मुलुकको सार्वजनिक ऋणको पुनः परिचर्चा

नेपालमा सार्वजनिक ऋणको पछिल्लो अभिलेखअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को असोजसम्म नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको दायित्व २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यो ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीको ४४.६१ प्रतिशत हो । यसअन्तर्गत तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.६१ प्रतिशत रहँदा उक्त सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ७८ अर्ब ७ करोड रुपियाँ रहेको छ, जुन जीडीपीको २०.९३ प्रतिशत हिस्सा हो । यस्तै बाह्य ऋणतर्फ १४ खर्ब ४६ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ रहेको छ र यो पनि जीडीपीको २३.६९ प्रतिशत हिस्सा नै हो ।

यसरी हेर्दा देशको कुल ऋणभारमा आन्तरिक ऋणभन्दा वैदेशिक ऋणको मात्रा बढ्दो रुपमा छ । नेपालको आन्तरिक र वैदेशिक ऋण कतिसम्म नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको छ भन्ने सवाल गएको तीन महिनामा एक खर्ब ८४ करोड ऋण प्राप्ति हुँदा एक खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको छ, तर विडम्बना यसरी भुक्तानी भएको रुपियाँमध्ये ९० अर्ब ५० करोड सावाँ ऋण र १९ अर्ब ३८ करोड ब्याजका लागि खर्च भएको छ । ऋण तिर्न ऋण लिए र ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था नेपालजस्तो मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण परिवेश हो । देशमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग हुँदा ऋण काढेर चालू खर्च छान्ने प्रवृत्तिमा सरकारको चिन्तन र दृष्टिकोणमा कहिल्यै सुधार भएन ।

मुलुकमा जथाभावी खर्च गर्ने अनैतिक प्रवृत्ति र क्षमताको तुलनामा राजस्व सङ्कलन नभएपछि सरकार ऋणकै भर पर्नुपरेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलनमा सुधार नहुँदा चालू खर्च धान्न सरकारले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को पहिलो तीन महिनामा एक खर्ब ८४ करोड सार्वजनिक ऋणभार थपिएको छ । यो अवधिमा आन्तरिक ऋण मात्रै ९० अर्ब उठाइएको छ, जुन तीन महिनाको सार्वजनिक ऋणमध्ये ४८.९ प्रतिशत हिस्सा हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा देशको राजस्व सङ्कलन वृद्धिदर ०.३२ प्रतिशत मात्रै छ, कस्तो लज्जाबोधको अवस्था छ देशमा ? उता चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा तीन खर्ब २९ अर्ब ५१ करोड मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ७७.४९ प्रतिशत मात्र हो । यस आवको कात्तिकसम्म सरकारले ४ खर्ब २५ अर्व २३ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो, तर यो बजेट सरकारको लक्ष्यभन्दा ९५ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ नपुग हो । जबकि यसै अवधिमा नेपाल सरकारले चार खर्ब ६८ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

यस चार महिनाको अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ३९ अर्ब ३७ करोड रुपियाँले बढी छ । अर्थतन्त्रको यस्तो कमजोर अवस्थामा राजस्व सङ्कलनले चालू खर्च धान्न नपुग्ने वातावरण सिर्जना भएपछि नेपाल सरकार आन्तरिक ऋणकै शरणमा पुगेको हो । यो अवधिमा सरकारले १० अर्ब ८४ करोड रुपियाँ मात्रै विदेशी ऋण उठाउन सकेको अवस्था देखिन्छ ।
देशलाई आत्मनिर्भरतातिर मुखरित बनाउनुभन्दा पनि नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि खर्च धान्न पाँच खर्ब ९५ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ, तर त्यो लक्ष्य कति सम्भव छ ? ऋण लिन र ऋण उठाउनलाई मात्र महान् उपलब्धि ठान्ने सरकार देशमा क्रियाशील भएपछि मुलुकको हालत यस्तै हुन्छ, जुन अहिले भैरहेको छ ।

चालू आवको तीन महिनासम्म लक्ष्यको १६.९६ प्रतिशत ऋण उठेको छ, जुन लक्ष्य पूरा गर्न २५ प्रतिशत उठ्नुपथ्र्यो । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब ६२ अर्बको आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ३३ अर्बको बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले गत तीन महिनामा लिएको एक खर्ब ८४ करोड ऋणबाट पुरानो ऋणको किस्ताबापत र अहिले लिएको नयाँ ऋणको अधिकांश पुरानो ऋणको सावाँ–ब्याजको भुक्तानी गर्नमै खर्च भइरहेको छ ।

विदेशी मुद्रा विनियमदरमा आएको उतारचढावका कारण देशको व्ययभार झनै थपिएको छ । गत आव २०८१÷०८२ मा सङ्घीय सरकारको सञ्चित कोष अर्थात् आयव्ययको समष्टि रुप एक खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँ ऋणात्मक रहेको छ । बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसंँगै पूँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर झनै फराकिलो हुँदै जाँदा देशको भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामथ्र्यमा सङ्कुचन ल्याउने जोखिम देखिन्छ । सरकारले यस चालू आवमा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आवको गत असोजसम्म कुल सार्वजनिक ऋणअन्तर्गत जीडीपीमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.०९ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.९१ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालू आवमा देशको जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

मुलुकलाई सधैँ अधोगतितर्फ लैजाने ज्यादै नकारात्मक सन्दर्भ के हो भने, सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको पूँजीगत खर्च गत पाँच आवकै सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । एकातिर पूँजीगत बजेट नै कम विनियोजन गरिएको छ भने अर्कोतिर यस आवको कात्तिकसम्म विनियोजित वार्षिक वजेटको ६.२१ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । सरकारले बजेट भाषणमार्फत चालू आव २०८२÷०८३ को लागि १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर यो पहिलो चौमासिकमा जुन वार्षिक लक्ष्यको २२.२६ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ ।

अहिले मुलुकमा उत्पादन क्रान्तिको खाँचो अपरिहार्य रहेको छ । सबै प्रकारका उत्पादनविना देशको विकास र प्रगति कदापि सम्भव हुँदैन । अबको क्रान्ति सधैँ राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनका लागि हैन, मुलुक र नागरिकको आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता र उत्पादनमा केन्द्रीकृत रहनुपर्ने हो । तर सधैँको सत्ता राजनीतिक भागवण्डा, खिचातानी र सत्तास्वार्थको कारण शासन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आए पनि गाउँका खेतबारी र युवाको भविष्यको जिजीविषा बदलिएन । परिवर्तनले सरकार बदलियो तर उत्पादनको जग बसाउन सकेन ।

सधैँ राज्यसत्ताका नायक पात्रहरु ओली, देउवा, प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र बाबुरामको नेतृत्वमा रहेका सरकारले मुुलुकलाई कहिल्यै पनि आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिँडाउने काम गरेनन् । उनीहरु सधैँ देशलाई परनिर्भरतातर्फ लैजाने बाटोमै उद्यत रहिरहे । ऋण लिएर नै देश लुट्ने प्रवृत्तिलाई उनीहरुले पहिलो प्राथमिकता दिए, जसको कारण आज देश यहाँभन्दा कति बिग्रनु ?
सात दशक लामो जनसङ्र्घषपछि प्राप्त संसदीय शासनप्रणालीले जनताका सर्वोपरि आकाङ्क्षा अनुरुप देशमा स्थायित्व र सुशासन दिन नसक्नु आजको चिन्ता र चिन्तनको सवाल हो । अहिलेका ओली, देउवा र प्रचण्डको आक्रोश र चिन्ता भनेकै अरु केही पनि होइन केवल इतिहासदेखि कब्जामा रहेको राज्यसत्ता गुम्नुको पीडाबोध मात्र हो, जुन जेनजी समूहले उनीहरुका लागि चेतनाको आवाज बुलन्द गरिदिएका छन् । नेतृत्ववर्गले सत्ता कब्जाको हैन सुशासनको राजनीति गर्नुपर्नेमा दलको एजेन्डा र आफ्नो इतिहास यस्तो थियो भनेर अलापविलाप गर्दैमा अबका दिनमा नेपाली जनताको आस्था र विश्वास जित्न कदापि सकिँदैन, त्यसको लागि नैतिकवान् बनेर, कामै गरेर देखाउन जरुरी छ ।

राजनीतिमा युवा नेतृत्वको प्रश्न आफैँमा अर्थपूर्ण हुन्छ, तर दल र राज्य सत्तामा युवा खोज्नु र युवा हुनु आफैँमा सुन्दर पक्ष भए पनि देशलाई केवल उमेरले युवा चाहिएको होइन, कारण ७२ वर्षको उमेरमा पनि चिनिया समाजवादी नेता देयाङस्याङ पिङले आधुनिक चीनको चरम विकास र निर्माणमा आफ्नो उन्नत भिजनसहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । आज उनकै जगमा जनवादी चीनको विकास कहाँ पुगेको छ, जुन आम मानिसले गर्ने कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय बनेको छ । त्यसैले आजको जनचाहना अनुरुपको राजनीतिक र आर्थिक विकासको लागि अन्तरपुस्ता संवाद अत्यन्त समसामयिक विषय हो ।

