पाठक पत्र : सबैतिर निराशाको बादल मडारियो

बजारमा व्यापारीहरु भन्छन्, ‘अब व्यवसाय गर्न सकिँदैन । व्यवसाय छोड्छौं ।’ जनता पनि व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने बताउन थालेका छन् । मुलुकमा न लगानीको सुरक्षा भयो, न ज्यानको । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा खर्बौंको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरियो । तर सरकारले त्यसमा संलग्न केहीलाई समाते पनि सबैलाई कारबाही गरेको छैन । कारबाही गरिएकालाई समेत गृहमन्त्रीको दबाबमा छोडियो भन्ने जानकारीमा आएको छ । जसका कारण जनता आक्रोशित त भएकै छन्, सँगै निराश र नेपालमा व्यापार व्यवसाय वा लगानी गर्न त्रसित, आंतकित भएका छन् । विदेशीहरुले समेत अब नेपालमा लगानी नगर्ने देखिन्छ ।

योसँगै राजस्व उठ्न छोडेको छ । सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने घरजग्गा कारोबारबाट भदौमा जम्मा ३ करोड १२ लाख रुपियाँ मात्र उठ्यो । यो राजस्व देशभरका एक सय ३४ मालपोत कार्यालयबाट उठेको हो । यसले पनि देखाउँछ कि मुलुकको अवस्था कहाँ पुगिसक्यो ? पाँच वर्षअघि करोडौं भनिने घरजग्गा अहिले लाखमा किनबेच नभइरहेको अवस्था छ ।
हुन त जग्गाको भाउ करोडौं पु¥याउने दलाली, भूमाफिया हुन् ।

पाँच दशकअघि १० हजार रुपियाँ रोपनीमा नबिक्ने खेतको पाटो दलालीहरुले टुक्रा–टुक्रा बनाएर आनाकै ६० लाखदेखि करोडौं पु¥याए । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ । रोचक कुराचाहिँ जग्गाको यसरी मूल्य बढिरहँदा न त्यसको लम्बाइ बढेको छ, न चौडाइ नै । उल्टै माटोको गुणस्तर खस्किँदै गइरहेको छ ।

तैपनि मानिसहरुले आँखा चिम्लेर जग्गामा लगानी गरे । अनि चर्को मूल्यमा किनेको जग्गा अहिले निल्नु कि ओकल्नु भइरहेको छ । शेयर बजार पनि प्रत्येक दिन घटिरहेको छ । बजारमा भन्न थालिएको छ–बढी मूल्यका शेयर पनि ११–१२ सय प्रतिकित्तामा झर्छ । त्यसो त जलविद्युत् कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक सय कित्तामा शेयर निष्काशन गरेका छन् । दलालीहरुले मूल्य बढाएर ३२ सयसम्म पु¥याए ।

अब भने जनता सचेत भएका छन् । जसका कारण पनि शेयरको मूल्य घटिरहेको हो । एक तोला सुन किन्दा बनाउँदाको ज्यालासहित ३ लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ । जबकि २०२२ मा सुन प्रतितोला ८० रुपियाँ थियो । दलालीहरुले नै सुनको मूल्य बढाएका हुन् । मूल्य बढे पनि बजारमा सुन किन्ने कोही छैनन् । बेच्नेचाहिँ छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । सुन व्यापारीहरु उपभोक्ताबाट सुन किन्दैनन् । विभिन्न बहाना बनाएर फर्काउँछन् ।

उता नाइमा र नाडा अटो शोरुमहरुले साउन र भदौमा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । त्यतिखेर बुकिङ गरिएका सवारीसाधन अहिले धमाधम रद्द गरिएको छ । कारण हो, छिमेकी भारत र चीनबाट एकदेखि पाँच लाखमा किनेर ल्याइएको गाडी यहाँ २० लाखदेखि करोडौंमा बेच्नु । अनि गाडी दर्ता गरेको भोलिपल्ट त्यसको मूल्य आधा बढीले घट्नु ।

त्यस्तै पहिले घरधनीको ज्यादतीसामु लाचार बन्ने गरेका डेरा बहालमा बस्नेहरु अहिले बोल्न थालेका छन् । घरधनीले वडामा घरबहाल कर तिरे–नतिरेको प्रमाण देखाए मात्र उनीहरु भाडा तिर्छन् । नभए घरधनीलाई वडा पु¥याउने चेतावनी दिन्छन् । वर्षौंदेखि घरधनीहरुको दादागिरी चलिआएको थियो । एउटा सानो अँध्यारो कोठाको ठाउँअनुसार ५ हजारदेखि २० हजारसम्म असुल्ने । एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि ३ लाख, एउटा सटरको २० हजारदेखि १९ लाखसम्म मासिक भाडा लिने । खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच गर्ने । फेरि डेरा बहालमा बस्नेलाई सेवा–सुविधाचाहिँ केही नदिने । भाडा त चर्को असुल्ने नै, सँगै बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेटको पनि मनलाग्दी पैसा लिने । यतिसम्म कि घरभित्रै गाडी पार्किङको समेत मासिक १५ सयदेखि पाँच हजारसम्म उठाउने ।

