दल र नेताले जित्ने तर देश र जनताले सधैँ हार्ने ?

नेपालको राजनीति आज एउटा यस्तो विडम्बनापूर्ण नाटक बनेको छ, जहाँ मञ्चमा अभिनय गर्ने पात्रहरू पालैपालो ‘विजेता’ बन्छन्, तर दर्शकदीर्घामा बसेका आम जनता भने सधैँ पराजित भइरहन्छन् । हाम्रा वरपर हेर्नुहोस्, यहाँ को सानो छ ? यहाँ त सबै नेताहरू ‘ठूला’ छन् । सबै दलका सिद्धान्तहरू ‘सदाचारी’ छन् । हरेक भाषण ‘विकासप्रेमी’ छ र हरेक घोषणापत्र ‘क्रान्तिकारी’ छ । तिनका पार्टीहरू जतिसुकै फुटे पनि, जुटे पनि ती सधैँ ‘गतिला’ नै रहन्छन् र तिनका कार्यकर्ताहरू आफ्नो नेताको हरेक गल्तीलाई ढाकछोप गर्न सक्ने गरी ‘इमानदार’ देखिन्छन् ।

अहिले त झन् नयाँ दलहरूको बाढी नै आएको छ, जहाँ जो पनि आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको मसिहा ठान्छ, जो पनि चुनाव जित्ने दाबी गर्छ र सबैको उद्घोष आफ्नो पार्टीलाई एक नम्बर बनाउने नै छ । तर यी सबै स्वघोषित ‘महानता’ को बीचमा एउटा नमीठो सत्य लुकेको छ– अहिलेसम्म चुनाव धेरैले जिते, सत्ता धेरैले चलाए, तर देशले भने कहिल्यै जित्न सकेन । यो एउटा यस्तो चक्रव्यूह हो जहाँ पात्रहरू फेरिन्छन्, अनुहारहरू फेरिन्छन्, तर प्रवृत्ति उही रहन्छ ।

जनतालाई करको बोझले थिच्ने तिनै हुन्, जो चुनावमा ‘जनताका सेवक’ बनेर भोट माग्न आउँछन् । राज्यको ढुकुटीमाथि निर्धक्क भ्रष्टाचारको रजाइँ गर्ने तिनै हुन्, जसले मञ्चमा उभिएर नैतिकताको लामो प्रवचन दिन्छन् । हाकाहाकी कमिसन खाने र अनेक काण्डहरू मच्चाएर देशको इज्जत लिलाम गर्ने तिनै हुन्, जो आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिहा र परिवर्तनको संवाहक भन्न रुचाउँछन् ।

आज देशको अवस्था कस्तो छ ? युवाहरू आफ्नो रगत र पसिना विदेशी माटोमा बगाउन बाध्य छन् । विमानस्थलमा बाकसमा फर्किएका लासहरूको ताँती देख्दा पनि तिनै नेताहरूको मन पग्लिँदैन, जसले तिनै युवालाई सडकमा उतारेर क्रान्तिका सपना देखाएका थिए । उनीहरूलाई त मन्त्री बन्नु, बधाई खानु र देशको ढुकुटीबाट कुस्त सुविधा लिनकै ध्याउन्न छ । देशलाई वैदेशिक ऋणको थामिनसक्नु भारी बोकाएर, भावी पुस्ताको थाप्लोमा समेत ऋणको भारी बोकाउने काम यिनै ‘ठूला’ भनिएका सत्ताधारी दलहरूले गरेका हुन् ।

विडम्बना त के छ भने, यति हुँदाहुँदै पनि फेरि चुनाव उनीहरूले नै जित्ने दाबी गर्छन् । उनीहरूकै दल ठूला बन्ने रे ! सरकार तिनैले चलाउने रे ! ओहो ! यहाँ त जो पनि ठूला, जो पनि असल, जो पनि जितुवा ! तर यो थिति बिग्रेको, नीतिगत भ्रष्टाचारले थिलथिलो भएको र दण्डहीनताले जर्जर भएको देशलाई तमाम विकृतिबाट मुक्त पार्ने साहसी, त्यागी र विवेकी नेता को आउला ? कहिले आउला ? सधैँ साराले जितेर पनि देश त जहिले पनि हारेको हारेको हारेकै छ !

‘राजनीति’ राज्य सञ्चालन गर्ने नीति हो । यो देश र जनताको सेवा गर्ने नीति हो । तर यहाँ त यो एउटा यस्तो व्यवसाय बनेको छ, जहाँ लगानी चुनावमा गरिन्छ र असुली सत्तामा पुगेपछि गरिन्छ । ‘असुली’ गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार, कमिसन, धन्दा, काण्ड जे पनि सामान्य मानिन्छन् । यो व्यापारमा नेता ‘उद्योगपति’ र जनता केवल ‘उपभोक्ता’ मात्र बनेका छन्, जसले सदैव महँगी, मर्का, अन्याय र अभावको मूल्य चुकाउनुपर्छ । सरकारी अड्डामा जाँदा एउटा सानो कामका लागि चाकडी र घुस बुझाउनुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन, तर मन्त्रीका भाषणमा भने ‘सुशासन’ को ‘प्रवचन’ जारी हुन्छ । यो कस्तो विडम्बना हो, जहाँ सानो कामका लागि फाइल अघि बढ्न पैसा चाहिन्छ र न्याय पाउन पहुँच चाहिन्छ ।

