर्न सकोस् ।

आउँदो फागुन २१ को चुनाव केवल एउटा प्राविधिक प्रक्रिया वा पात्र छान्ने उत्सव मात्र होइन, यो त नेताहरूले आजसम्म जनतालाई दिएको धोका र विश्वासघातको हिसाब चुक्ता गर्ने एउटा अमूल्य र सम्भवतः अन्तिम अवसर बन्नुपर्छ । त्यसैले, सचेत नागरिकले अब कुनै पनि राजनीतिक दलको अन्धभक्त भएर होइन, बरु आफ्नो विवेक, राष्ट्रियता र आगामी पुस्ताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो मताधिकारको निर्णय गर्ने बेला आएको छ । हाम्रो एक मतले नै यो लुटतन्त्रको मुकुण्डो उतार्न सक्छ र वास्तविक यो देशको समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छ ।