गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री तत्काललाई खुल्यो


काठमाडौं।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका क्रममा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका गैर बैंकिङ सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ मार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा थपिएको दफा १२ ‘च’ अनुसार कुनै बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीले धितो लिएको जग्गा लिलामीमा कसैले नलिएपछि आफैं सकार गरी नामसारी गरेको खण्डमा ३ वर्षभित्र अनिवार्य बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सो अवधिभित्र बेचबिखन हुन नसकेमा सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेचबिखन गर्न पाइने कानुनी प्रावधान लागू गरिएको थियो । यसअघि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा रहेको गैर बैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन गर्न कुनै समयसीमा तोकिएको थिएन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) ले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसहित नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाई दफा १२ ‘च’ संविधानको धारा १७(२)(च) चलनचल्तीको कामकाजमा बाधा नपुग्ने गरी सम्पत्ति अधिकार, धारा २५ सम्पत्तिसम्बन्धी हकसँग बाझिने भन्दै बदर मागसहित रिट दायर गरेको थियो । रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले सो दफा लागू गरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाध्यतापूर्वक राख्नुपरेका सम्पत्ति ३ वर्षपछि बेचबिखनका लागि सरकारले स्वीकृति नदिए जोखिम झनै बढ्ने, लगानी संकट गहिरिने र अपुरणीय क्षति हुने सम्भावना स्पष्ट देखिने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दफा १२ ‘च’ कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९(४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।

अन्तरिम आदेशसँगै हाल ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा दर्ता भई बेचबिखन हुन नसकेका गैर बैंकिङ सम्पत्ति सरकारको स्वीकृतिबिना नै बेचबिखन गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । देश आर्थिक संकुचनको चरणमा रहेकाले कर्जा असुली कमजोर भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीव्र रूपमा बढिरहेको सन्दर्भमा सर्वोच्चको यो आदेशले सम्पत्ति व्यवस्थापन र कर्जा असुलीमा केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।