काठमाडौँ।
नेपाल सरकारको महत्वाकांक्षी योजनाको रूपमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पछिल्लो समय सेवा प्रवाहमा आएको ह्रास र नीतिगत अस्थिरताका कारण विवादको घेरामा परेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हालै ओपीडी (बहिरंग) सेवामा २५ हजार रुपैयाँको सीमा (क्यापिङ) तोक्ने निर्णय गरेपछि यसले बीमितहरूमा मात्र होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूमा समेत आक्रोश पैदा गरेको छ।
के हो बोर्डको नयाँ निर्णय?
गत २४ पुसमा बसेको बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार, अब बीमितले एक आर्थिक वर्षमा ओपीडी सेवा अन्तर्गत अधिकतम २५ हजार रुपैयाँ सम्मको मात्र उपचार पाउनेछन् । त्यसभन्दा माथिको सुविधा पाउनका लागि बिरामी अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने वा आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवा लिनुपर्नेछ। बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार यो नियम आगामी फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बीमाको ७१ प्रतिशत भुक्तानी दाबी ओपीडीबाटै हुने गरेको र बजेटको अभाव भएकाले खर्च कटौती गर्न यो सीमा तोकिएको हो। “अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक १० अर्ब बजेट दिन्छ, तर हाम्रो खर्च महिनाकै २ अर्ब माथि छ,” डा. पौडेलले भने, “यो वित्तीय सुधारका लागि गरिएको प्रयास हो।”
बोर्डको यो निर्णयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव एवं बीमा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले ‘नागरिकमाथिको ठगी र महापाप’को संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार, निश्चित सुविधाहरू दिने प्रतिबद्धतासहित प्रिमियम (शुल्क) लिएपछि बीचैमा सेवा कटौती गर्नु अनैतिक र गैरकानुनी कार्य हो।
डा. उप्रेती भन्नुहुन्छ, “यो नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नै असफल बनाउने योजनाबद्ध षडयन्त्र (ग्रान्ड डिजाइन) हो। यसले नागरिकको विश्वास घटाउँछ र नवीकरण दरमा ठूलो गिरावट ल्याउँछ।”
सेवा प्रदायकको पीडा: धुलिखेल अस्पतालको उदाहरण
बीमा कार्यक्रममा सरकारले समयमा भुक्तानी नगर्दा अस्पतालहरू समेत धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन्। धुलिखेल अस्पतालका प्रशासकीय निर्देशक डा. बलराम मल्लका अनुसार अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बापत पाउनुपर्ने ३६ करोड रुपैयाँ विगत १० महिनादेखि प्राप्त गरेको छैन। “पैसा नपाउँदा सामान सप्लायर्ससँग हात जोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ,” उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो।
धुलिखेल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकजु स्वास्थ्य बीमा सबैका लागि अनिवार्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ। तर, सरकारले पटक-पटक नीति फेरेर बीमित र अस्पताल दुवैलाई अल्मल्याउने र दुःख दिने काम गरेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ।
बीमा गराएका बिरामीहरू रिफरल अस्पताल पुग्दा समेत उचित औषधि र जाँच नपाउने समस्या पुरानै हो। अस्पतालहरूले ‘मेसिन बिग्रियो’ वा ‘औषधि सकियो’ भन्दै बीमितलाई बाहिर पठाउने र खल्तीको पैसा खर्च गराउने प्रवृत्ति अझै कायम छ। बोर्डले प्रभावकारी अनुगमन गरी यस्तो ठगी रोक्नुपर्नेमा उल्टै आफैले सुविधाहरू कटौती गरेर बीमितलाई थप मर्का पारेको आरोप लागेको छ।
प्रति परिवार ३,५०० रुपैयाँ तिरेर १ लाख सम्मको उपचार पाउने व्यवस्थामा ओपीडीको सीमा तोकिनुले बीमाको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ। एकातिर अस्पतालहरूले अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी नपाउनु र अर्कोतिर बीमितले तोकिएको सेवा नपाउनुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर संकटमा परेको देखिन्छ। सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनको नाममा नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारमाथि खेलबाड गर्नुभन्दा बजेट व्यवस्थापन र प्रभावकारी अनुगमनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।
यतिमात्र नभै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सरकारी अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नीजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पताल, सामुदायीक अस्पताल सबैमा एउटै नियम लगाउॅंदा स्वास्थ्य संस्थाहरू प्रति अन्याय भएको र बिरामी र अस्पताल दुबै मारमा परेको स्वास्थ्य बिज्ञहरूको ठम्याइ छ । यसका साथै स्वास्थ्य बीमाले कतिपय स्वास्थ्य सेवालाई महगो बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै बताउदै आएका छन् ।
स्वास्थ् बीमाको भद्रगोल अवस्था र सरकारले आवश्यक सहयोग नगरेकै कारण डा उप्रेतिले बीमाबोर्डको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिनु भएको थियो । सरकारकै कार्यक्रममा सरकारको असहयोगका कारण अहिलेसम्म जतिपनि अध्यक्ष र कार्यकारी निरदेशक बोर्डमा नियुक्त भए प्राय कसैले पनि पुरा कार्यकाल काम गर्न नसकेको अवस्था छ । समयमा भुक्तानी नहुने पेस गरेको बील पनि सफ्टवेयरको दोस देखाउदै मेटेर हैरान बनाउने बोर्डको अर्को जटिल समस्या रहेको गुनासो अस्पतालहरूको रहेको छ ।
त्रिभुवन बिश्वविधालय शिक्षण अस्पतालले यही माघ १ गतेदेखी स्वास्थ्य बीमा सेवा नै बन्द गर्न बाध्य भएको जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा सेवामा सरकारले ब्यवास्ता गर्दा लाखौ बिरामी मरकामा । कर्माचारीहरूला सरकारी सुविधा हुने र सर्वसाधारण नागरिकलाई मात्र यो सेवाबाट समस्या हुने भएकाले कर्मचारीहरूले यस विषयमा ब्यवास्ता गरेको स्वास्थ्य बिज्ञहरूको ठम्याई छ ।
प्रतिक्रिया