अबको निर्यात भनेकै जलविद्युत्

कुनै बेला गलैँचा, तयारी पोशाक, अलैँची, चिया, कफी, अदुवा नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुहरु रहेकोमा अहिले त्यो स्थान जलविद्युत्ले लिएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ फेला परे तापनि उत्खनन हुन सकेको छैन । उत्खनन भइहाले पनि ठूलो परिमाण उत्पादन हुन सक्नेमा शंका छ । यहाँ युरेनियम रहेको पहिचान भए तापनि उत्खनन गर्न सकिएको छैन । सुन रहेको ठोस तथ्य फेला नै परेको छैन । यसर्थ, निजी क्षेत्रको अगुवाइमा तरक्की गर्न सकिने भनेको जलविद्युत् नै हो । पछिल्लो १० वर्षमा जलविद्युत् उत्पादनले गुणात्मक फड्को मारेकाले अबको निर्यातजन्य वस्तु भनेको जलविद्युत् नै हो ।

परन्तु, विद्युत् ऐन १९९२ तथा जलविद्युत् विकास नीति २००१ ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित गरी विद्युत् व्यापारको अधिकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बुटवल पावर कम्पनीलाई मात्र सुम्पिएको छ । जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हिस्सा ९५ प्रतिशत र बुटवल पावर कम्पनीको हिस्सा ५ प्रतिशत रहेको छ । बुटवल पावर कम्पनीले प्यूठान, स्याङ्जा, पाल्पा र अर्घाखाँची गरी ४ जिल्लाहरुमा उपभोक्तालाई विद्युत् बिक्री गरिरहेको छ ।

भलै पछिल्लो समयमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वितरण र व्यापारमा थोरबहुत उदारता अवलम्बन गर्न खोजिएको छ । सो अनुरुप सन् २०१७ मार्च ८ मा सरकारले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा ऊर्जा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड) स्थापना गरी विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्रसमेत प्रदान गरिसकेको छ । त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेड (ने.वि.प्रा. सहायक कम्पनी), राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, स्वतन्त्र ऊर्जा कम्पनीहरु नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा सम्लग्न रहेका छन् ।

नेपालले विगत १५ वर्षदेखि भारतसँग विद्युत् आदानप्रदान गरिरहेको छ । विद्युत् आदानप्रदान अहिले विद्युत् व्यापारमा रुपान्तरण भएको छ । यस सिलसिलामा सन् २०२१ मे १ मा पहिलोपटक भारतीय अनुदानमा निर्मित २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना र १५ मेगावाटको देवीघाट आयोजनाबाट उत्पादित कुल ३९ मेगावाट विद्युत् डे अहेड मार्केटमा निर्यातको अनुमति प्राप्त गरेकोमा हाल भारतले ९ सय ४१ मेगावाट बराबरको निर्यात गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ । भारतपश्चात् नेपालको बिजुली बिक्री गर्न सकिने दोस्रो बजार बंगलादेश हो । बंगलादेशलाई सन् २०२४ नोभेम्बर १५ देखि ४० मेगावाट बराबरको विद्युत् निर्यात थालनी भइसकेको छ ।

भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपालले सार्क, बिमस्टेक, बीबीआईएन (भुटान, बंगालादेश, भारत, नेपाल) जस्ता क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय मञ्चमार्फत विद्युत् व्यापार सहकार्य अगाडि बढाएको सन्दर्भमा दक्षिण–पूर्वी एसियाका म्यानमार, मलेसिया तथा सिंगापुरसम्म नेपालको विद्युत् बिक्री गर्न सकिने सम्भावना उघ्रिएको छ ।

समस्या तथा सुझाव :
विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापारको उद्देश्यका साथ स्थापित नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी, नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडलाई सरकारले विद्युत् व्यापार अनुमति प्रदान गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् व्यापारमा सहभागिताको लागि नेपाल पावर एक्सेचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) स्थापना गरी सरकारसँग विद्युत् व्यापारको अनुमति माग गर्दै आइरहेको छ ।

नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडलाई सरकारले विद्युत् व्यापार अनुमति दिइसकेकाले बाँकी दुई कम्पनीहरुलाई पनि अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने नैतिक बाध्यता सरकारलाई छ ।यता संसद्मा दर्ता भई छलफलको क्रममा रहेको विद्युत् विधेयक २०८० मा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सम्लग्न गराउने प्रावधान रहेको छ । विधेयक पारितपश्चात् निजी क्षेत्रसमेत विद्युत् व्यापारमा सम्लग्न हुँदा नेपालको विद्युत् व्यापार अझ प्रतिस्पर्धी बन्नेछ ।

उता भारतले सन् २०७० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा ओराल्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छ भने बंगालादेशले सन् २०४१ सम्ममा कुल ऊर्जा आवश्यकताको ४० प्रतिशत सफा स्रोतबाट आपूर्ति गर्ने प्रण गरिसकेको छ । भारतमा वर्षायाममा ९ सय ४१ मेगावाटको विद्युत् निर्यात हुने गरेको छ । बंगलादेशमा सन् २०२४ नोभेम्बर १५ (२०८१ कार्तिक ३०) देखि ४० मेगावाट नेपालको विद्युत्को मूल्य भारत र बंगलादेशभन्दा सस्तो पर्ने गरेको छ भने बंगलादेशर भारतमा नवीकरणीय ऊर्जाको माग अत्यधिक रहको छ ।

पछिल्लो १२–१५ वर्षयता सार्वजनिक निजी साझेदारी विधिमा सफलतापूर्वक जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने नेपालको निजी क्षेत्र जलविद्युत्मा उत्साहित भएर अघि बढिरहेको छ । त्यस्तै, पछिल्लो समयमा बर्सेनि ८ देखि १ हजार मेगावाट बराबर थप विद्युत् उत्पादन हुने गरी आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् ।वस्तुतः १० वर्षपहिले वार्षिक २० अर्बको विद्युत् आयात गर्ने नेपाल अहिले वार्षिक २० अर्ब बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेकोे छ । यी सबथोकका कारण नेपालको अन्दरदेशीय विद्युत् व्यापारको भविष्य उज्ज्वल रहेको दाबी गर्न सकिन्छ ।

तर विद्युत् व्यापारको एकाधिकार अहिले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सीमित रहेको छ । अर्थात् निजी क्षेत्र सहभागी हुन पाउने गरी खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) को अभाव छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अहिलेसम्म ४ सय केभी क्षमताको ढल्केवर–मुजफरपुर प्रसारण लाइन मात्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चानमा रहेको छ । अर्थात् इनरुवा–पूर्णिया, न्यु बुटवल–गोरखपुर, लम्की–बरेलीजस्ता ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनहरु अझै निर्माण सम्पन्न भइसकेका छैनन् ।

हेक्का राख्नुपर्ने कुरा भनेको भारत, भुटान र बंगलादेशले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा यसअघि नै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइसकेका छन् । भारतमा विद्युत् ऐन २००३ मार्फत निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा भेदभावरहित पहुँच प्रदान गरिएको हो । बंगलादेशमा ऊर्जा नियामक आयोग ऐन २००३ मार्फत निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण, बजारीकरण, आपूर्ति र भण्डारणमा खुला गरिएको हो । भुटानमा विद्युत् ऐन २००१ द्वारा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा सामेल गरिएको हो ।

नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, विहार, बंगाल राज्यहरुमा करिब ४६ करोड मानिस बसोबास गरिरहेका छन् । यी राज्यका कतिपय स्थानहरुमा अझै पर्याप्त विद्युत् पुग्न सकेको छैन । यसै पनि भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रसारण लाइन निर्माणमा भौगोलिक सहजता रहेको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा भारतीय बजारमा यथेष्ट मात्रामा विद्युत् व्यापारका लागि ४ सय केभी प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भए तापनि अहिलेसम्म नेपाल–भारतबीचको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणार्थ ४ सय केभी क्षमताको मुजफरपुर–ढल्केवरबाहेक अन्य प्रसारण लाइन तयार हुन नसकेको सन्दर्भमा राज्यले अगाडि सारेका ४ सय केभिए क्षमताका इनरुवा–पूर्णिया, लम्की–बरेली, नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्दछ ।

