प्रहरी, सेना र नागरिक प्रशासन

नेपालको राजनीतिमा विचित्रका पात्रहरू पटक–पटक देखिने गरेका छन् । अन्तरिम सरकारमा सुशीला कार्की विराजमान हुनुपूर्व उनी ठूलै क्रान्तिकारी नेतृका रुपमा सडकमा देखिएकी थिइन् । पाँच मिनेटमा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने अभिव्यक्ति उनले प्रधानमन्त्री भएपछि दिइन् । तर हालका दिनसम्म छानबिन आयोगसम्म पनि गठन भएको छैन । उहाँको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जादुको छडी भविष्यले नै देखाउला ।

तर उहाँ आफैँ विवादित बनेकी छन् । अर्का नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बखत हत्या गरिएका नेपाली युवाहरूको बारेमा नैतिक र पदीय जिम्मेवारी लिँदैनन् । छानबिन आयोगले बयान दिन डाकेको अवस्थामा उपस्थित नहुने सगौरव अभिव्यक्ति दिन्छन् । प्रहरीको आईजी परिस्थितिले गोली हान्ने आदेश दिएको कुनै पनि पदाधिकारीले आदेश दिनु नपर्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् । यस्तै विचित्रका राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीको जमघट देशमा छ ।

विश्वभरका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सशस्त्र बलमाथि नागरिक प्रशासनको नियन्त्रण कायम गरिएको हुन्छ । हतियारले सुसज्जित प्रहरी वा सेनालाई नागरिक प्रशासनको नियन्त्रण रहेन भने नियन्त्रणभन्दा बाहिर उद्देश्य विपरीत परिचालन हुन सक्छन् । लोकतन्त्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति पूर्णरूपमा जवाफदेही हुनुपर्दछ । जनतामाथि सशस्त्र समूहको नियन्त्रण कुन सीमासम्म स्वीकार्य हुने हो ? त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार निजामती प्रशासनमा निहित हुनुपर्छ । हतियारले सुसज्जित सुरक्षा बलले जनतामाथि आवश्यकताभन्दा ज्यादा बल प्रयोग गरेका अवस्था सबैतिर देखिएका छन् ।

बेलाबखत यस्ता हतियारयुक्त बलले कानुनी परिधिभन्दा बाहिर गएर बल प्रयोग गरेको अवस्था देखिने गर्दछ । लोकतन्त्रमा यस्ता हातहतियारधारीहरूलाई स्वतन्त्ररूपमा छाडिनुहुन्न । जनताको सुरक्षाका लागि गठन भएको संगठन जनतामाथि नै दमन गर्ने अवस्थामा पुग्ला भन्ने चिन्ता लोकतन्त्रमा हुने गर्दछ । नागरिक प्रशासनसँग समन्वय र सन्तुलन कायम गर्दै आफ्ना कर्तव्य निर्वाह यस्ता हातहतियारधारीहरुले गर्नुपर्दछ । यस्ता सुरक्षा दस्ताहरूलाई अत्यावश्यक केही अधिकार र जिम्मेवारीहरू कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट प्रदान गरिएका हुन्छन् ।

लोकतन्त्रमा सैन्य शासन र प्रहरीको अत्यधिक प्रभावबाट समाजले मुक्ति पाउनुपर्दछ । निर्वाचित प्रतिनिधिका रुपमा रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धित मन्त्रीहरुले समन्वय गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र सहजीकरण गर्ने सम्पूर्ण काम गर्नुपर्दछ । मन्त्रीहरूले आफ्ना मन्त्रालयहरूमा निजामती कर्मचारीहरूमार्फत यी सबै कार्यहरु सम्पादन गर्नुपर्दछ । यो व्यवस्था हुँदा समग्र सुरक्षा बल नागरिकको नियन्त्रणमा रहने अवस्था बन्दछ ।

