दलहरूद्वारा उम्मेदवार छनोट कार्य तीव्र

मतदानको मितिमा भने अझै संशय

1.41k
Shares

काठमाडौं ।

फागुन २१ गते आम निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने दुविधा अझै स्पष्ट रूपमा टुंगिएको छैन । संवैधानिक र राजनीतिक तहमा निर्वाचनको विषय उठिरहे पनि सरकार र प्रमुख दलहरूबाट निर्वाचन सुनिश्चित हुने ठोस संकेत आउन सकेको छैन । तर, अनिश्चितताबीच पनि देशका ठूला–साना सबै राजनीतिक दल भने निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर आन्तरिक तयारी र अभियानमा जुटिसकेका छन् ।

निर्वाचनको मिति अझै संशयमै रहे पनि राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार छनोट, संगठन परिचालन र दलगत समीकरण मिलाउन व्यस्त देखिन्छन् । यही कारण पछिल्लो समय ‘दल बदल्ने मौसम’ पनि तीव्र बनेको छ । हरेक निर्वाचनमा पार्टी फेर्दै जित्दै आएका केही नेताहरू यसपटक पनि नयाँ राजनीतिक झण्डा बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा देखिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र मधेस केन्द्रित दलहरू अहिले कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने आन्तरिक छलफलमा छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाजस्ता पुराना दलहरूले तल्लो तहका कमिटीबाट उम्मेदवार सिफारिस गराएर केन्द्रमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

तर, रास्वपाले भने फरक मोडेल अपनाएको छ । पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार छनोटको संयोजक बनाइएको छ । संगठन कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै रास्वपाले केन्द्रबाटै उम्मेदवार तय गरेर चुनाव लडाउने नीति लिएको छ । साथै, उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूले पार्टीमा २५ हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्ने निर्णयले समेत चर्चा पाएको छ ।
रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकाटी भन्नुहुन्छ– ‘हामी परम्परागत दलजस्तो गुट–उपगुटमा होइन, योग्यता, छवि र जनअपेक्षाको आधारमा उम्मेदवार छान्दै छौं । संगठन कमजोर भए पनि हामी जनताको विकल्प बन्न चाहन्छौं ।’ पछिल्लो समय रास्वपामा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह, उज्यालो पार्टीका संस्थापक कुलमान घिसिङलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूप्रति आकर्षण बढेको देखिन्छ ।

उता, देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस भने आन्तरिक किचलोले ग्रस्त देखिन्छ । विशेष महाधिवेशन, गुटगत राजनीतिका कारण पार्टीको भविष्य नै संकटमा परेको भन्दै नेता कार्यकर्तामै चिन्ता बढेको छ । तल्लो तहबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्ने प्रक्रियासमेत अपेक्षाकृत ढिलो भइरहेको छ । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी भन्नुहुन्छ– ‘पार्टीभित्र एकता नजोडिएसम्म निर्वाचनमा प्रभावकारी रूपमा जान सकिँदैन । गुटगत सोचले कांग्रेसलाई कमजोर बनाएको छ ।’

कांग्रेससहित एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपामा पनि पुरानै अनुहारहरूको वर्चस्व कायमै छ । ‘देशलाई युवा नेतृत्व चाहियो’ भन्ने नाराबीच पनि अधिकांश पुराना दलले लामो समयदेखि संसदीय राजनीतिमा हाबी भएका नेताहरूलाई नै पुनः उम्मेदवार सिफारिस गरेका छन् । शीर्ष नेताहरू देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट एकल सिफारिसमा पर्न सफल भएका छन् ।

एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईले भने यसलाई स्वाभाविक मान्नुभएको छ । अनुभव भएका नेताहरू चुनाव जित्ने आधार हुन् । युवा र अनुभवीको सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ । तर, जनस्तरमा भने पुरानै अनुहार दोहोरिने क्रमप्रति निराशा बढेको देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू यसपटकको निर्वाचनले अप्रत्याशित परिणाम दिन सक्ने आँकलन गर्छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भन्नुहुन्छ– ‘जनतामा विकल्प खोज्ने चाहना बढेको छ । पुराना दलले आत्मसमीक्षा नगरे असन्तुष्टि मतका रूपमा देखिन सक्छ ।’

विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेलको भनाइमा, निर्वाचन अनिश्चितताले दलहरूलाई अस्थिर बनाएको छ । चुनाव भयो भने नयाँ शक्ति उदाउने सम्भावना छ, नभए राजनीतिक अविश्वास अझ गहिरिन्छ । यद्यपि दलहरू चुनावी अभियानमा होमिइरहे पनि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका कायमै छ । संवैधानिक समयसीमा, सरकारको तयारी, सुरक्षा चुनौती र राजनीतिक सहमतिको अभावले निर्वाचनको भविष्य अझै अनिश्चित बनाएको छ ।

अनिश्चितताबीच दलहरूको दौडधुपले भने नेपाली राजनीतिमा अर्को ठूलो संक्रमणको संकेत गरिरहेको छ । जहाँ मतदाताले पुरानोलाई निरन्तरता दिने कि नयाँलाई मौका दिने भन्ने निर्णय गर्नेछन् ।

एमाले चुनावी तयारीमा

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्थानहद फुकुवा भएसँगै नेकपा (एमाले) आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा होमिएको छ । जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी घटनामा जाँचबुझ आयोगले सोधपुछ सकेर पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको स्थानहद फुकुवा गरेलगत्तै एमालेले चुनाव केन्द्रित निर्णयहरू अघि बढाएको हो ।
मंगलवार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा समिति, निर्वाचन परिचालन समिति तथा प्रदेश–प्रदेशमा संयोजको जिम्मेवारी तोकेको छ ।

घोषणापत्र मस्यौदा समितिको संयोजक केपी शर्मा ओली, सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल रहनुभएको छ । निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’, सचिवमा विष्णु रिमाल र सदस्यहरूमा छविलाल विश्वकर्मा, डा. राजन भट्टराई, हिक्मत कार्की, रमेश बडाल, मीनबहादुर शाही, डा. भीष्म अधिकारी रहनुभएको छ ।

कोशी प्रदेश संयोजन जिम्मेवारी शेरधन राई, मधेसको लीलानाथ श्रेष्ठ, वागमतीको महेश बस्नेत, राजधानीको डा. राजन भट्टराई, गण्डकीको खगराज अधिकारी, लुम्बिनीको पद्मा अर्याल, कर्णालीको यामलाल कँडेल र सुदूरपश्चिमको गणेश ठगुन्ना रहनुभएको छ भने संगठन विभाग प्रमुखमा भानुभक्त ढकाल चयन हुनुभएको छ ।

एमालेले संसद् पुनःस्थापनाको माग कायम राख्दै निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार दल दर्ता र समानुपातिक उम्मेदवारको सूची समयमै बुझाइसकेको जनाएको छ । यद्यपि, पार्टीभित्र चुनाव सार्ने वा चरणबद्ध गराउने षड्यन्त्र भइरहेको आशंका व्यक्त गरिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले बैठकमा सरकार र विदेशी शक्तिहरूबाट निर्वाचन रोक्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै युवा परिचालन, टोल–टोलमा ‘नेसनल युथ भोलेन्टियर्स फोर्स’ गठन र आन्दोलनसँगै चुनावी तयारी अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । एमाले नेताहरूका अनुसार, निर्वाचन भए आन्दोलनकै मोर्चाबाट चुनाव लड्ने रणनीति पार्टीले तय गरेको छ ।