महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै अनियमितता : ६ महिना नपुग्दै गुपचुपमा काज सरुवा

काभ्रे ।

जेन–जी आन्दोलनपछि सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकअनुकुल सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले गठन भएको सरकारले कानुनविपरीत स्वार्थ बाझिने गरी एकपछि अर्काे निर्णय गर्न थालेको छ ।

स्वयम् मन्त्रीलाई नै पत्तो नदिई न्याय सेवा आयोगमा छलफलसमेत नगराई कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत लाभका आधारमा जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरूलाई ६ महिना नै नपुगी काज सरुवा गरिदिएको छ । एक साताअघि बसेको न्याय सेवा आयोगमा छलफल नगराइएका ४७ जना जिल्ला न्यायाधिवक्ता तथा उपन्यायाधिवक्ताहरूको सरुवा गरिएको हो । २०८२ पौष १ गतेको निर्णयअनुसार ४७ जनाको काज सरुवा भएको हो ।

काज सरुवाका सन्दर्भमा कानुनमन्त्री, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा महान्यायाधिवक्तालाई समेत जानकारी छैन । नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्गी र प्रशासनतर्फका सहन्यायाधिवक्ता अच्युमणि नेउपानेले न्याय सेवा आयोगमा छलफल नगरेका तर आफू निकट र व्यक्तिअनुसारका सरुवाका लागि काज गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आर्थिक चलखेलका आधारमा संक्रमणकालीन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै मन्त्री र स्वयम् महान्यायाधिवक्तालाई समेत छलफल नगराई इतिहासमा नै नभएको निर्णय सार्वजनिक गरिएको दावी गर्दै स्रोतले भन्यो– ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको काज सरुवाको सूचीमा ६ महिनादेखि एक वर्ष अवधि नपुगेका आधाभन्दा धेरै जिल्ला न्यायाधिवक्ता र उपन्यायाधिवक्ताहरू परेका छन् ।’

सरुवामा परेकामध्ये भीमप्रसाद भुर्तेल ६ महिना, सीताराम अर्याल ९ महिना, खडिन्द्रराज कटुवाल ९ महिना, फटीकराज मुडभरी ९ महिना, नवराज पराजुली १२ महिना, विदुरकुमार कार्की १२ महिना अवधि पूरा गर्दै थिए । सीताराम अर्याललाई महोत्तरी जिल्लाबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय राजविराज पु¥याइएको छ भने खडिन्द्रराज कटुवाललाई झापा जिल्लाबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन लगिएको छ ।

नवराज पराजुलीलाई मोरङबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा लगेर थन्क्याइएको छ । त्यस्तै, फटिकराज मुडभरीलाई कञ्चनपुरबाट महेन्द्रनगर उच्च सरकारी वकिल कार्यालय लगिएको छ । विदुरकुमार कार्कीलाई धनुषाबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तानिएको छ ।

यसअघि जिल्ला न्यायाधिवक्ता रहेकाहरूलाई पुनः सोही जिम्मेवारीमा नपठाउने गरिन्थ्यो । यो पटकको काज सरुवामा निकटहरूलाई पुनः सोही जिम्मेवारीमा लगिएको छ । टीकाभूषण घिमिरेलाई खोटाङबाट सोही जिम्मेवारीमा काभ्रे सरुवा गरिएको छ । कृष्णचन्द्र पाण्डेलाई लमजुङबाट कपिलवस्तु लगिएको छ । मोहम्मद मुन्नालाई रौतहबाट ताप्लेजुङ लगिएको छ । उदयचन्द्र अधिकारीलाई काठमाडौंबाट महोत्तरी लगिएको छ ।

ईश्वरदत्त जोशीलाई डोटीबाट अछाम लगिएको छ । धर्मराज जोशीलाई अछामबाट डोटी लगिएको छ । दीपेन्द्र दनुवारलाई काठमाडौंबाट पाँचथर लगिएको छ । सीताराम राउतलाई पाँचथरबाट सिराहा लगिएको छ । एकराज चौलागाईंलाई कालिकोटबाट काठमाडौं ल्याइएको छ ।

काज सरुवाविरुद्ध केही जिल्ला र उपन्यायाधिवक्ताहरू सर्वाेच्च जाने तयारी गरेका छन् । काज सरुवालाई अझै गोप्य राखिएको छ । केहीले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको समयमा भएको न्याय क्षेत्रको अन्यायपूर्ण निर्णय नसच्चिए कानुनी लडाइँमा जाने चेतावनी उनीहरूले दिएका हुन् ।

चुनावी सरकारको ध्यान किन कर्मचारी सरुवामै केन्द्रित ?
एकैदिन ६० सहसचिवको सरुवा
।
चुनावी सरकारले एकपछि अर्को सयौं सरुवा गर्दै आइरहेको छ । फागुन २१को निर्वाचन आउन साढे २ महिनामात्रै रहँदा सरकार भने दिनहुँजसो कर्मचारी सरुवामा नै केन्द्रित हुँदा सरकारको सरुवा पनि विवादित हुँदै आएको छ ।
सरकारले शुक्रवार मात्रै एकैदिन ६० जना सहसचिवको सरुवा ग¥यो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिन अघिमात्रै १५ जना सहसचिवको सरुवाको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो तर सहसचिव सरुवा हुँदा भने ६० जनाको सरुवा भएपछि सामान्यका कर्मचारीहरू आश्चर्यमा परेका थिए । सहसचिव सरुवाको सूची सामान्यबाटै जानुपर्ने कानुनी प्रावधान छ तर सामान्यबाट गएको १५ जनाको सूचीमा अन्यत्रबाट थप गरेर ६० पु¥याइएपछि सहसचिव सरुवा विवादित भएको हो ।

सरकारले निर्वाचनमा केन्द्रित भएको बताइरहेको अवस्थामा एकैदिन ६० सहसचिवको सरुवा भएको हो । यो सरुवामा केही मन्त्रीहरू बढी हाबी भएको बताइएको छ । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि मन्त्रीको रुचिका आधारमा सहसचिव सरुवा भएपछि प्रश्न उठेको हो । प्रशासनविद् शारदाप्रसदा त्रितालले पनि चुनावी सरकारले शुक्रवार एकैदिन ६० जना सहसचिवको सरुवा गरेपछि त्यसप्रति विमति राख्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ‘कर्मचारी सरुवा गर्ने काम चै सबै किसिमका सरकारका लागि सधै एक नम्बर प्राथमिकतामा नै पर्ने काम रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने भएको हो ?’

पछिल्ला केही दिनको अवधिमा अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयले झण्डै ४ सय कर्मचारीको सरुवा गरिसकेका छन् । यसरी मनलाग्दी कर्मचारी सरुवा गर्दा जेन–जी आन्दोलनको मर्मबाट बनेको सरकारमाथि दिनानुदिन प्रश्न सिर्जना हुँदै गइरहेको प्रशासनविद्को तर्क छ ।