अन्यथा जनताका लागि व्यवस्थित गरिएका यस प्रकारका संगठनहरू जनताकै विरुद्ध परिचालन हुन्छन् । नियन्त्रण गर्ने, परिचालन गर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिहरुको हो । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहेका निजामती प्रशासनलाई यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपयोग गर्दछन् । तसर्थ सशस्त्र दस्ताहरु सबै नागरिकहरूको नियन्त्रणमा रहनुपर्दछ । यो लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता हो ।
केही देशमा नागरिक प्रशासनको व्यवस्था :
नागरिक प्रशासनको मातहतमा हतियारधारी बलहरूलाई राख्नुपर्छ भन्ने अवधारणा राज्यको उत्पत्ति हुनुभन्दा केही पछि मात्र आएको हो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका क्रममा यो अवधारणाले मान्यता पाउँदै गएको हो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १७९४ सम्म त्यहाँको सेना स्वतन्त्ररुपले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको थियो । राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनको पालामा घरेलु मदिरा उत्पादकहरूलाई पनि करको दायराभित्र समेट्ने नीति अवलम्बन गरियो । संघीय सरकारको यो करको विरुद्धमा घरेलु मदिरा उत्पादकहरुले विद्रोह गरे ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका विभिन्न गाउँहरूमा थुप्रै सङ्ख्यामा साना परिमाणका मदिरा उत्पादन भइराखेका थिए । विद्रोहमा सबैको सहभागिता देखियो । ठूलो संख्यामा विद्रोहीहरु संघीय सरकारको विरुद्धमा खडा भए । देशको सेनालाई नै परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । जनतामाथि ठूलो बल प्रयोग होला भन्ने चिन्ता राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनलाई भयो । सशस्त्र बलमाथि नागरिक नियन्त्रणका बारेमा सिद्धान्त प्रतिपादन गरियो । दुई शक्तिहरुका बीचको सन्तुलनको अवस्था राष्ट्रपतिले बनाए ।

सेनाको सर्वोच्च कमान्डर राष्ट्रपति हुने व्यवस्थाका कारण जर्ज वासिङ्टनले यो अधिकारको अभ्यास गर्दथे । कानुनी र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता पूरा गरेपछि मात्र नागरिक प्रशासनको सीधा निर्देशनमा सशस्त्र बल परिचालन हुने व्यवस्था मिलाए । संविधान प्रदत्त नागरिक शासनको व्यवहारमै सफल प्रयोग गर्न सफल भए । सन् १९५० मा सैनिक नागरिक सम्बन्ध, बजेट राजनीति र संयन्त्रका सिद्धान्तका विषयमा भएको नागरिक प्रशासन र सैन्य शक्तिका बीचको द्वन्द्वको समाधान निकाल्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।

यो नीतिगत विरोध थियो । राजनीतिकर्मी र सैन्य शासनबीचको तीव्र तनावको अवस्था थियो । सैन्य अधिकारीहरूले नागरिक प्रशासनमाथि खुला चुनौती दिएका थिए । सैन्य एवं अन्य सशस्त्र सुरक्षा दस्ताका बीचको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र अधिकारका बारेमा समीक्षा, परीक्षण गरेर पुनरावलोकन गरियो । केही सैन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई सेवाबाट बर्खास्त गरियो । यी दुईवटा घटनाबाट केही सन्देशहरू प्रभाव भएका थिए । पहिलो हो नागरिक प्रशासनमार्फत मात्र सेनालगायत अन्य सशस्त्र समूहको परिचालन गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश व्हिस्की रिभोलुसनको हो ।

सैन्य अधिकारीहरूले नागरिक प्रशासनको विरोध र विद्रोह गर्दा अन्तिम अधिकार नागरिक नेतृत्वकै हातमा रहन्छ, सशस्त्र दस्तामा होइन । यो सन्देश रिभोल्ट अफ एडमायरको हो ।वाइडेन राष्ट्रपति भएको समयमा ४० वर्षसम्म सैन्य सेवामा समर्पित रहेका एक जनरल लिओर्ड जे अस्टिनलाई सन् २०२१ मा रक्षा सचिवमा नियुक्ति गरे । यो नागरिक प्रशासनलाई कमजोर बनाउने काम राष्ट्रपतिबाट भएकोमा विरोध भयो । यो काम आफैँमा विवादित बन्यो । सैन्य अधिकारीलाई अवकाश भएको मितिले सात वर्षसम्म कुलिङ अफ पिरियड लागू गर्ने ऐन जीवन्त थियो ।

