काठमाडौं।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा नेपालको राजनीतिक वातावरण निर्वाचनको विषयले तातेको छ । मतदानका लागि डेढ महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (पूर्व माओवादी केन्द्रसहितका एकीकृत कम्युनिष्टहरू), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता प्रमुख दलले अझै आफ्ना चुनावी घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसबीच निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थालगायतका संस्थाले राजनीतिक दलहरूलाई आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरणलाई प्राथमिकतामा राख्न जोड दिइरहेका छन् । यो आग्रह २०७९ सालको निर्वाचनमा दलहरूले गरेका महत्वाकांक्षी आर्थिक प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको कमीको प्रत्यक्ष प्रतिक्रियासमेत हो ।
दलहरूले घोषणापत्रमार्फत महत्वाकांक्षी आर्थिक एजेन्डाहरू सार्वजनिक गरेका थिए । ती एजेन्डाहरू आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा केन्द्रित थिए । तर, निर्वाचनपछिका करिब तीन वर्षको शासन अनुभवले देखाएको यथार्थ भने ती घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेनन् । राजनीतिक अस्थिरता, गठबन्धन सरकार को बारम्बार परिवर्तन, बजेट अभाव र नीतिगत निरन्तरताको कमी यसको मुख्य कारणका रूपमा देखिन्छन् । प्रतिनिधिसभा२०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत दलहरूले आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई साझा प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । घोषणापत्रहरूमा नेपाल छिट्टै मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने, लाखौँ रोजगारी सिर्जना हुने, कृषि आत्मनिर्भरता हासिल हुने र सामाजिक सुरक्षाको दायरा व्यापक बनाइने दाबी गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेसले वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी, कृषिमा आत्मनिर्भरता, २० लाख पर्यटक, स्वास्थ्यमा १०० प्रतिशत बीमा कभरेज र शिक्षा सीप विकासलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको थियो । त्यस्तै नेकपा (एमाले) ले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई निरन्तरता दिँदै उच्च आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार, जीवनचक्र–आधारित सामाजिक सुरक्षा र योगदान आधारित पेन्सन प्रणालीको वाचा ग¥यो । माओवादी केन्द्रले रोजगारी, सहकारीमार्फत उत्पादन, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा तथा शासकीय सुधारलाई आर्थिक परिवर्तनसँग जोड्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उदार अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, कर सरलीकरण, स्टार्टअप र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिक एजेन्डा बनायो । तर यी घोषणापत्रहरूको साझा कमजोरी लागत अनुमान अस्पष्ट, कार्यान्वयन समयरेखा नदेखिएको र संस्थागत क्षमता तथा स्रोत व्यवस्थापनबारे मौनता । तथा घोषणापत्रहरू नीति दस्तावेजभन्दा बढी राजनीतिक आकांक्षाको सूची जस्ता देखिए ।
२०७९ निर्वाचनपछि प्रमुख दल गठबन्धन सरकारमा गई निर्णायक भूमिकामा सहभागी भए । तथापि, सत्ता सन्तुलन जोगाउने दबाबले घोषणापत्रका आर्थिक लक्ष्यहरू सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममै हराए । बजेट नीति हरेक वर्ष राजनीतिक सम्झौतामा सीमित रह्यो र संरचनागत आर्थिक सुधार प्राथमिकतामा पर्न सकेन । दलहरूले वार्षिक ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिवर्ष २–२.५ लाख रोजगारीको लक्ष्य राखेका थिए । सो अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर औसत ४–५ प्रतिशतमै सीमित रह्यो। रोजगारी सिर्जनामा केही सुधार भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घट्न सकेन ।
सिँचाइ, सहकारी र कृषि आधुनिकीकरणमा केही प्रगति भए पनि खाद्यान्न, तरकारी र पशुपालनमा आयात निर्भरता कायमै रह्यो। मूल्य शृंखला र बजार सुनिश्चितता कमजोर हुँदा संरचनागत रूपान्तरण हुन सकेन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार भए पनि योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रभावकारी बन्न सकेन । निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच बढे पनि सेवा गुणस्तर र वित्तीय दिगोपनमाथि प्रश्न कायम छ । सबै दलले सुशासनलाई प्राथमिकता भने पनि सहकारी, लघुवित्त र बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गयो । नीति कार्यान्वयनभन्दा राजनीतिक संरक्षण हाबी रह्यो, जसले सुधारको गति सुस्त बनायो । शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आरएसपीको मुख्य एजेन्डा थियो, तर सहकारी घोटाला मुद्दाले विश्वसनीयता घट्यो ।
२०७९ का घोषणापत्रहरू ‘आकर्षक तर अव्यावहारिक’ थिए, जसले मतदातालाई लोभ्याउने तर कार्यान्वयनयोग्य नभएका प्रतिबद्धताहरू गरेका थिए । गठबन्धनहरूको अस्थिरताले नीतिगत सुधारमा विचलित पा¥यो, जसले व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति र लगानी कमी बढायो। दलहरूले घोषणापत्रलाई राजनीतिक दस्तावेज मात्र माने, जसले नेपालको आर्थिक असुरक्षा बढायो । क्रोनी क्यापिटालिजम (राजनीतिक रूपमा जोडिएका व्यवसायीहरूको एकाधिकार) ले प्रतिस्पर्धा रोकेको छ, जसलाई पनि कुनै दलले सम्बोधन गरेका छैनन् । अघिल्लो एजेन्डाहरूले नेपालको आर्थिक सम्भावना उजागर गरे, तर कार्यान्वयन कमीले ‘खाली सपना’ जस्ता बने । यसपटकको निर्वाचनमा दलहरूले पुराना गल्तीबाट सिकेर व्यावहारिक, पारदर्शी र निजी क्षेत्रसँग जोडिएका प्रतिबद्धता गर्नु आवश्यक छ, अन्यथा आर्थिक असुरक्षा कायम रहनेछ । नेपालमा घोषणापत्र अझै पनि बन्धनकारी नीति दस्तावेज बन्न सकेको छैन। सत्ता साझेदारीले प्राथमिकता निर्धारण गर्छ, घोषणापत्रले होइन । आर्थिक सुधारका लागि आवश्यक राजनीतिक स्थिरता, नीति निरन्तरता र निजी क्षेत्रसँग विश्वासको सम्बन्ध कमजोर रह्यो । अबको निर्वाचनमा प्रश्न केवल नयाँ घोषणापत्रमा के लेखिन्छ भन्ने मात्र होइन, पुराना घोषणापत्रबाट के सिकियो ?, कुन एजेन्डा कार्यान्वयनयोग्य छन् ?, कसले रोजगारी, लगानी र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सक्छ ? भन्ने पनि विश्लेषण हुनसक्छ ।
प्रतिक्रिया