न्यायाधीशमाथि धम्कीको शृंखला बढेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको आक्रोश

न्यायाधीशलाई खोजी खोजी मार्छौं भन्ने धम्की आएको प्रष्टोक्ति


–मुलुकको न्याय प्रणाली कमजोर बनाउने दृष्प्रयास थालिएको दाबी

काठमाडौं ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायाधीशहरूलाई खोजी–खोजी मार्छौं भन्नेजस्ता धम्की आएको र यस्ता धम्कीले मुलुकको न्याय प्रणाली कमजोर बनाउने दुष्प्रयास गरिएको बताउनुभएको छ ।

आइतबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राउतले अहिले मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको र न्यायालयलाई कमजोर बनाएर नागरिकको हक अधिकार खोस्न खोजिएको बताउनुभयो । ‘तिमी आदेश गर त, हामी देखाइदिन्छौं, खोजीखोजी घरमा नै गएर मार्छौं भन्नेजस्ता धम्की आए, यस्तो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो’, प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो– ‘न्यायाधीश डराए के हुन्छ ? कहालीलाग्दा दिन सुरु हुन्छ ।

नागरिकको अधिकार सुरक्षित रहँदैन ।’ उहाँले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत समाजमा घृणा, द्वेष र उत्तेजना फैलाइएको र यसले कसैको हित नगर्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।सामाजिक सञ्जालहरूमा न्यायपालिका र न्यायाधीशलाई लक्षित गरी अराजक तथा अश्लील सामग्री प्रसारण भइरहेकोमा उहाँले आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो । ‘तिमी आदेश त गर, तिमी फैसला त गर, हामी देखाइदिन्छौं । हामी घर खोजी–खोजी मार्छौं’ भनेर धम्की दिने गरिएको छ ।

‘अहिले सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा के छ भने, घृणा र द्वेष फैलाउने, चरित्र हत्या गर्ने, गलत र भ्रामक सम्प्रेषण गर्ने, दुष्प्रचार गर्ने काम भइरहेको छ,’ प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो– ‘अदालतको साइन बोर्ड देखाएर, एआई जेनरेटेड अदालतको भिडियो बनाएर यो भ्रष्टाचारको अखडा हो भन्ने, मिडिया ट्रायल गर्ने, निन्दित गर्ने, लाञ्छित गर्ने काम गरिएको छ ।’ उहाँले यी सबै हुँदा पनि आफूहरू विचलित नभएको र संयमता नगुमाएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

‘यदि अदालतविरुद्ध घृणा र द्वेष फैलाउने हो, अराजक अभिव्यक्तिहरूलाई प्रश्रय दिने हो भने न्याय सम्पादनको कार्य कष्टकर र दुरुह हुन्छ,’ प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो– ‘फेरि यसको असर सेवाग्राहीमा मात्र होइन, समग्र नागरिक हक प्रचलनमै हुन्छ । यो कुरा गम्भीर छ ।’ उहाँले जुन दिन न्यायालय धर्मराउन थाल्छ त्यही दिनदेखि नागरिकको हक अधिकार पनि जोखिममा पर्ने दाबी गर्नुभयो । स्वस्थकर आलोचना र टिप्पणीलाई आफूहरूले स्वागत नै गरे पनि अतिरञ्जित गरेर दुष्प्रचार गरिएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।

‘न्यायपालिका, अदालत र न्यायाधीशप्रति लक्षित गरी विशेष गरेर सुनियोजित तबरले सामाजिक सञ्जालमा अराजक अभिव्यक्तिहरू, आपत्तिजनक टिप्पणीहरू र अभद्र अस्वस्थ सामग्रीहरू सम्प्रेषण भएका छन् । दुराशययुक्त तबरले न्यायाधीशहरूको उल्टो गरेर तस्वीरहरू पोस्ट गरिएका छन्’ –राउतले भन्नुभयो ।

‘स्वस्थकर आलोचना होस्, सत्य–तथ्य नै उजागर होस्, अतिरञ्जित कहिल्यै नहोस् । स्वस्थकर टिप्पणी गर्दा हामीले स्वागत नै गरेका छौं,’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘हामी सच्चिनुपर्ने स्थानमा सच्चिन्छौं पनि । सुध्रिनुपरे सुध्रिन्छौं पनि । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्द भएर अदालत न्यायाधीश र न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादा ध्वस्त पार्ने छुट कसैलाई हुँदैन । अदालतको हुर्मत लिने छुट पनि कसैलाई हुँदैन ।’

अदालतमाथिको शृंखलाबद्ध प्रहारले अदालतलाई कमजोर बनाउने अभियान सुरु भएको आफूहरूको बुझाइ रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘न्यायाधीश डरायो भने के हुन्छ ? नागरिक हक उपभोग हुन सक्दैन । न्यायाधीश डरायो भने राज्यको चौथो अंग पनि सुरक्षित हुँदैन । न्यायाधीश डरायो भने स्वतन्त्रताको, सम्मानको कहालीलाग्दो दिन सुरु हुन सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर, न्यायाधीश निर्भीक भयो भने नागरिक र जनता निश्चिन्त हुन्छन् । मुलुकका नागरिकलाई निश्चिन्त बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।’