कांग्रेसले नै यो प्रावधान विपरीत भएको नियुक्तिलाई स्वीकृति दियो । पेन्टागनलाई गैर राजनीतिक अखडा बनाउने काम भएकोमा देशभर विरोध भएको थियो । विद्रोहले राजनीतिक रूप लिएपछि र सफल हुँदा सैन्य हाबी भएका उदाहरण धेरै देशमा पाइन्छ । गतवर्ष बंगलादेशमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेदलाई भारततर्फ पलायन गराउने काम त्यहाँको सेनाले नै गरेको थियो । तत्पश्चात् नयाँ शासकको चयन गर्ने काममा पनि सेनाकै भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको थियो । यी प्रतिनिधि उदाहरणहरूले लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि समय–समयमा नागरिक प्रशासनमाथि बादल लागेको छ । यसका पछाडि शासकहरू र नागरिक प्रशासन जिम्मेवार देखिन्छन् ।
नेपाली सन्दर्भ :
पञ्चायती शासनकालमा नेपालको सेना राजाप्रति समर्पित थियो । ४६ सालपश्चात् संवैधानिक राजतन्त्र रहँदाको अवस्थामा पनि नेपाली सेनाको परमाधिपति राजा नै हुने गर्दथे । त्यस समय पनि सेनालाई जनतामा समर्पित शक्तिका रुपमा ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था रहेन । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात् शाही नेपाली सेना नेपाली सेनामा रुपान्तरन भयो, तर पनि नेपाली सेनालाई नेपालका राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकेका छैनन् । सकारात्मकरूपमा ग्रहण गर्दा नेपाली सेनामा राजनीतीकरणको विकृतिपूर्ण प्रवेश हालका दिनसम्म भएको छैन । सेना आफ्नै मूल्य मान्यता अनुरुप स्वतन्त्र निकायको रुपमा परिचालित छ । कानुनी व्यवस्था हेर्दा यो नेपाल सरकारको सेना हो । यसका परमाधिपति राष्ट्रपति हुन्छन् ।

नेपालको सेनाले देशमा सैनिक शासनको परिकल्पना हालका दिनसम्म गरेन । यदि सेनाले यो आकांक्षा राखेको हो भने राजनीतिक दलहरू अत्यन्त कमजोर र जनताका दृष्टिमा बिस्तारै अस्वीकार्य बन्दै गएको स्थितिमा सहजै सैन्य शासन लागू हुन सक्थ्यो । गत भाद्र २३ र २४ गतेको जेन्जी समूहको आन्दोलनको समयमा नेपाली सेनाको भूमिका सकारात्मक र आलोचनायुक्त रह्यो । एक बटालियन सैन्य सिंहदरबारमै राखिएको थियो । यसले सिंहदरबारको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा मुकदर्शक बन्यो । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन सबै खरानी बनिरहँदा नेपाली सेनाले यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने सोचसम्म राखेको देखिएन । सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतबाट करिब ५०० मिटरको दूरीमा नेपाली सेनाको मुख्यालय थियो । तर सेनाले यसतर्फ ध्यान दिएन । यसका पछाडि सेनालाई नागरिक प्रशासनको मातहतमा व्यवहारमा मुलुकले हालसम्म राख्न सकेको देखिएन ।

सेनाको परमाधिपतिको निवास जलिरहँदा ढोकामा सुरक्षा गरिराखेका सेनाका जवानहरूले युवाहरू त्यसतर्फ बढिरहँदा सहजै पाखा लागेका दृश्य सुरक्षित छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलगायतका अति विशिष्टहरू सबै सेनाकै सुरक्षामा शरणागत थिए । राष्ट्रपतिले सेनालाई कुनै पनि आदेश दिने साहस गर्न सकेनन् । हुन सक्छ, उनले दिएको आदेश सेनाले स्वीकार गर्न पनि सक्थ्यो वा नगर्न पनि सक्थ्यो । तर यसको परीक्षण राष्ट्रपतिबाट हुनै पर्दथ्यो । राष्ट्रपति यस अर्थमा आफ्नो कर्तव्य पलायनबाट चुकेकै हुन् । सेनाले थुप्रै सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकहरूको हत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति भएकाले जुलुसलाई रोक्न नचाहेको तर्क आइराखेको छ । यसको पक्ष–विपक्षमा बहस गर्न सकिन्छ ।

