एक दशकपछि बागदरबारको प्रबलीकरण सुरु

–दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य
–लागत घटेर ३६ करोड पुग्यो

काठमाडौं ।

जीर्ण बागदरबार एक दशकपछि बल्ल प्रबलीकरण (रेक्ट्रोफिट) सुरु भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मुख्यालय रहेको बागदरबार (हाल हरिभवन) प्रबलीकरण गरी जीर्णोद्धार गर्न लागेको हो । २०७२ सालको वैशाख १२ र २९ गतेको शक्तिशाली भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त दरबार ३६ करोड ९० लाख रुपियाँमा प्रबलीकरण सुरु भएको छ ।

असारमा करिब साढे ७४ करोड रुपियाँमा प्रबलीकरण हुन लागेको थियो । ठेक्का प्रक्रियामा सेटिङ भएको विषयमा नेपाल समाचारत्रपत्रले समाचार प्रकाशित गरेपछि ठेक्कामा पुनरावलोकन गरेको हो । ६ महिनामा झन्डै ३८ करोड कममा प्रबलीकरण सुरु भएको हो । कामपाले असारमा टेन्डर गरेको थियो ।

मंसिर ५ गते गौरी पार्वती निर्माण सेवा, देव गणेश बिल्डर्स र भिसान कन्ट्रक्सन जेभीले संयुक्त रूपमा ठेक्का पाएकोे हो । ०८४ मंसिर १५ गते अर्थात् २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रबलीकरणको काम सुरु भएको हो । कामपा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमननरसिंह राजभण्डारीले दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘केही दिनअघिबाट काम सुरु भइसकेको छ, दुई वर्षमा प्रबलीकरण सकेर नयाँ भवनमा कामपाले काम सुरु गर्नेछ ।’

स्रोतका अनुसार २ वर्षमा प्रबलीकरण सकिन मुस्किल पर्नेछ । बरु पुनर्निर्माण गर्न सजिलो होला, प्रबलीकरण गर्न झन् सकस छ । ठेकेदार कम्पनीले एक साताअघिबाट खटको काम सुरु गरेको छ । अब प्रबलीकरण सुरु हुनासाथ महानगर प्रहरी बल स्थानातन्तरण हुनेछ । कामपा प्रहरी बल प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले केही दिनमा सँगै रहेको जेडीए भवनमा स्थानान्तरण हुने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । निर्माण कम्पनीले भवनमा पुटिन निकाल्न सुरु गरेको छ । पुरातत्व विभागले हालकै अवस्थामा प्रबलीकरण गर्न दिने निर्णय गरेपछि कामपाले प्रबलीकरण गर्न सुरु गरेको हो । प्रबलीकरण हुने भवनको नक्सा कामपाले छुट्टै कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो ।

विभागले पुरानो दरबार संरक्षण गर्ने दायित्व विभागको भएकाले सोहीअनुसार नभत्काइकन प्रबलीकरण गर्ने निर्णय गरेअनुसार कामपाले काम सुरु गरेको हो । २०७२ सालको भूकम्पले क्षति भएको बाग दरबार भत्काउने तयारी गर्दा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको सो दरबार हाल कामपाको स्वामित्वमा छ । २०६० पुस २८ गते तत्कालीन सरकारले कामपालाई भोगचलन गर्न दिएको थियो ।

कामपाले बागदरबार भोगचलन गरेपछि टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भवन निर्माण गरिदिएको थियो । २०६० चैत २७ गतेदेखि महानगर मुख्यालय बागदरबारमा सरेको थियो । तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको कार्यकालमा बागदबारलाई भत्काएर नयाँ भवन बनाउने तयारी थियो । मेयर शाक्यको सो निर्णयविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, रमा पन्त खरेल र सम्पदा जोगाउ अभियन्ता सञ्जय अधिकारी र गणपतिलाल श्रेष्ठलगायतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले २०७५ चैत ५ गते भूकम्पले क्षति पुगेको बागदरबारलाई आवश्यकताअनुसार हावापानीबाट जोगाई थप क्षति हुन नदिने गरी संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो । हालका कानुनमन्त्री तथा सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सो निर्णय गरेको हो ।

‘उक्त संरचनालाई थप हानि हुन नदिने कार्य र उपाय तत्कालै अवलम्बन गर्न गराउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र महानगरपालिकाको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको थियो । भवनका झ्याल, भ¥याङ, शौचालयजस्ता संरचनाहरू प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा छन् । हरेक वर्ष कामपाको बैठकले बागदबार प्रबलीकरण र जीर्णोद्धार गर्ने भन्दै रकम विनियोजन गर्ने गरेको थियो । बल्ल जीर्णोद्धार सुरु हुने भएको छ । इतिहासमा बागदरबार सन् १८०५ मा भीमसेन थापाको कार्यकालमा निर्माण भएको उल्लेख छ ।

विभागले पुराना राणाकालकालका जीर्ण सबै दरबार जीर्णोद्धार गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ । विभागले २०७४ कात्तिक १५ गते महानगरलाई लेखेको पत्रमा ‘दरबारको भित्री जग बलियो रहेको र सबलीकरण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै प्रबलीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो । २०७५ भदौमा बागदरबार भत्काउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । भत्काउन झन्डै ३ करोड रुपियाँको हाराहारीमा टेन्डरसमेत परेको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त काम रोकिएको थियो ।