डेरा बहालमा बस्नेसँग यत्रो भाडा असुल्ने तर राज्यलाई राजस्व नतिर्ने । पहिले त डेरावाल यो कुराबाट अन्जान थिए । तर भनिन्छ नि अतिले खति निम्त्याउँछ । घरधनीहरुको ज्यादतीले सीमा नाघ्यो । अनि डेरावालले उनीहरुको विगत, वर्तमान र भविष्य नै खोतले । सोही क्रममा घरधनीले वर्षौंदेखि घरबहाल कर नतिरेको थाहा पाएपछि उनीहरुमा ज्यादतिविरुद्ध बोल्ने हिम्मत र साहस आएको हो ।

यस्तै, करोडौं जनताको खर्बौं रकम सहकारीमा फसेको छ । मिटरब्याजी, लघुवित्तले लाखौं सर्वसाधारणलाई पीडित बनाएको छ । पछिल्लो समय बैंकमा ऋण माग्न जाने कोही छैनन् । र, बैंकले लिलाम गरेको धितो (घरजग्गा, गाडी र शेयर) पनि बिक्री भइरहेको अवस्था छैन । राष्ट्र बैंक हप्तैपिच्छे बैंकबाट तरलता तान्छ । यसबाटै थाहा हुन्छ कि बैंक संकटमा परिसक्यो । यदि बैंकमा संकट नआएको भए राष्ट्र बैंकले यसरी पैसा तान्नुपर्दैनथ्यो ।

उता, मालपोत र यातायात कार्यालय पनि सुनसान छन् । बाटोमा हिँड्दा सटर, कोठा, फ्ल्याट छ्यापछ्याप्ती खाली देखिन्छन् । भरिएका सटरका व्यापारीहरु पनि व्यापार नै नहुने भन्दै सटर छोड्ने निर्णयमा पुगेको बताउँछन् । देशभर ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुलाई जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र अन्य सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । अहिले एउटै जनप्रतिनिधिको तलब ५० लाखदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म छ, सेवा–सुविधा अलग्गै । जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता र सेवा–सुविधामा मात्रै मासिक अर्बौं रकम खर्चिन्छ । यस्तै, देशभरका कारागारमा हजारौं कैदीबन्दी छन् । उनीहरुलाई पनि खाना खुवाउनै प¥यो । कैदीबन्दी पाल्न मात्र बर्सेनि राज्यकोषबाट अर्बौं रकम चाहिन्छ ।

सुरक्षाकर्मी (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल) लाखौंको संख्यामा छन् । उनीहरुलाई त तलबसँगै बिहान–बेलुकाको खाना खुवाउनुपर्छ । सुरक्षाकर्मीको तलबभत्ता, पोशाक, खानालगायतमा मात्र बर्सेनि खर्बौं रकम खर्चिन्छ । निजामती कर्मचारी पनि लाखौंको संख्यामा छन् । उनीहरुको पदअनुसार ३५ हजारदेखि लाखौं तलब छ । अवकाशपछि पेन्सनसमेत पाउँछन् । तैपनि सरकारी कर्मचारीहरु घुस खान छोड्दैनन् । निजामतीसँगै करार, ज्यालादारी कर्मचारी पनि हजारौंको संख्यामा छन् । उनीहरुलाई पनि जनताले नै तिरेको करबाट तलबभत्ता, सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइने गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको संख्या ४१ लाख छ । उनीहरुलाई मासिक ४ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइन्छ ।

मुलुकको वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसक्यो । देशभित्रै सरकार ऋणैऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध तथा उखु किसानको ७ अर्ब र कोरोना बिमा गराएका अस्पतालको २४ अर्ब बक्यौता वर्षौंदेखि भुक्तान गर्न सकिएको छैन । जनताले अहिलेसम्म तिरेको कर र विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स पनि छैन ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले सर्वसाधारण, व्यापारीलाई धेरै नै निराश भएको छ । खर्बौंको सरकारी, निजी सम्पत्ति खरानी बनाइँदासमेत त्यसमा संलग्नलाई सरकारले कारबाही गर्नुको साटो छोडिदिँदा ‘अब नेपालमा बसेर केही गर्न नहुने’ भन्ने छाप सर्वसाधारण, व्यापारीको मनमा बसेको छ । जनताले धेरै विश्वास गर्दै आएका सेनाप्रति पनि विश्वास गुमाएका छन् । उनीहरु सेनालाई प्रश्न गर्छन्– सार्वजनिक, निजी सम्पत्ति जलिरहँदा सेना किन ब्यारेकभित्र बसिरह्यो । रमिता हेर्नलाई सेना राखिएको हो ? देश र जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न नसक्ने सेना अब चाहिँदैन भनेर बजारमा चर्को आवाज उठिसक्यो । यी सब कारणले जनता मात्र होइन, यहाँका व्यापारी, लगानीकर्ताहरु पनि निराश भएका छन् । यस अवस्थालाई कसरी लयमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने कुरामा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।
– रुषा थापा, भक्तपुर ।