सकारात्मकरुपमै विश्लेषण गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपश्चात् देश लावारिस भएको थियो । यो परिस्थितिलाई समाधान गर्दै देशमा अन्तरिम सरकार दिन सेनाले निर्वाह गरेको भूमिका सकारात्मक देखिएको छ । तर राष्ट्रिय सुरक्षा समितिसँग समन्वय गर्दै राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सक्नुपर्दथ्यो । अत्यन्त ठूलो नोक्सानी राष्ट्रले व्यहोर्नुपरेको छ । यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिने पदाधिकारी र निकाय कुन होला ? नेपाली जनताले यसको जवाफ माग्ने नै छन् ।
नेपालको प्रहरी आफ्नो पेसागत दक्षताको सदुपयोग गर्ने हैसियतमा कहिल्यै पनि देखिएन । सरकारमा रहनेहरूको निर्देशन र आशय अनुरूप परिचालित हुँदै आएको छ ।

प्रहरीलाई कानुनले प्रदान गरेका थुप्रै प्रकारका भूमिकाहरु छन् । ती सबै जिम्मेवारीको निर्वाह इमानदारिताका साथ गर्ने पेसागत क्षमता प्रहरीसँग छ । तर प्रहरी संगठनलाई अत्यधिक राजनीतीकरण गरिएकाले समग्र प्रहरी प्रशासनको मनोबल गिरेको छ । सरकार कमजोर भएका बखत प्रहरी स्वतन्त्र रुपले अघि बढेको छिटपुट घटना पनि नदेखिएका होइनन् । तर विशेष गरी गृहमन्त्री जनताका प्रतिनिधि भएको अवस्थामा नेपालको प्रहरीले गृहमन्त्रीको जे–जस्ता आदेशहरु पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायका रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउँदै आएको छ । प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलनहरूमा शान्ति सुरक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेका प्रहरीहरूमाथि सर्वसाधारणको आक्रमण भइराखेको छ । २०४६ सालको आन्दोलनको सफलतापश्चात् तत्कालीन आईजीपी हेमबहादुर सिंहमाथि गृहमन्त्रीकै सामुन्ने हातपात भयो ।

केही प्रहरीहरु हताहत भए । प्रहरीको सर्वोच्च कमान्डरमाथि नै हातपात हुँदा स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रहरीको मनोबल कसरी उच्च हुन सक्छ ? गत भाद्र महिनाको आन्दोलनमा पनि प्रहरीहरूलाई निर्मम हत्या गरेको, उनीहरूको हतियार खोसिएको, लुटिएको, प्रहरीहरूको ड्रेस लगाएर प्रहरी संगठनलाई नै दिल्लगी गर्न पुगेको दृश्यहरू सबै नेपालीहरूले प्रस्ट देखेकै हुन् ।

हालसम्म पनि लुटिएका हतियारहरू र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकी कारागारबाट कैदीहरु निस्किएर फरार रहेको दृश्य सबैका सामु स्पष्ट छ । ती सबै अपराधीहरु र हातहतियारहरु आजका दिनसम्म सरकारले फिर्ता गर्न सकेको छैन । नेपालको प्रहरी संस्थागत विकासमा ध्यान नदिने तर सरकारको इशारामा मात्रै परिचालन हुने भएकाले नागरिक तहबाट वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दै छ । राजनीतिक विकृति संगठनभित्र प्रवेश गराउन प्रहरीकै उच्च पदस्थहरु जिम्मेवार छन् । सिद्धान्ततः प्रहरीहरू जनताका असल मित्र हुनुपर्ने हो तर व्यवहारमा नागरिक सर्वोच्चताको धज्जी उडाउने काम प्रहरीबाट बेलाबखत हुने गरेको छ ।