विश्वमा अक्सर मुलुकहरुले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराएका छन् । छिमेकी भारतकै विद्युत्् व्यापारका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका तीन दर्जन अधिक कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । भारतले निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारमा सम्लग्न गराउँदा विद्युत् व्यापार चुस्त बनेको छ ।

परन्तु, नेपालको मौजुदा विद्युत् ऐन २०४९ ले विद्युत् व्यापार भन्ने शब्दलाई जान्दैन । अर्थात् ऐनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सम्लग्न गराउने कुरा कल्पना नै गरेको छैन । ऐनमा आयोजनाकोे अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि अनुमति दिने व्यवस्था छ । वस्तुतः २०४९ मा ऐन निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रको सहभागितामा विद्युत् व्यापारको कल्पना गरिएको थिएन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ मा समेत विद्युत् व्यापार भन्ने शब्द कहीँ कतै उल्लेख भएको छैन । मात्र नेपाल सरकारसँग पूर्वस्वीकृति लिई विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सकिने उल्लेख छ ।

जबकि विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा विद्युत् व्यापार अझ प्रतिस्पर्धी बन्नुका साथै बजार खोज्नुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको झन्झट कम हुन जान्छ । निजी क्षेत्र सार्वजनिक निकायको तुलनामा बढी पूmर्तिलो हुने हुँदा बजार पहिल्याउने कार्य निःसन्देह अझ प्रभावकारी बन्छ । विद्युत् व्यापार खुला गर्दा विदेशी लगानीकर्तासमेत जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न अझ तत्पर हुन सक्छन् ।

निजी क्षेत्रमा विद्युत् व्यापारको उद्देश्यका साथ सातवटा कम्पनीहरु दर्ता भई अनुमति माग गरिरहेका छन् । कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएको नेपाल पावर टे«डिङ कम्पनीलाई सरकारले विद्युत् व्यापार अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेको सन्दर्भमा निजी कम्पनीहरुलाई विद्युत् व्यापार अनुमतिपत्र दिन हिचकिचाउनुहुँदैन ।

अहिले नेपाल–भारतबीच डे अहेड मार्केट, रियल टाइम मार्केट र मध्यकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअन्तर्गत विद्युत् व्यापार भइरहेको छ । डे अहेड मार्केटमा नेपालले अहिले राम्रै लाभ लिइरहेको भए तापनि दीर्घकालमा यस्तो बजार जोखिमपूर्ण नहुने कुरा भुल्नुहुँदैन । यसैले, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनीबीच भएको ४ सय मेगावाट बराबरको मध्यकालीन विद्युत् सम्झौता र नेपाल–भारतबीच पछिल्लो समयमा भएको १० मेगावाट बराबरको विद्युत् निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विलम्ब गर्नुहुँदैन ।

यस्तै गरी बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको लागि बंगालको खाडीका राष्ट्रहरुको प्रयास (बिमस्टेक) स्थापना सन् १९९७ मा भएकोमा नेपाल सन् २००४ फेब्रुअरी ८ मा आबद्ध भइसकेको छ । यस हिसाबले नेपाल बिमस्टेकमा आबद्ध भएको २० वर्ष पूरा भइसकेको हो । बंगलादेश, भुटान, नेपाल, भारत, म्यानमार, थाइल्यान्ड, श्रीलंका बिमस्टेकका सदस्यका रुपमा आबद्ध रहेकाले म्यानमारदेखि थाइल्यान्डसम्म ऊर्जा व्यापार गर्न सक्ने ढोका खुलेको छ । त्याहाँसम्म विद्युत् पु¥याउन प्रसारण लाइनका लागि भारत तथा बंगलादेशसँग सहकार्य गरेर उक्त सम्भावना उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।