सरकार दलकै हितमा प्रतिबद्ध देखिन्छ

जेन्जी आन्दोलनपछि नेपालमा एक प्रकारको ठूलै राजनीतिक भूकम्प गएको देखियो । तत्कालीन अवस्थामा राज्यमा ठूलै उथलपुथल हुने सम्भावना पनि थियो । संविधान र व्यवस्था नै अब के होला भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । दलका नेताहरुको भागाभाग भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सुरक्षित स्थानतर्फ जानुपर्ने अवस्थासम्म आयो, जननिर्वाचित संसद् विघटन भयो अर्थात् समग्रमा कोलाहल र कौतुहलको अवस्था सृजना भएको थियो । यसै बीचमा गैरदलीय व्यक्तिलाई जेन्जीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्था आयो ।

यो अवस्थामा बहुदलीय व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्न सकिने माहोल सृजना भएको थियो । तर ती सवै सम्भावनालाई नकार्दै वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालको संविधानलाई जीवित राख्नुपर्दछ, बहुदलीय व्यवस्थालाई मर्न दिनुहुँदैन, जनताले चाहेका र रोजेका व्यवस्थाहरु निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमार्फत नै हुनुपर्दछ भन्ने उदार भाव राखेर अघि बढेको स्पष्ट देखिन्छ । आज आएर हेर्दा आन्दालनको उपलव्धि भनेको फगत सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र ०८४ मा हुने निर्वाचनलाई ०८२ मा झार्ने कार्य मात्र गरेको देखिन्छ ।

आन्दोलनले के–के न परिवर्तन हुन्छ भनेर सोचेकाहरुलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई भाद्र २२ गतेकै अवस्थामा पु¥याउने एकमात्र लक्ष्य राखेको देखिन्छ अर्थात् सरकार वास्तवमा दलकै हितमा कार्य गर्दै अघि बढिरहेको छ । यो अवस्थामा यो र त्यो बहाना गरेर जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले यो सरकारको आलोचना गर्नु भनेको आउँदै गरेको निर्वाचनमा जनताले आफूलाई कतै तिरस्कार त गर्ने होइनन् भन्ने आशंका मात्र हो भन्ने कुरामा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

जेन्जीले भदौ २३ गतेको दिनमा आन्दोलन गरिरहँदा उसले मुलुकमा सुशासन स्थापित होस् भन्ने मूल एजेन्डा बोकेको थियो । मुलुकमा देखिएका असफल उन्मुख सम्पूर्ण घटनाहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने नेताहरुको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारको कारण सृजना भइरहेको छ भन्ने जेन्जीको ठहर थियो । जेन्जीले सरकार र जिम्मेवार नेताहरुलाई सच्चिनुहोस् भन्नको लागि खबरदारी गरिरहेका थिए, नकि सक्किनुस् भन्ने उनीहरुको चाहना थियो ।

आफ्ना हजुरबा पुस्ता र बाउ पुस्ताले भनेको सरकारले कहिल्यै सुनेन र सुन्न चाहेन, जसको कारण जेन्जी उमेरका युवाहरुलाई नेपालमा नै बसेर आफ्नो भविष्य खोज्ने कुनै आधार नै निर्माण हुन सकिरहेको थिएन । दिनहुँ हजारौंको संख्यामा युवाहरु विदेश जान बाध्य भएका घटनाहरुले सचेत युवाहरुको मन रोइरहेको थियो । कमसे कम हामी युवाहरुलाई आफ्नो मुलुकमा नै बसेर काम गर्ने वातावरण सृजना गरिदेऊ, जसको लागि भ्रष्टाचार नगर, स्वेच्छाचारी नबन भन्ने नेताहरुलाई युवाहरुको सन्देश थियो । जेन्जी युवाहरुको आवाज आम नेपालीको आवाज हो ।

जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक ठानेर वास्तविक जनप्रतिनिधिको रुपमा आफ्नो जिम्मेवारीहरु पूरा गर, वाँकी हामी आफैं गर्छौं भन्ने युवाहरुको अनुरोध हो । युवाहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले दमनको बाटो अख्तियार ग¥यो, जसको कारण परिस्थिति तनावपूर्ण बन्न पुग्यो । अनाहकमा सरकारको कारण भाद्र २१ मा १९ युवाहरुले मृत्युवरण गर्न पुगे । तत्कालीन सरकारमा रहेकाहरुलाई उक्त घटनाप्रति आजको दिनसम्म कुनै पछुतो रहेको देखिएको छैन । बरु उल्टै एकले अर्कोलाई दोष लगाएर आफूले आफूलाई निर्दोष करार गरिरहेका छन् ।

