काठमाडौं ।
लगानी बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले लगानी बोर्डमा प्राप्त भएका पीपीपी मोडेलका कार्यान्वयनयोग्य सबै परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अनुसारको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १२ औं बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले सो निर्देशन दिनुभएको हो । बैठकमा काम गर्न सकिने जति परियोजनालाई छिट्टै अघि बढाउन जोड दिइएको थियो।
बैठकले वन क्षेत्र, जग्गा प्राप्ति, मूल्य समायोजन, प्रसारण लाइन, मुआब्जा तथा स्थानीय तहसँग समन्वयजस्ता देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायमा आवश्यक सहजीकरण तथा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले बैठकमा बोर्डमा प्राप्त परियोजना प्रस्तावहरू तथा नीति तयारीका विषयमा जानकारी दिनुभयो । उहाँले बोर्डमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रासायनिक मल कारखाना, जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, एग्रो भोल्टेक परियोजना, ग्रीन हाइड्रोजन, पोडवे लगायतका महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, लगानी बोर्डका सहसचिव हेमराज तामाङले हालसम्म बोर्डबाट १७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ५५ वटा परियोजना स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिनुभयो । यी परियोजनाहरूले ऊर्जा, पूर्वाधार, उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकले पीपीपी मोडेलका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउन विभिन्न निकायबीच समन्वय बढाउने तथा आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यो कदमले नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र पूर्वाधार विकास तीव्र पार्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया