दिगो विकास र गरिबीको अन्तरसम्बन्ध

नेपालमा दिगो विकासका लागि विगत एक दशकदेखि अनेक प्रयास हुँदै आएको छ । सर्वप्रथम शून्य गरिबी र नेपाल शीर्षकअन्तर्गत दिगो विकास लक्ष्य वा शून्य गरिबीको लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले प्रतिव्यक्ति आयलाई सन् २०३० सम्ममा २५ सय डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यसै गरी सन् २०३० सम्ममा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि नेपाल सरकारले आफ्नो बजेटको १५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । नेपालले चालू पञ्चवर्षीय योजनाले बहुआयामिक गरिबीलाई दिगो आर्थिक विकासमार्फत कम गर्दै लैजाने लक्ष्य लिनुका साथै निरपेक्ष गरिबीको दरलाई पाँच प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । यसै गरी शून्य भोकमरीको लागि खाद्यान्न सुरक्षा, पोषणमा सुधार र दिगो कृषि विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना रहेको छ ।

नेपालले शून्य भोकमरीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सन् २०३० सम्ममा कुपोषणको अन्त्य तथा खाद्य सुरक्षामा विशेष जोड दिएको छ । कुपोषित जनसंख्याको प्रतिशतलाई सन् २०३० सम्ममा तीन प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन ५३० किलो प्रतिव्यक्ति पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । सम्मानजनक श्रम, आर्थिक वृद्धि र नेपाल शीर्षकअन्तर्गत सम्मानजनक श्रम र आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नका लागि नेपालले सन् २०३० सम्ममा ७ प्रतिशतको प्रतिव्यक्ति कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०३० सम्ममा रोजगारीका क्रममा हुने विभिन्न दुर्घटनाहरुलाई १५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

चालू सोह्रौं योजनाले दिगो विकास लक्ष्य अनुरुपको सम्मानजनक श्रम र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न योजना अवधिभरमा २५ लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रमहरुको प्रवद्र्धन गर्ने योजना राखिएको छ, जुन ज्यादै नै चुनौतीपूर्ण समेत रहेको छ । अर्को शीर्षक गुणस्तरीय शिक्षा र नेपालअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसघीय दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप समावेशी र समानुपातिक धारणा अनुरुप विभिन्न तहमा प्रदान गरिने शिक्षामा पिछडिएको वर्गलाई विशेष स्थान दिइँदै आएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका लागि नेपालमा माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क गरिएको छ । प्राथमिक र माध्यमिक तहको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन नेपालमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात ४० मा राख्ने लक्ष्य रहेको छ ।

नेपालले सन् २०९० सम्ममा युएनडीपीका दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरु प््राप्त गर्ने प्रतिबद्धता लिएको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न चालू सोह्रौं योजनाको आवधिक र दीर्घकालीन उद्देश्य रहेको छ । यसै गरी यस अवधिका बजेटहरुलाई पनि दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप निर्माण र परिचालन गरिँदै आएको छ । अब चर्चा गरौं, गरिबीका सन्दर्भमा । परिवारको आयले न्यूनतम आवश्यकता जस्तै– गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य आदि खरिद गर्न असमर्थ हुने अवस्था गरिबी हो भनेर परिभाषित गरिएको छ । गरिबी प्रायः सबै विकासशील समाजको साझा समस्या हो । गरिबीका विभिन्न कारणहरु रहेका हुन्छन् । तीव्र जनसंख्या वृद्धि पनि प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ, गरिबीको अवस्था सिर्जना हुनुमा । तीव्ररुपमा जनसंख्या वृद्धिसँगै देशको आर्थिक वृद्धि हुन नसक्दा प्रतिव्यक्ति आयमा पनि गिरावट हुन जान्छ ।

रोजगारी आयको प्रमुख स्रोत भएकोले बेरोजगारी र गरिबीको श्रमशक्तिको उल्लेख्य हिस्सा पूर्ण बेरोजगार रहेको पाइन्छ । जसका कारण नेपालमा गरिबीको दर न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यसै गरी पूर्वाधारहरुको असमान वितरण पनि गरिबीको अर्को कारण बनेको देखिन्छ । समानरुपमा पूर्वाधारहरुको विकास गर्न सकिएमा मात्र गरिबी कम गर्न सहज वातावरणको सिर्जना गर्न सकिन्छ । यदि असमान रुपले पूर्वाधारको विकास गरियो भने विकास नभएको स्थानका मानव झन् धेरै गरिबीमा रहन बाध्य हुन्छन् । तसर्थ पूर्वाधारको असमान वितरण हटाउन सक्नुपर्छ । अर्को कारण रहेको छ कि औद्योगिकीकरण । आधुनिक उद्योगहरुले उपलब्ध साधनहरुको वैज्ञानिक रुपमा सदुपयोग गरी ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्छन् । न्यून औद्योगिकीकरण हुनु भनेको अवसरहरुको कमी हुनु पनि भएकोले गरिबी कम गर्नका लागि उद्योेगहरुको विकास र विस्तारमा जोड दिनुपर्छ ।

परम्परागतरुपले खेती गर्ने परिपाटी गरिबीको अर्को कारण रहेको देखिन्छ । परम्परागत कृषि पेसामा आबद्ध व्यक्तिले प्राकृतिक साधनहरुको कम उपयोग गर्छन् । यसले उत्पादकत्व कम हुन्छ । उपलब्ध स्रोत–साधनको उपयोग वैज्ञानिक रुपले गर्न सक्ने हो भने उत्पादन वृद्धि गर्न सहज हुन्छ । उत्पादन वृद्धि भएमा स्वतः आर्थिक अवस्था बढ्न जान्छ र गरिबी कम गर्न सहयोग पुग्छ ।

परम्परागतरुपले खेती गर्ने परिपाटी गरिबीको अर्को कारण रहेको देखिन्छ । परम्परागत कृषि पेसामा आबद्ध व्यक्तिले प्राकृतिक साधनहरुको कम उपयोग गर्छन् । यसले उत्पादकत्व कम हुन्छ । उपलब्ध स्रोत–साधनको उपयोग वैज्ञानिक रुपले गर्न सक्ने हो भने उत्पादन वृद्धि गर्न सहज हुन्छ । उत्पादन वृद्धि भएमा स्वतः आर्थिक अवस्था बढ्न जान्छ र गरिबी कम गर्न सहयोग पुग्छ । कुनै अर्थ व्यवस्थामा प्राकृतिक साधनहरुको वैज्ञानिक र उचित तरिकाले प्रयोग गर्न सकिएमा प्रतिव्यक्ति आय, रोजगारी आदिमा वृद्धि गर्छ । यस्तो वृद्धिले गरिबी कम गर्न महत्वपूर्णरुपमा सहयोग पुग्छ । तसर्थ प्राकृतिक साधनहरुको भरपूररुपमा उपयोग गरी गरिबी घटाउन सकिन्छ । देशमा राजनीतिक अस्थिरता रहेमा नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा स्थायित्व रहँदैन । जसले गर्दा आर्थिक योजनाको निर्माण, परिचालन, अनुगमनजस्ता विषयहरु प्रभावहीन बन्छन् । तसर्थ राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत समस्या पनि गरिबीको प्रमुख कारण बनेको तीतो वास्तविकता छँदै छ ।

गरिबी हटाउने अनेकौँ उपायहरु पनि रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षाले उनीहरुलाई न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम बनाउँछ । दृष्टान्तका लागि बृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता, फरक क्षमता भएकाहरुका लागि दिइने भत्ता आदि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुले आर्थिक रुपले कमजोर व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गरेको हुन्छ । तसर्थ यस्ता कार्यक्रमहरुमार्फत गरिबी कम गर्न सहज वातावरणको सिर्जना हुन्छ । नेपाल कृषिमा निर्भर देश भएकोले यसको वैज्ञानिक विकासमा जोड दिनुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषिमा आबद्ध जनसंख्याको आम्दानीमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसैले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न विशेष कदम चाल्नुपर्छ । यस्तै गरिबी लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा पनि जोड दिनुपर्छ । मानव संसाधन वा जनशक्तिको उत्पादकत्व र उद्यमशीलतामा प्रवद्र्धन गरी तिनीहरुको आयस्तरमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

मानव संसाधनको विकासका लागि सामाजिक सेवाहरु जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पोषण आदिमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले गरिबी निवारणका लागि मानव संसाधनको विकासमा विशेष र प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । कतिपय कार्यक्रमहरु गरिब नागरिकसम्म नपुगेको अवस्था रहेको छ । गरिब लक्षित विशेष कार्यक्रमहरुको तय गरी त्यसको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । गरिबी हटाउन वा कम गर्नका लागि औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुपर्छ । उद्योगहरुले प्राकृतिक स्रोत, पूँजी तथा मानव संसाधनको उच्च प्रयोगमार्फत रोजगारी तथा अवसरहरुको विस्तार गर्ने हुनाले गरिबी निवारणका लागि औद्योगिकीकरणलाई जोड दिनु अत्यन्तै आवश्यक छ । साथै गरिबी हटाउन सहभागितामूलक विकास योजना आवश्यक पर्छ ।