राजनीतिबाट आएका अनुपयुक्त निर्णयहरूको प्रतिकारस्वरूप आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनेहरू पनि प्रहरीमा देखिएका छन् । कानुनले आदेश दिने अधिकारीहरू र राजनीतिज्ञहरूबाट दुविधाजनक परिस्थिति निर्माण हुने गरी निर्देशनहरू गर्ने प्रचलनले गर्दा प्रहरीलाई आन्दोलनको समयमा मासलाई नियन्त्रणमा लिन कठिन बनेको र स्थिति विस्फोटक बनेको अवस्था पनि छ । स्पष्ट र उपयुक्त आदेश प्रहरीको उच्च कमान्डबाट नआउने र प्रत्येक आन्दोलनपछाडि प्रहरीहरु नै कारबाहीमा पर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ ।
निष्कर्ष :
लोकतन्त्रमा नागरिकहरूको सुरक्षा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कर्तव्य हो । प्रहरीले निश्रित आदेश र नीति अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने हो । अपराधको रोकथाम गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने गर्दै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गराउने दायित्व सबै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले अवलम्बन गरिराखेको हुन्छ । उच्च पदस्थ प्रहरीहरूले सार्वजनिक हितका विषयहरूभन्दा राजनीतिज्ञका व्यक्तिगत स्वार्थका विषयलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन्, त्यो सर्वथा गलत हो । प्रहरी आफैँ सामाजिक संस्था हो । सामाजिक र सार्वजनिक हित कायम गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने यसको कर्तव्य हो । नेपालमा विविधायुक्त समाज भएकै कारण यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने प्रकारले समान कानुन पूर्णरुपमा बनेका छैनन् । बनेका कानुनहरूबाट पनि निश्चित वर्ग र समूहले मात्र यो फाइदा लिइराखेका छन् । यसमा सुधार हुनु जरुरी छ ।

संगठनात्मक स्वरूप, काम गर्ने तरिका र यसमा राजनीतिबाट स्वतन्त्र हुनुपर्दछ । प्रहरीले राजनीतिज्ञहरूसँग सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार गर्दा प्रचलित कानुन र प्रणालीका आधारमा मात्र गर्नुपर्दछ । अनुपयुक्त ढंगले परिचालित हुनुहुँदैन । प्रहरी संगठन राजनीतिक पदाधिकारीप्रति सौहार्द हुनै पर्दछ तर त्यसको सीमा हुन्छ । राजनीतिज्ञहरूले पनि सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकतामा राखी नीति बनाउनुपर्दछ । राजनीतिज्ञहरूका आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रहरी संगठनलाई मुक्ति दिलाउने काम पनि राजनीतिज्ञहरूकै हो ।

विशेष गरी गृहमन्त्रीले प्रहरी र आफूलगायत निजामती संयन्त्रको कार्यक्षेत्रको बारेमा स्पष्ट जानकारी राख्नुपर्दछ । वर्तमान समयमा नेपालका प्रहरी र सेनालाई जनताप्रति थप उत्तरदायी बनाउनुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सुरक्षा निकायहरू निरपेक्षरुपमा स्वतन्त्र हुनुपर्दछ । प्रभावकारी नियन्त्रण, परिचालन र निर्देशन गर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको हुनुपर्छ । यो हैसियत मन्त्रालयहरुले राख्न सक्नुपर्दछ । प्रभावकारी समन्वय र सेवा प्रवाहको गुणस्तरको परीक्षण गर्ने काम नागरिक प्रशासनको हो । सुरक्षाकर्मीहरूका बीचको चेन अफ कमान्ड र शिष्टाचारमा नकारात्मक प्रभाव नागरिक प्रशासनले पार्नुहुँदैन । सुरक्षा निकायहरूमा नागरिक नियन्त्रणको आवश्यकता सरकारलाई जवाफदेहिता र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक हुन्छ । आर्थिक सार्वजनिक जवाफदेहिता र समन्वय पनि सुनिश्चित गर्न नागरिक प्रशासनको क्रियाशीलता जरुरी हुन्छ । यी व्यवस्था हुँदा मात्र सुरक्षा बलमाथि नागरिक नियन्त्रण सुदृढ हुन्छ । यसले देशको लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।