सरकार र निकोलस भुसालबीच ६ बुँदे सहमति, ११औं दिनमा तोडियो अनशन

काठमाडौँ।

सरकार र अनसनरत डा. निकोलस भुसाल तथा हरिश विष्टबीच ६ बुँदे सहमति भएपछि ११ दिनदेखि जारी अनसन अन्त्य भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रवार बालुवाटारमा दुवै जनालाई जुस खुवाएर अनसन तोडाएकी हुन्।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र अनसनरत डा. भुसाल तथा विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिपछि सरकारले उनीहरूले उठाएका मागहरूलाई चरणबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

डा. भुसाल र विष्ट ‘जेन–जी आन्दोलन’का क्रममा भएका घटनामा राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै अनसनमा बसेका थिए। उनीहरूको प्रमुख मागमा आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउने जिम्मेवारमाथि कारबाही, पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ, आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको निष्पक्ष छानबिन तथा भ्रष्टाचारका घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ।

अनसनका क्रममा डा. भुसालको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि उनलाई वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। चिकित्सकहरूले लामो समयसम्म अनसन जारी रहँदा ज्यानसमेत जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएपछि सरकारमाथि सहमतिका लागि दबाब बढेको थियो।

सरकार र अनसनरत पक्षबीच भएको सहमतिमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे तथ्यपरक छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने, कानुनको दायराभित्र रहेर आवश्यक कारबाही अघि बढाउने तथा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ। साथै, भ्रष्टाचारका गम्भीर उजुरीहरूमा सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि सहमतिमा समावेश गरिएको छ।

अनसन तोडाउने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार सबैलाई रहेको भन्दै समस्याको समाधान संवादमार्फत खोजिनु आवश्यक रहेको बताइन्। उनले नागरिकका जायज मागहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने र सहमतिका बुँदाहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने स्पष्ट पारिन्।

अनसन तोडेपछि डा. भुसाल र विष्टले सहमति कार्यान्वयन नै मुख्य परीक्षा हुने बताएका छन्। उनीहरूले सहमतिका बुँदाहरू कागजमै सीमित नरही व्यवहारमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “हामी व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइन, सार्वजनिक चासोका विषय उठाएर अनसनमा बसेका हौं,” डा. भुसालले भने, “सरकारले प्रतिबद्धता पूरा गर्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं।”

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लामो समयदेखि जारी अनसन र त्यसले सिर्जना गरेको जनदबाबका कारण सरकार सहमतिमा आउन बाध्य भएको हो। सहमतिपछि आन्दोलन थप चर्किन नपाएको भए पनि अब कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भए पुनः असन्तोष बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

अनसन अन्त्यसँगै केही दिनदेखि तातेको राजनीतिक वातावरण भने केही शान्त बनेको छ। तर सहमति कार्यान्वयनको प्रगतिलाई लिएर नागरिक समाज, अधिकारकर्मी र आन्दोलनमा संलग्न समूहहरूको निगरानी भने जारी रहने संकेत देखिएको छ।