हामीले बिर्सन हुँदैन, २३ गतेको घटना नघटेको भए २४ गतेको घटना घट्ने नै थिएन । २३ गते निर्दोष युवाहरुको ज्यान लिइएको थियो । सरकार क्रुर शैलीमा प्रस्तुत भएको थियो । आफ्नो परिवारको कलेजोले आफ्नो मुलुकमा नागरिक भएर बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार माग्दै गर्दा गोलीको सिकार भई मारिनुपरेको घटनालाई कुनै परिवार आक्रोशित नहुने अवस्था हुँदैन, आफ्नो समाजको एउटा युवा दमनको सिकारमा परेर मरिरहँदा कुनै समाजका व्यक्तिहरुमा क्रोध नजान्ने अवस्था हुँदैन, एउटा नेपाली विनाकारण राज्यको हातबाट मरिरहँदा कुनै सचेत नेपालीको शरीरको रगत नउम्लिने कुरै थिएन ।

राज्यको आततायी व्यवहार देखे–भोगेका ती सम्पूर्ण पक्षहरु भाद्र २४ गते सडकमा ओर्लिएका हुन् । सडकमा ओर्लिंदा उनीहरुले २३ गतेको घटना मात्र देखेका थिए । उनीहरुमा के गर्न हुन्छ र के गर्नुहुन्न भन्ने सोच्न सक्ने शक्तिसमेत गुमेको थियो । उनीहरुलाई सरकारी अड्डा अदालत सबै सरकारको हो भन्ने मात्र भ्रमको बादलले छोपेको थियो । रिस र प्रतिशोधको आवेग बढेको बेलामा मानिसले सही र गलत छुट्याउन सक्दैन । २४ गतेको अवस्था त्यस्तै थियो । त्यो अवस्थाको फाइदा उठाउन केही पक्ष सक्रिय नभएका पनि होइनन् ।

विरोधमा उत्रेकालाई त्यो हदसम्म पुग्नको लागि अभिप्रेरित गर्ने दोस्रो शक्तिहरुले अधिकतम तानाबाना नबुनेका पनि होइनन् । तर २४ गतेको घटना २३ गतेको उपज हो । २३ गतेको घटना त्योभन्दा अघिल्ला कैयौं वर्षदेखि गुम्सिएको विरोधको बीउ थियो । घुसपैठ गर्नेको शक्ति त्यति ठूलो हुन्छ भने त्यस्ता घुसपेठियाहरु आज पनि कुनै न कुनै बहानामा बाँकी बचेका संरचनाहरु ध्वस्त पार्न हदैसम्मको प्रयास गरिरहेका हुन्थे । भाद्र २४ गतेपछिको आजको शान्तिपूर्ण वातावरण घुसपेठियाहरुले रोजेको विषय हो र ? यो त आम नेपाली नागरिकको सुझबुझ र विवेकको परिणाम हो । यो वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरिनुहुँदैन ।

जेन्जी आन्दोलनको जगमा उभिएको यो सरकार कता–कता तिल्मिलाइरहेको देखिन्छ । सरकार कुन बाटोबाट अघि बढिरहेको छ, स्पष्ट देखिएको छैन । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नु सरकारको दायित्व हो तर उदाहरणको रुपमा दुर्गा प्रसाईंलाई उनले निकालेको वक्तव्यको आधारमै हिरासतमा लिने कार्य गरिरहेको छ । लोकतन्त्रमा बोलेकै भरमा कसैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरिँदैन । शान्ति, अमनचयन कायम गर्नु त पर्दछ तर संविधानप्रदत्त हक हनन गरेर होइन ।

वर्तमान सरकारमा बस्नेमध्येकाहरुले नै हिजोका दिनमा कसैलाई रातिको समयमा गिरफ्तार गर्दै गर्दा उक्त कार्यको विरोध गर्ने गरेका थिए तर आफैंले मध्यरातमा कसैलाई गिरफ्तार गर्दै गर्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने वा नपर्ने बताउन सकिरहेका छैनन् । दुर्गा प्रसाईलाई अदालतको आदेशले हिरासतमुक्त गरिसकेको अवस्था छ । भोलिका दिनमा अन्य कुनै अभियान अघि बढाउँदा पनि कतै अदालतले रोक्छ कि भनी सोचेर, विवेक पु¥याएर मात्र आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । यो सरकार जेन्जीको जगमा नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै उभिएको सरकार भएकोले यसलाई गल्ती गर्ने छुट छैन ।

