काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्र्धन र मनोबल अभिवृद्धि केन्द्रित नीति स्पष्ट रूपमा समेट्न आग्रह गरेको छ । महासंघले शनिबार पत्रकार सम्मेलन घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको सुझाव सार्वजनिक गर्दै मुलुकको आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र दीर्घकालीन समृद्धिका लागि सरकार, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रबीच विश्वास र सहकार्य अनिवार्य रहेकोमा जोड दिएको हो ।
अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा समग्र आर्थिक पुनरुत्थान चुनौतीपूर्ण बनेको भन्दै महासंघले सो विषयलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताएको छ । शान्ति, स्थायित्व र सुरक्षाको प्रत्याभूति अनिवार्य रहेको भन्दै महासंघले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन योजना’ लागू गर्न प्रस्ताव गर्दै उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा, औद्योगिक सुरक्षाका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना, द्रुत परिचालन टोली गठन, क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा एकद्वार द्रुत सेवा र संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हकको सुनिश्चितता माग गरेको छ ।
त्यस्तै महासंघले ‘लगानी प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा, नीतिगत स्थायित्वको प्रत्याभूति, भूमि–वन–वातावरण तथा सार्वजनिक खरिद कानुनमा सुधार, लगानी बोर्ड र उद्योग विभाग एकीकरण गरी शक्तिशाली लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड गठन गर्न आग्रह गरेको छ । विकास परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन एएए मोडललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई दीर्घकालीन कर सहुलियत, आयात प्रतिस्थापन उद्योगलाई प्रोत्साहन, औद्योगिक करिडोर विकास, विद्युत महसुलमा छुट, र सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगलाई ‘रोजगार च्याम्पियन’ मान्यता दिनुपर्ने महासंघको प्रस्ताव छ ।
स्टार्टअपतर्फ १० वर्षसम्म कर छुट, थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट, सबै प्रदेशमा इनोभेसन सेन्टर स्थापना, ‘सय स्टार्टअप–सय लगानीकर्ता’ कार्यक्रम र सरकारी निकायमा स्वदेशी सफ्टवेयर अनिवार्य प्रयोगको व्यवस्था माग गरिएको छ ।
त्यस्तै ‘प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम’, किसान परिचयपत्रमा आधारित अनुदान प्रणाली, ‘खेतदेखि खाडी’ कार्यक्रममार्फत कृषि निकासी प्रवद्र्धन, र पर्यटन उद्योगलाई उद्योग सरह सुविधा दिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । हिलस्टेसनमा होटल–रिसोर्ट, केबलकार, शिक्षालय तथा अस्पताललाई पहुँच मार्ग र विद्युत सुविधा, पाँच वर्षसम्म आयकर छुट, तथा विवाह–सम्मेलन पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न अध्यागमन सहजता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
विद्युत ऐनअनुसार दिइँदै आएको कर छुटको अवधि २०९२ सम्म विस्तार गर्नुपर्ने, जलाशययुक्त आयोजनामा निजी लगानी प्रोत्साहन, व्हीलिङ चार्ज नीति कार्यान्वयन, ढलाने सडक विस्तार, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता, र गौतमबुद्ध तथा पोखरा विमानस्थलको सञ्चालन मोडालिटी सुधार गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी बहुदर भ्याट प्रणालीको परीक्षण, उत्पादनमूलक उद्योगको कर पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले घटाउने, पुनःलगानीमा ७५ प्रतिशत आयकर छुट, गैरकर राजस्वका लागि छाता ऐन, सक्रिय सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर खारेजी र तीनै तहको कर संकलन एकै बिन्दुबाट गर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ । महासंघले राजनीतिक दलहरूलाई घोषणापत्रमा उल्लेखित विषय स्पष्ट रूपमा समेटेर सरकार गठनपछि कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
निजी क्षेत्रका प्रमुख एजेन्डा
– घोषणापत्र निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्र्धन र मनोबल अभिवृद्धि केन्द्रित हुनुपर्ने ।
– उद्योगी व्यवसायीको सम्पत्तिको हक, निर्वाध व्यवसाय र लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता ।
– पुँजी पलायनको जोखिम कायमै, तरलता भए पनि निजी क्षेत्र ऋण लिएर लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको ।
– नीतिगत स्थायित्वको प्रत्याभूति ।
– समाजवाद उन्मुख तीन खम्बे अर्थनीतिले अपेक्षित रोजगारी र राजस्व दिन सकेन ।
– वैदेशिक लगानी सशंकित ।
– निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्तनमुखी, समावेशी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
– उद्यमशीलता निरुत्साहित गर्ने कानुन, नियम र कार्यविधि खारेज वा संशोधन गर्नुपर्र्ने ।
– नागरिक एपमा ‘व्यवसाय’ आइकन थप गरी एक वर्षभित्र पूर्ण डिजिटल सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने ।
– वार्षिक व्यवसाय नवीकरण व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।
– उद्योग व्यवसायलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा, विशेष सुरक्षा संयन्त्र र क्षतिपूर्तिमा एकद्वार द्रुत सेवा आवश्यक ।
– आर्थिक कसुरमा बहु नियामक हस्तक्षेप अन्त्य गरी एकीकृत अनुसन्धान प्रणाली लागू गर्नुपर्ने ।
– पर्यटनलाई उद्योगसरह सुविधा
– हिलस्टेसन परियोजनामा पूर्वाधार र ५ वर्ष कर छुट ।
– ‘लगानी प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा र एकीकृत लगानी संहिता निर्माण ।
– लगानी बोर्ड र उद्योग विभाग एकीकरण गरी लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड गठन गर्नुपर्ने ।
– पुँजी परिचालनका लागि नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनीजस्ता मोडेल प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने ।
– विद्युत ऐनअन्तर्गत कर छुट अवधि २०९२ सम्म विस्तार गर्नुपर्ने ।
– व्हीलिङ चार्ज नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
– निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
– गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलको सञ्चालन मोडालिटी सुधार र कर सहुलियत ।
– उत्पादनमूलक उद्योग, निर्यात, स्टार्टअप र आईटी क्षेत्रमा कर छुट र पूर्वाधार सहयोग गर्नुपर्ने ।
– राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति २०८१ कार्यान्वयन गरी १० वर्ष कर छुट र थप ५ वर्ष आधा छुट हुनुपर्ने ।
– आईटी उद्योगलाई जग्गा, बिजुली, बाटो सुविधा गर्नुपर्ने ।
– कर प्रणाली सरल, स्थिर र प्रतिस्पर्धी गर्नुपर्ने ।
– बहुदर युक्त भ्याटको परीक्षण, उत्पादनमूलक उद्योगको कर पाँच वर्षमा ५ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने ।
– पुनःलगानीमा ७५ प्रतिशत आयकर छुट गर्नुपर्ने ।
– गैर–कर राजस्वका लागि एकीकृत छाता ऐन ल्याउनुपर्ने ।
– उच्च आयकर दर घटाउनुपर्ने ।
प्रतिक्रिया