हनुमानढोका प्रहरी भवन भत्काइने

काठमाडौं ।

हनुमानढोका दरबार परिसरभित्र रहेको जीर्ण प्रहरी कार्यालय भवन भत्काउने विषयमा काठमाडौं महानगरपालिका र गृह मन्त्रालयबीच सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालयमा बिहीबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक शौभाग्य प्रधानाङ्ग, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलगायत सरोकारवाला निकायका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

सम्पदा अभियन्ता यादवलाल कायस्थले चार दिनअघि गृहमन्त्री अर्यालसँग भेट गरी विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र रहेको जीर्ण भवन तत्काल भत्काउनुपर्ने तथा नेपाल प्रहरी क्लब तथा अन्य चौकीभित्र राखिएका दर्जनौँ पुरातात्विक मूर्तिहरू सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । सोही मागका आधारमा पुरातत्व विभागको उपस्थितिमा छलफल भएपछि गृहमन्त्रीले सबै सरोकारवालाको संयुक्त बैठक बोलाउनुभएको हो ।

बैठकले हनुमानढोका प्रहरी कार्यालय भत्काएर सो स्थानमा ऐतिहासिक मूर्ति, प्रहरीको इतिहास र सांस्कृतिक सम्पदा झल्कने ‘प्रहरी म्युजियम’ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय कहिलेबाट कार्यान्वयन हुने भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रिया तय गर्ने जनाइएको छ ।

पुरातत्व विभागका महानिर्देशक शौभाग्य प्रधानाङ्गले भवन भत्काउन बजेटको खोजी भइरहेको जानकारी दिँदै छिट्टै प्रक्रिया सुरु हुने संकेत गर्नुभयो । २०१५ सालमा निर्माण भएको उक्त भवन विश्व सम्पदा क्षेत्रको मापदण्डविपरीत रहेको र २०७२ सालको भूकम्पले गम्भीर रूपमा क्षति पु¥याएपछि मानव बसोबासका लागि अयोग्य ठहर गर्दै ‘रेड स्टिकर’ लगाइएको थियो । तैपनि केही प्रहरी सो भवनमै बस्दै आएका थिए ।

२०७२ अघि सोही स्थानमा काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर अन्यत्र स्थानान्तरण भएको एक दशक बितिसक्दासमेत भवन भत्काउने विषयमा चासो नदेखाइएको भन्दै सम्पदा अभियन्ताहरूले निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए ।

यसैबीच बैठकले ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथको जग्गा नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्ने र भोटाहिटीस्थित साइबर ब्युरो रहेको भवन काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २७ को कार्यालयका रूपमा उपलब्ध गराउने सहमति पनि गरेको छ । यसअघि पनि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा र मेयर बालेन्द्र साहबीच सो विषयमा सहमति भएको थियो ।

पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर पहल गर्दै आएका अभियन्ता कायस्थले निर्णयको स्वागत गरे पनि कार्यान्वयनप्रति अझै आशंका रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । पुरातत्व विभागका अनुसार ३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सो परिसरभित्रका पाँचै संरचना जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् । अब उक्त क्षेत्रलाई सम्पदामैत्री स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम अगाडि बढेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।