यो किन पनि जरुरी छ भने, नेपाललाई विश्व समुदायमा एक समुन्नत राष्ट्रको परिचय दिलाउनका लागि पनि बूढो पुस्ताको दन्त्यकथामा आधारित हावादारी एकलकाटे चिन्तन होइन परन्तु नयाँ पुस्ताको ऊर्जापूर्ण, सुस्पष्ट सोच, परिपक्व समन्वय, कार्ययोजना र फराकिलो सिद्धान्त दर्शनको अपेक्षा नेपाली जनताले लामो समयदेखि ऋणमुक्त समाजको रुपमा गरिरहेकै छन् ।
अरु देशहरुको अवस्था हैन, किन्तु नेपालको हकमा सार्वजनिक ऋणको विवेकसम्मत प्रयोग हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो ।

कुनै पनि देशको ऋणभारको दायित्व कतिसम्म राम्रो हो भन्ने मापन गर्ने सन्दर्भमा चलेको उत्तम विधि सम्बन्धित देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीसँगको अनुपातलाई प्रतिशतमा निकाल्नु नै हो । कुल ऋण रकमलाई मुद्रामा मापन गर्ने हो भने त्यो अर्थतन्त्रको आकारसँग निर्भर हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गरेर यस्तो ऋण मापन गर्दा ऋणको भार बहन क्षमता प्रस्ट हुने भएकोले यसो गरिएको हो । यो विधि विश्वव्यापी मापनविधि हो । यसो गर्दा ठूलो आकारको अर्थतन्त्रमा धेरै र सानो अर्थतन्त्रमा थोरै रकमको ऋणभार बहन क्षमता हुन्छ ।

नेपालले योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको पनि झन्डै सात दशक पुग्दै छ, तर यसले देशले खोजेको आशातीत उपलब्धि दिन सकेन । विगतमा सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्रजस्तै अवस्थामा छन् । यी आयोजनाहरुले अहिलेसम्म कुनै सकारात्मक प्रतिफल दिन सकिरहेको देखिँदैन । सबै आयोजनाहरु कमिसन, दलाल र भ्रष्टाचारको चङ्गुलबाट आक्रान्त छन् । उदाहरणको रुपमा मित्रराष्ट्र चीन सरकारसँग ऋण लिएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गरियो, जहाँ कमिसनबाहेक १० अर्बको भ्रष्टाचार भएको छ । देशको लागि यो विमानस्थल निर्माण गर्नु आवश्यक हो वा हैन, विनाअध्ययन नै निर्माण गरिएको यो विमानस्थलको प्रतिफल आज शून्य अवस्थामा रहेको छ । यस्ता स्वरुपका सयौं परियोजनाहरु देशमा क्रियाशील रहेका छन् ।

विशेष गरी विकासशील र अल्पविकसित देशहरुमा विकास बजेटको हिस्सा बढी हुने, तर त्यसका लागि आयस्रोत कम हुने हुँदा यस्तो देशमा घाटा बजेटको अवस्था बढी देखिन्छ, जुन अवस्था नेपालले हरेक आर्थिक वर्षमा भोगिरहेकै छ । यस्तो अवस्थामा देशको बजेटघाटा व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक सहयोग एवम् आन्तरिक र बाह्य ऋणजस्ता स्रोतमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । देशको कुल जीडीपीको आधारमा त्यस देशले ऋण लिएको हुन्छ । कुनै पनि देशले ऋण लिएर आफ्नो देशको विकास र जनताको हितको पक्षमा लगानी गर्नु राम्रो कदम हो, तर दुरुपयोग गर्नु देशको लागि महान् अपराध हो ।

वैदेशिक ऋणमा जीडीपीको प्रयोग र प्रभाव देशको आफ्नै क्षमतामा भर पर्छ । छिमेकी देश भारत र चीनले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै क्रमशः ८० र ८५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण प्रयोग गरेका छन् । विश्वका अरु मुलुकहरुले पनि यो हिस्सा बढाउँदै लगेका छन् । आवश्यक परेको बेला वा अर्थतन्त्र समस्याबाट गुज्रिएको बेला एकै वर्षमा यो हिस्सा २० प्रतिशतभन्दा पनि बढी बढाउन सक्दा रहेछन् भन्ने तथ्यको साक्षी अमेरिका, बेलायत र जापानजस्ता मुलुक रहेका छन् भने नेपालले पनि ३४ प्रतिशतबाट बढाएर ४३ प्रतिशतमा पु¥याएकै हो । नेपालको यो हिस्सा सन् २००३ मा ५३ प्रतिशत पुगेकै थियो । यसकारण नेपालजस्तो देशको विकासको लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई दृष्टिगत गरेर त्यसैको सीमामा रही वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिनेतर्फ चिन्तनका साथ अग्रसर रहनु आजको राष्ट्रको अपरिहार्यता हो ।