पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर: पाँच पूर्वमन्त्री र नौ पूर्व सचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा

-भ्रष्टाचारमाथि ठूलो प्रहार : ठूला माछा धमाधम जालोमा

काठमाडौं।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महत, पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीहरू पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य र दिपकचन्द्र अमात्य गरी पाँच जना पूर्वमन्त्रीहरू, नौ पूर्व सचिव र सहसचिवसमेत गरी ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । विमानस्थल निर्माणको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपियाँ हिनामिना भएको पाइएको भन्दै त्यसमा संलग्न भएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

पोखरा विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । वि.सं. २०६५ मा पोखरालाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा बनेको थियो । त्यहीअनुरूप जाइकाले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको दुई वर्षपछि त्यसलाई आधार मानेर २०६७ मा जोशी एसोसिएट्सले विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण, लेआउट, योजना र माटोको अनुमान पेस गरेको थियो ।

जाइकाले गरेको अध्ययनपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले करिब १ सय ४५ मिलियन डलर (पछि मुद्रास्फीति समेत जोड्दा १ सय ६६ दशमलव ४१ मिलियन डलर) र आवश्यक ५ सय ५० रोपनी जग्गा खरिद गर्न थप ३० मिलियन डलर गरी कुल १ सय ७५ मिलियन डलरको लागत अनुमानसहित टेन्डरसम्बन्धी कागजात तयार पारेको थियो । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०६७ असोज ६ गतेको बैठकले त्यसलाई स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम खरिद प्रक्रियाको चरणमा जानु पर्नेमा त्यसो नगरीकन ठेकेदार कम्पनी चिनियाँ सीएएमसी इन्जिनियरिङले २ सय ८७ मिलियन डलरमा ठेक्काको प्रस्ताव गरेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सो कम्पनीले बद्नियत राखी मनासिब कारणबिना लागत सुरुको लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएको देखियो । त्यसमा सरोकारवाला सबैलाई गैरकानुनी लाभ बाँडफाँट गर्ने सहमति गराई सोहीअनुरूप प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति गराइयो । कर्मचारीहरूले बदनियत राखेर प्रक्रिया अघि बढाए । सो कम्पनीलाई ठेक्का पार्न अनेक प्रपञ्च रचिएको यो एउटा प्रकरण हो ।’ विमानस्थल निर्माणमा सबैको मिलेमतोमा लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर राज्यलाई हानी पु¥याएको अनुसन्धानबाट देखिएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘राज्यलाई गैरकानुनी घाटा भएको रकम ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपियाँ (७४.३४ मिलियन अमेरिकी डलर) बिगो दाबी लिई मुद्दा दायर गरेका हौं ।’

चीन सरकारले पोखरा विमानस्थल ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युर्मेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन) मोडेलमा बनाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आशय व्यक्त गरेपछि २०६८ मंसिर ११ गते अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ प्रस्ताव र मोडेलअनुसार निर्माण अघि बढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
सरकारको स्वीकृतिपछि चीनको एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋण र चिनियाँ कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी निर्माणमा शर्त राखिएको थियो । त्यसले विदेशी कम्पनी यस आयोजना निर्माणमा प्रतिस्पर्धामा आउन पाएका थिएनन् । यसअघि २०६७ जेठ १९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चिनियाँ कम्पनीबाट निर्माण गर्ने गरी आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङ छनोट भएको थियो ।