हाम्रो समाजमा एउटा गजबको अन्धभक्ति छ । कार्यकर्ताहरू आफ्नो नेताको भ्रष्टाचारलाई ‘चतु¥याइँ’ देख्छन् र अर्को दलको सामान्य गल्तीलाई ‘महापाप’ । यही अन्धभक्तिको जगमा नेताहरूले आफ्नो साम्राज्य खडा गरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हकहरू आज बजारमा बिक्री हुने सामानजस्तै भएका छन् । गरिबका छोराछोरीले पढ्ने विद्यालयहरू रित्तिँदै छन् भने नेता र माफियाका लगानी रहेका निजी विद्यालयहरू आलिशान महलमा परिणत भएका छन् । बिरामी हुँदा सामान्य उपचार नपाएर मर्ने नागरिक एकातिर छन् भने राज्यकोषबाट करोडौँ उपचार खर्च लिएर विदेश सयर गर्ने नेताहरू अर्कातर छन् ।

के यही हो हामीले खोजेको प्रजातन्त्र ? के यही हो हाम्रा पुर्खाहरूले रगत बगाएर ल्याएको परिवर्तन ? स्रोत र साधनको यस्तो चरम दुरुपयोग भइरहेको छ कि लाग्छ यो देश कुनै साझा थलो होइन, बरु केही सीमित व्यक्तिको अंशवण्डामा परेको निजी सम्पत्ति हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौंसम्म लम्बिनु, लागत दोब्बर–तेब्बर हुनु तर काम भने कछुवाको गतिमा हुनुको पछाडि तिनै ‘ठूला’ नेता र ठेकेदारको अपवित्र साँठगाँठ जिम्मेवार छ भन्ने कुरा सामान्य जनतालाई पनि थाहा छ ।

देशको यो दयनीय अवस्थाको मुख्य जड भनेको ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ नै हो । एउटा सामान्य कर्मचारीले घुस खानु त भ्रष्टाचार हो नै, तर संसद् र क्याबिनेटबाटै निर्णय गराएर निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पु¥याउने गरी बनाइने ऐन–कानुनहरू अझ भयानक छन् । यस्ता निर्णयहरूमा सबै दलका ‘ठूला’ नेताहरूको मौन सहमति वा सक्रिय संलग्नता हुन्छ । किनकि कमिसनको भागवण्डा सबैलाई चाहिन्छ ।

जबसम्म यस्तो प्रणाली जीवित रहन्छ, तबसम्म जतिसुकै नयाँ अनुहार आए पनि तात्विक परिवर्तन आउँदैन । विकासका नाममा डोजर चलाएर बजेट सिध्याउने तर गुणस्तरमा कहिल्यै ध्यान नदिने प्रवृत्तिले हाम्रा सडकहरू मृत्युका धराप बनेका छन् । कुनै पनि भवन, सडक बनाउँदा त्यसको आयु ग्यारन्टी हुनुपर्ने हो, जसरी कुनै पनि सामानको उपभोग समय तोकिएको हुन्छ । तर यहाँ त यसबारे बोल्ने कसले ? सबैको मुखमा सत्ताशक्तिको बुजो लागेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन गर्ने क्रसर माफियादेखि जग्गा दलालसम्मलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ । यसले देशको पर्यावरण मात्र बिगारेको छैन, इमानदार भएर बाँच्न चाहने नागरिकको आत्मसम्मानमा समेत चोट पु¥याएको छ । नीति बनाउने ठाउँमा तिनै माफियाहरूको कब्जा छ, जसले गर्दा प्रकृतिमैत्री कानुन बन्दैन । बने पनि त्यो कागजमै सीमित रहन्छ ।

आज देशलाई ऋणले यसरी थिचेको छ कि वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा त सावाँ र ब्याज तिर्दैमा सकिन्छ । हामीले लिएको ऋण कहाँ खर्च भयो ? के त्यसले उत्पादन बढाउन मद्दत ग¥यो ? के त्यसले रोजगारी सृजना ग¥यो ? यसको उत्तर नकारात्मक छ । ऋण त केवल अनुत्पादक क्षेत्रमा, प्रशासनिक खर्चमा र नेताहरूका विलासिताका साधनमा सकियो । युवा निर्यात गरेर आएको रेमिट्यान्सले वैदेशिक सामान आयात गर्ने र त्यसमा लाग्ने भन्सारबाट कर्मचारी र नेता पाल्ने ! यो आत्मघाती अर्थतन्त्र कहिलेसम्म चल्छ ?

