भारतको बजेटले नेपाल प्रभावित हुने

काठमाडौं।

भारतले आर्थिक वर्ष २०२६–२७ का लागि प्रस्तुत गरेको संघीय बजेटले नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धमा दूरगामी प्रभाव पार्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको यो १२औं बजेट तथा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणको नवौं लगातारको बजेटले भारतको वित्तीय नीतिमा निरन्तरता, स्थिरता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण झल्काएको विश्लेषण गरिएको छ । कुल ५३.५ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँको आकारको यो बजेट भारतको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो हो ।

विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको भारतको यो बजेटको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपाललगायत छिमेकी मुलुकमा पर्ने निश्चित मानिएको छ। सोसाइटी अफ इकोनोमिक जर्नालिस्ट्स (सेजन) र नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डष्ट्रिज (निक्की) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा निक्कीका अध्यक्ष सुनिल केसीले नेपालले १५० भन्दा बढी मुलुकसँग व्यापार गरे पनि भारत नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार रहेको बताए। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा नेपालको कुल निर्यातको करिब ८१ प्रतिशत भारततर्फ गएको थियो, जुन चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा बढेर करिब ८२ प्रतिशत पुगेको छ। आयाततर्फ भने भारतबाट हुने आयातको मूल्य बढे पनि कुल आयातमा भारतको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको उनले बताए, जसले द्विपक्षीय व्यापार घाटामा सुधार देखिएको संकेत गर्छ।

त्यस्तै विदेशी प्रत्यक्ष लगानीमा पनि भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्रोत मुलुक हो, कुल एफडीआईको करिब एक–तिहाइ हिस्सा भारतबाट आउने गरेको छ। तर, नीति अस्थिरता र राजनीतिक अनिश्चितताका कारण भारतको कुल बाह्य लगानीमा नेपालको हिस्सा भने निकै कम रहेको केसीले बताए।

पर्यटन क्षेत्रमा पनि भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल आउने कुल विदेशी पर्यटकमध्ये करिब एक–तिहाइ भारतीय हुने गरेका छन्। खुला सीमा, सांस्कृतिक समानता र भौगोलिक निकटता भए पनि पर्यटनको आर्थिक योगदान अपेक्षाकृत कमजोर रहेको उनको भनाइ छ। यस सन्दर्भमा एनआईसीसीआईले वाराणसीमा “काशीदेखि काठमाडौं” नारासहित धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम आयोजना गरेको र यसको सफलताले पर्यटक आगमन उल्लेख्य बढ्न सक्ने उनले बताए।भारतको नयाँ बजेटले करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखेकाले नेपालका निर्यात उद्योगका लागि स्थिर र विस्तारशील बजार उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, पूर्वाधार विकास, भन्सार सुधार र डिजिटल प्रणालीमा भारतको जोडले नेपाल–भारत व्यापारलाई थप सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउने उनले बताए।यद्यपि, बजेटमा नेपाल–विशेष प्रावधान नसमेटिएको भन्दै केसीले नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको समयमै स्तरोन्नति, भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि थप सुविधा र स्थल–आधारित पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

भारतको ‘आत्मनिर्भर भारत’ नीतिले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन बढाउँदा भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धा झन् कठिन हुन सक्ने चेतावनी पनि उनले दिए। साथै, भारत लगानीका लागि थप आकर्षक बन्दा क्षेत्रीय लगानीका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्ने उनको भनाइ छ। भारतले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नेपाललाई दिने विकास सहायता ८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ पु¥याएको छ, जसले छिमेकीप्रति भारतको रणनीतिक प्राथमिकता निरन्तर रहेको देखाउँछ।