चिनियाँ ऋणमा विमानस्थल बन्ने भएकाले चिनियाँ कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने शर्तअनुसार आवेदन दिएका ९ कम्पनीमध्ये चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी छनोट भएको थियो भने उसकै भगिनी संस्थाको रूपमा विकास गरिएको आईपीपीआर मुख्य परामर्शदाता कम्पनीको रूपमा चयन भएको थियो । प्राधिकरणको तर्फबाट ईआरएमसी परामर्शदाता नियुक्त भएको थियो । दुवै परामर्शदाता कम्पनी विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीको कामलाई सदर गर्न मात्रै नियुक्त गरिएको थियो ।
दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुसार ४५ मिटर चौडा र २ हजार ५ सय मिटर लामो रन वे भएको पोखरा विमानस्थलको डिजाइन, सामग्री खरिद र निर्माण सम्पन्न गरेर नेपाललाई बुझाउनुपर्ने थियो। विमानस्थलमा ५ किलोमिटर टाढाबाट माटो र ग्राभेल ल्याएर भर्नुपर्ने थियो। त्यसले गर्दा विमानस्थल अहिलेभन्दा केही उचाइमा पनि हुन्थ्यो । तर, चिनियाँ कम्पनीले निर्माणस्थलकै माटो र ग्राभेल प्रयोग ग¥यो । सो कम्पनीले त्यो कामका लागिमात्रै ८० लाख अमेरिकी डलर छुट्याएको देखिन्छ । त्यहीँको माटो र ग्राभेल व्यवस्थापन गरी कम्पनीले विमानस्थल बनाउँदा माटो ओसारपसारको ठूलो खर्च जोगाएका आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

त्यसै गरी सुरुमै बोलपत्र आह्वान गर्दा परेका तीनवटा चिनियाँ कम्पनीहरू प्राविधिक प्रस्तावमा असफल भएको थियो । ती कम्पनीहरूसँग विमानस्थल निर्माणको तोकिएको अनुभव (१२० मिलियन डलरको प्रोजेक्ट पूरा गरेको) थिएन । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबै प्रस्ताव रद्द गरेर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले बदनियतपूर्ण ढंगले प्राविधिक रूपमा फेल भएका कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोलेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसै गरी खरिद प्रक्रियामा विवाद आएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले वार्ता गर्ने प्रावधान ऐनमा नरहेको र प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने राय दिएको थियो। तर, तत्कालीन मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले सो रायलाई लत्याउँदै चिनिया कम्पनी ठेकदार सीएएमसीसँग गैरकानुनी रूपमा वार्ता अघि बढाएको आयोगको अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।

सीएएमसीले प्रस्ताव गरेको उच्च लागतलाई जायज ठह¥याउन ठेक्का प्रक्रियाकै बीचमा नयाँ सम्भाव्यता अध्ययन गराइएको र सीएएमसीकै संलग्नतामा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा लागत २ सय ६४ दशमलव ९५ मिलियन डलर देखाइएको आयोगले जनाएको छ ।
यसै गरी सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सेनाको संयोजकत्वमा गठित परामर्शदाता टोलीले राज्यको हित संरक्षण गर्नुको साटो ठेकेदार र भ्रष्ट अधिकारीहरूको योजनालाई सघाएको आयोगको अभियोगपत्रमा भनिएको छ । सो समितिले मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको सीमा (प्राधिकरणको स्वीकृत लागत अनुमान) नाघेर २ सय १५ दशमलव ९६ मिलियन डलर (करबाहेक) मा सम्झौता गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसलाई अख्तियारले कानुनी रक्षा कवच बनाएर गरिएको भ्रष्टाचारको रूपमा लिएको छ ।

त्यसै गरी मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागतको सीमाभित्र रहने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । सो सहमतिमा परियोजनामा निर्माणको कुल लागत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागतको सीमाभित्र रहने र प्राधिकरणबाट आकार, प्रकार, संख्या, गुणस्तर र डिजाइन स्वीकृत गर्ने र दातृपक्षसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने भनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रालय र प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले सो निर्णयको अपव्याख्या गर्दै लागत बढाएर सम्झौता गरेको समेत आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

यसै गरी ऐनले नमिल्दा पनि ठेकेदारसँग पटक–पटक वार्ता गरी २ सय १५ दशमलव ९६५ मिलियन डलर (भ्याट र कन्टेन्जेन्सी जोड्दा २ सय ४४ मिलियन डलरभन्दा बढी) मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सो रकम अनुमानित लागत (१ सय ६९ दशमलव ६९ मिलियन डलर) भन्दा करिब ७४ मिलियन डलर बढी भएको आयोगले जनाएको छ । यसक्रममा बढेको लागतलाई वैधानिकता दिन हतारहतार चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग बदनियतपूर्वक बढाइएको लागतमै ऋण सम्झौता गरी राज्यलाई दीर्घकालीन भार पारिएको अख्तियारको निष्कर्ष रहेको छ । प्राधिकरण र सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच वि.सं. २०७१ मा विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो भने २०७३ मा नेपाल सरकार र चाइना एक्जिम बैंकबीच विमानस्थल निर्माण गर्न एक्जिम बैंकले २ सय १६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋणस्वरूप दिने सहमति भएको थियो । त्यसमै चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले पोखरा विमानस्थललाई ‘टर्न की प्रोजेक्ट’ को रूपमा निर्माण गर्ने भनेको थियो ।
वि.सं. २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको सो विमानस्थल घोटाला प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समेत गत वैशाखमा कैफियत देखाउँदै आयोगलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो । समितिले थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा पठाएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको ७ महिनापछि अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

