कुलमानको उज्यालो नेपाल पार्टीमाथि प्रश्न

–घोषणापत्र सार्वजनिक
–प्रदेश सांसद हटाउने, स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाटै प्रदेश परिषद् बनाइने
–निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार
–स्थानीय तहको चुनाव गैरदलीय आधारमा

काठमाडौं ।

ऊर्जा, भौतिक तथा सहरी विकास गरी ३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहनुभएका कुलमान घिसिङ बुधबार आफंै संरक्षण रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीको कार्यक्रममा सरिक भएपछि उहाँको आलोचना भएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार नागरिक सरकारको रूपमा रहेको र वर्तमान सरकाको मुख्य उद्देश्य २१ फागुनमा हुने निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको छ ।

निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीमा रहेको तटस्थ र निर्दलीय सरकारका मन्त्री यसरी खुलेआम पार्टीको कार्यक्रममा सरिक हुँदा त्यसले सरकारको विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । मन्त्री कुलमानले पार्टीको गतिविधिमा सक्रिय हुने भए मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर सरिक हुन नागरिक अगुवाले सुझाएका छन् ।

मन्त्री घिसिङले पूर्व सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई तदर्थ अध्यक्ष बनाएर दर्ता गरिएको उज्यालो पार्टीले बुधबार कार्यक्रमको आयोजना गरी पार्टीको सार्वजनिक घोषणासमेत गरेको छ । त्यस कार्यक्रममा उज्यालो पार्टीले घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार उज्यालो नेपाल पार्टीले संविधानलाई गतिशील दस्तावेजको रूपमा स्वीकार गरेको छ । बुधबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेपालको उज्यालो भविष्यको लागि वर्तमान संविधानका केही व्यवस्थाहरू संशोधन गरिनुपर्ने जनाइएको छ ।

हालको व्यवस्थाबाट बलियो र स्थिर सरकार निर्माण गर्न करिब असम्भव नै भएकाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, नेपालमा संघीयताको अभ्यासलाई कायम राख्दै व्यावहारिक, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

देशको जनसंख्या, भूगोल, पहिचान, सामथ्र्य र आर्थिक सम्भावनासमेतलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना र संख्या पुनरावलोकन, बृहत् राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संघीयतासँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन, शासकीय सुधारका सन्दर्भमा विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त भएका सुझावका आधारमा मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सांसद सदस्य नभएका विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री, कानुनमन्त्री र रक्षामन्त्री संघीय संसद्को सदस्यबाटै चयन गरिनुपर्छ ।’ प्रदेशहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने पक्षमा सो दल उभिएको छ ।

घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेशमा सांसद रहने व्यवस्था हटाई प्रदेशसभाको काम गर्ने गरी स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने प्रदेश परिषद् बनाइनुपर्दछ । प्रदेश परिषद्ले ऐन पारित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि जुनसुकै अवस्थामा पनि संसद्को आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।’ एकै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट लगातार तेस्रो पटक उम्मेदवार हुन नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘समानुपातिक सांसद र मनोनीत सांसद १ पटकका लागिमात्र हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । स्थानीय तहको चुनाव गैरदलीय आधारमा हुनुपर्छ ।’ न्यायपालिकामा दलीय हस्तक्षेप नहुने गरी न्यायपरिषद्को पुनः संरचना गरिनुपर्ने प्रस्ताव छ ।