कृषिप्रधान देश भनिए पनि अर्बौंको चामलादि खाद्यान्न र तरकारी विदेशबाट मगाउनुपर्ने अवस्था छ । सिँचाइ र मल नपाएर किसान छटपटिइरहँदा नेताहरू भने चिनियाँ वा भारतीय अनुदानका गाडीमा सवार भएर तिनै किसानका बस्तीमा भोट माग्न जान्छन् । यो एउटा यस्तो घडी हो, जहाँ देशलाई माया गर्ने हरेक नागरिकले सोच्नै पर्छ । हामी कहिलेसम्म यो परनिर्भरताको खाडलमा भासिइरहने ?

हामीले नेताहरूलाई त धेरै दोष दियौँ, तर के हाम्रो समाज, हाम्रो चेतना र हाम्रा मतदाताहरू पनि दोषी छैनन् र ? चुनावको अघिल्लो रात एउटा भोजमा वा केही थान नोटमा आफ्नो अमूल्य मत बेच्ने नागरिकले कसरी सुशासनको अपेक्षा गर्न सक्छ ? आफ्नै दलको नेताले देश लुट्दा ‘हाम्रो मान्छे’ भनेर मौन बस्ने र अर्कोले गर्दा मात्र सडकमा आउने प्रवृत्तिले गर्दा नै नेताहरूको मनोबल बढेको हो । ‘जो आए पनि उस्तै त हो नि’ भन्ने निराशाले गर्दा नै खराब पात्रहरूले पटक–पटक शासन गर्ने मौका पाएका हुन् । अबको लडाइँ केवल एउटा नेताको विरुद्धमा होइन, यो पूरै खराब प्रणाली र प्रवृत्तिको विरुद्धमा हुनुपर्छ । बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरू पनि कतिपय अवस्थामा दलीय स्वार्थको झोला बोकिरहेका भेटिन्छन् । जबसम्म समाजको विवेक नै बन्धकी रहन्छ, तबसम्म परिवर्तनको किरण टाढै रहनु स्वाभाविकै हो ।

देशमा सदाचार, सुशासन, सुविधा र सुरक्षा कायम गर्न आकाशको कुनै विन्दुबाट मसिहा झर्ने होइन । यो काम यहीँका सचेत युवा, इमानदार नागरिक र साँच्चिकै देशभक्तहरूको काँधमा छ । हामीलाई त्यस्ता नेता चाहिएको छ, जसलाई चुनाव हार्ने डर नहोस् तर देश हार्छ कि भन्ने चिन्ता होस् । हामीलाई त्यस्तो दल चाहिएको छ, जसले गफाडी कार्यकर्ता होइन, जाँगरिला नागरिक उत्पादन गरोस् ।हामीलाई त्यस्तो सरकार चाहिएको छ, जसले कर उठाउँदा जनताको पीडा महसुस गरोस् र खर्च गर्दा जनताको पसिनाको मूल्य सम्झियोस् । साराले जितेर देश हार्ने यो खेल अब धेरै दिन चल्नुहुँदैन । इतिहासले हामीलाई सोध्नेछ– जब देश थिलथिलो भएर रोइरहेको थियो, तिमी कहाँ थियौ ? के तिमी पनि कुनै नेताको अन्धभक्त भएर ताली बजाइरहेका थियौ कि देश जोगाउन प्रश्न सोधिरहेका थियौ ? मौनता पनि कतिपय अवस्थामा अपराध बन्छ । जब देश अन्यायको पराकाष्ठामा हुन्छ, तब तटस्थ रहनु भनेको अधर्मलाई सहयोग गर्नु नै हो ।

अन्त्यमा, यो देश केवल भूगोलको एउटा टुक्रा मात्र होइन, यो हाम्रो अस्तित्व र पहिचान हो । जब देश नै रहँदैन, तब न यी दलहरू रहनेछन्, न यी नेताहरूका पद रहनेछन् । त्यसैले, व्यक्तिगत स्वार्थ र दलगत घेराभन्दा माथि उठेर देशलाई प्राथमिकता दिने बेला आइसकेको छ । सबै ‘ठूला’ बनेको यो भीडमा अब कोही एकजना साँच्चिकै ‘मान्छे’ बनेर उभिनुपर्छ, जसले देशको घाउमा मलम लगाउन सकोस् । राजनीति भनेको लुछाचुँडी गर्ने थलो होइन, बरु त्याग र सेवाको माध्यम हो भन्ने कुरा व्यवहारबाटै पुष्टि गर्ने नेतृत्व आजको खाँचो हो ।

नत्र, सबैले जित्दा पनि देश हार्ने यो सिलसिलाले हामीलाई एउटा यस्तो विन्दुमा पु¥याउनेछ, जहाँबाट फर्कन शायद निकै ढिलो भइसकेको हुनेछ । अबको पालो जागृत हुने पालो हो, प्रश्न सोध्ने पालो हो र देशलाई जिताउने पालो हो । हामीले रोजेको एउटा सानो विकल्पले पनि देशको दिशा बदल्न सक्छ । त्यसैले, अब पछुतो र निराशालाई होइन, आशा र विवेकलाई ठाउँ दिऔँ र हार्न थालेको यो देशलाई जिताउने महाअभियानमा सबै जना सहभागी बनौँ ।