विकासका आयोजनाहरुमा स्थानीय व्यक्तिहरुको प्रत्यक्ष सम्लग्नता रहनुलाई सहभागितामूलक विकास भनिन्छ । यस्ता योजनाहरुमा स्थानीयहरु योजनाको छनोट, बजेट निर्माण, योजना परिचालन र अनुगमनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने हुनाले योजनामा लागू गरिएका सबै आर्थिक साधन र स्रोतहरु स्थानीयकै पहुँचमा जाने हुँदा तिनीहरुको आय तथा रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ । गरिबी निवारणका लागि अर्को महत्वको विषय हो, पूर्वाधारहरुको विकास र विस्तार । सडक, सञ्चार, ऊर्जा, सिंचाइजस्ता पूर्वाधारहरुको विस्तारले ग्रामीण र दुर्गम स्थानमा रहेका विभिन्न आर्थिक स्रोतहरुको बजार परिचालनमा विस्तार हुन जान्छ । यसरी परिचालित साधनहरुमार्फत ती स्थानमा रहेका व्यक्तिहरुको आयमा सुधार हुन गई गरिबी निवारणमा थप सहयोग पुग्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय रहेको छ, राजनीतिक स्थिरता । यसको अभावमा कुनै पनि कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।

देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै प्रकारको विकास गर्न सर्वप्रथम त राजनीतिक स्थिरताको खाँचो रहन्छ । राजनीतिक स्थिरता भएमा मात्र हरेक कार्यक्रम सहजरुपले लक्षित स्थान र वर्गसम्म लैजान सकिन्छ । राजनीतक स्थिरताको अभावमा एउटा सरकारले ल्याएको राम्रो कार्यक्रम पनि विनाकारण रोकिन्छन् । कर्मचारीहरु पनि स्थिर सरकार नभएमा काम गर्न चासो र जाँगर लगाउँदैनन् । सरकार परिवर्तनसँगै उच्च तहका कर्मचारीहरुको सरुवा हुने परिपाटीले पनि योजनाहरु समयमा नै सम्पन्न हुन सक्दैनन् । यस्तो हाम्रो सन्दर्भमा भने एक प्रकारको संस्कृति नै बनेको देखिन्छ । हामीले आफ्नो स्रोत–साधनहरुको प्रयोगले मात्र गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु अगाडि बणउन सक्दैनौँ, तसर्थ विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा संस्थाहरुको आर्थिक सहयोगको आवश्यकता रहन्छ । त्यस्तो सहयोग प्राप्त गर्नका लागि पनि देशमा राजनीतिक स्थिरताको खाँचो रहन्छ ।

गरिबी निराकरण गर्ने कार्य सरकार एक्लैको प्रयासले मात्र सम्भव छैन । यसका लागि विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ । तिनीहरुलाई विश्वासमा लिनका लागि पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता हुनु जरुरी हुन्छ । गैरसरकारी संस्थाहरुलाई निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न पनि राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य हुन्छ । विश्व बैँक, एसियाली विकास बैँक, युएनडीपीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निगम वा संस्थाहरुले नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका छन् । यस्ता संस्थाहरुले गरिबी निवारणको लागि पनि बर्सेनि लगानी गरी काम गर्दे आएको हुनाले उनीहरुलाई साथमा नै लिएर कार्य गर्नुपर्ने हुँदा यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

यसै गरी दैनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार आदि पनि हामीले हटाउनुपर्छ । विदेशी दाताहरुले आफूले लगानी गरेको रकमको सदुपयोग भएको छ या छैन भनेर ध्यान दिएका हुन्छन् । तसर्थ उनीहरुबाट आएको रकमको पारदर्शितासमेतमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो विकासमा यस्ता दातृ राष्ट्रको योगदान ठूलो रहेकोले पनि हामीले यस्ता कार्यक्रमको परिचालनमा ज्यादा गम्भीर भएर प्रभावकारीरुपले कार्य सम्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । समग्रमा हामीले गरिबी निवारणका लागि गरिरहेका विभिन्न प्रयासलाई उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि हरेक सम्बन्धित निकायले विशेष चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ, तब मात्र लक्ष्य प्राप्तिमा अपेक्षित प्रगति गर्न सकिन्छ ।