निर्वाचनमा प्रत्येक दलले राजनीतिक सक्रियता देखाउने गर्दछन् । राजनीतिक सक्रियता नदेखाई जनताको विश्वास जित्न सकिँदैन । कुनै दलका कुनै नेता–कार्यकर्ता कुनै ठाउँमा कुनै राजनीतिक गतिविधिको लागि जान खोज्दा त्यहाँ जाने वातावरण बन्दैन भने सरकारले निर्वाचन कसरी गराउन सक्ला भन्ने प्रश्न उठ्नु वा उठाउनु स्वाभाविक नै हो । एउटा दलको एउटा नेता एक ठाउँमा जाँदा कफ्र्यू नै लगाउनुपर्ने वातावरण बन्छ भने भोलि सबै दलका सबै नेताहरु देशव्यापीरुपमा राजनीतिक क्रियाकलापमा भाग लिन थाले भने त्यो बेलामा सरकारले के गर्ला भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यसको उत्तर सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुसँग कुनै पनि संवाद गर्नुभएको देखिँदैन । अभिभावकको रुपमा रहेकी प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि निषेधको राजनीतिक गर्नुहुन्छ भने त्यसले मुुलुकमा कसरी निर्वाचनको वातावरण सृजना गर्न सक्छ ? यो प्रश्न पनि उठाइएको छ । हो, यो सरकार जेन्जी भावनाअनुसार गठन भएको हो तर जेन्जीको इच्छा, चाहना जे भए पनि सरकारले सबैलाई समानरुपमा व्यवहार गर्न सक्नुपर्दछ ।

काखापाखा गर्ने वा निषेध गर्ने कार्य गरियो भने त्यसले निरंकुशताको जग खन्नेछ । त्यो जगमा उभिने भोलिको राजनीति पक्कै पनि निरंकुश र स्वेच्छाचारी नै हुनेछ । कुनै दलका कुनै नेतालाई विगतमा भएका कमी–कमजोरीको लागि जिम्मेवार ठह¥याउनुपर्ला, कसैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने स्थिति पनि आउला, तर त्यसो भन्दै गर्दा पनि कुनै दललाई निषेध गर्नु भनेको त्यसले लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने कार्य गर्नु हो । भाद्र २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनमा भएको दमन र हिंसात्मक गतिविधिको विरुद्ध कानुनी कारबाही गरेर सुशासन र कानुनी राजको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने जिम्मेवारी त सरकारको छँदै छ, साथै राजनीतिक दलहरुको विश्वास जितेर उनीहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण तयार गरी प्रतिबद्धता गराउनुपर्ने कार्यकौशलतासमेत प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ ।

सरकारको आयु ६ महिनाको लागि मात्र भएको र ६ महिनापछि फेरि राजनीतिक दलहरुकै पोल्टामा बागडोर जाने निश्चित देखेका प्रशासनिकलगायतका शक्तिहरुले यो सरकारलाई तुलनात्मकरुपमा सहयोग गरिरहेका हुँदैनन् । एकातिर लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरुको कब्जामा रहेको राज्य संरचना, त्यसमाथि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकमा पक्कै राजनीतिक दलहरु नै शक्तिशाली हुनेछन् । राजनीतिक दलहरुकै सत्तामा बाहुल्यता हुने गर्दछ । त्योसँग जुधेर आफ्नै ढंगले अघि बढ्न सक्ने क्षमता यस्तो सरकारमा हुँदैन ।

यो सरकारको शक्ति भनेको आम नेपाली जनता हुन सक्छन् तर त्यसको लागि सरकारले जनताको भावनाअनुसार कार्य गर्न सकेको हुनुपर्दछ । हिजोको सरकार र आजको सरकारमा तात्विक भिन्नता नदेखेपछि जनतामा निराशा र अविश्वास छाउनु स्वाभाविक नै हो । जनता नै निराश भए भने यो सरकारले जस्तो लक्ष्य बोके पनि सफल हुनेछैन । तसर्थ आज पनि समय बिग्रिसकेको छैन, वर्तमान सरकारले जेन्जीको भावना मात्र होइन आम नेपालीको चाहनाअनुसार सम्पूर्ण कार्यहरु द्रुत गतिमा चामत्कारिक ढंगले गर्न सक्नुपर्दछ ।

अन्यथा समस्या समाधानको लागि एउटा मात्र विकल्प विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना नै हुन जानेछ, जुन आम नेपाली जनताको इच्छा र चाहनाको विषय होइन पनि । विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको ठाउँमा पुगियो भने संविधान त लिकमा आउला तर जेन्जी आन्दोलन, जेन्जी आन्दोलनमा भएका शहीदको बलिदान उसै खेर त जाने नै छ तर भोलिको दिनमा सच्चिने सम्भावना देखिएको राजनीतिक दलका नेताहरुको चरित्र र व्यवहार अझ बढी गैरजिम्मेवार र स्वेच्छाचारिता उन्मुख हुनेछ । तसर्थ आज सबैको विवेकको परीक्षा लिने समय हो ।
(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)