भ्रष्टाचारमा जोडिएका व्यक्तिहरू

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारमा पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीहरू स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य र दिपकचन्द्र अमात्य तथा तत्कालीन अर्थ मन्त्री रामशरण महत गरी पाँच जना पूर्वमन्त्रीहरू जोडिएका छन् ।
त्यसै गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरूमा सुशिल घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भेषराज शर्मा र तत्कालीन उच्चपदस्थ कर्मचारीसहित ५५ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । स्वर्गीय बोगटीको हकमा सम्पत्ति जफतको प्रयोजनका लागि उहाँकी श्रीमती राममाया बागटीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ ।

त्यसै गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल मोहनकृष्ण सापकोटा, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सदस्यसमेत रहेका लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्यलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, उपसचिव लालबहादुर खत्री, शाखा अधिकृत कमलकुमार भट्टराई, उपसचिव प्रेम उपाध्याय भन्ने प्रेमनाथ उपाध्यायविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको तत्कालीन सदस्यहरूमा मनरूप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सदस्य मदन खरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिवादी बनाइएकामा तत्कालीन भन्सार विभागका महानिर्देशक एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य मुक्तिनारायण पौडेल, सूर्य प्रसाद आचार्य, प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य–सचिव एवं तत्कालीन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर र रतीश चन्द्रलाल सुमन, उप–महानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ, मन्त्रालयका उप–सचिव हरिबहादुर खड्का रहेका छन् ।

त्यसै गरी सो मुद्दामा प्राधिकरणका तत्कालीन उप–महानिर्देशक रोशन चित्रकार, ऋषिकेश शर्मा, तत्कालीन उपनिर्देशक नारायण गिरी, उपनिर्देशक महेशकुमार बस्नेत, उपनिर्देशक अशोककुमार सुवेदी, उपनिर्देशक सुवर्ण राज उपाध्याय तत्कालीन निर्देशक बाबुराम पौडेल, तत्कालीन प्रबन्धक मुरारी भण्डारी, तत्कालीन निर्देशक प्रतापबाबु तिवारी, तत्कालीन प्रबन्धक रुद्रप्रसाद फुयाँल, रामचन्द्र सुवेदी प्रतिवादी बनाइएको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक वदास भोछिभोयाको हकमा निजको हकवाला श्रीमती यमुना देवी श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिस्ट्रार डा.रामकृष्ण तिमिल्सिना, एयरपोर्ट इन्जिनियर डा.पुरुषोत्तम डंगोल सेवा निवृत्त निर्देशक विनोदानन्द चौधरी भन्ने बिनोदानन्द चौधरी मैथिल बाहुन, निर्देशक मुकुन्दप्रसाद भण्डारी, प्रबन्धक गंगासागरमान श्रेष्ठ र तत्कालीन उपप्रबन्धक हाल निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पनि सो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविधालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकका तत्कालीन प्राध्यापक डा. रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ तत्कालीन उप–प्राध्यापक सूर्य ज्ञवाली, तत्कालीन उप–प्राध्यापक सन्तोषकुमार श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक हंसराज पाण्डेय, तत्कालीन उपनिर्देशक डा.पुण्यराज शाक्य, वरिष्ठ कानुन अधिकृत द्वारिकाप्रसाद भट्टराई र प्रबन्धक कुल प्रसाद सिंखडालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसै गरी सो प्रकरणमा चाईना सीएएमसी कम्पनी र त्यसका सञ्चालक अध्यक्ष वाङ बो र क्षेत्रीय प्रबन्धक ल्यू शेङछेनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।