राजनीतिमा लाजनीति

कर्मचारी, पेसा व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार सबै क्षेत्र राजनीतिको गोल चक्करमा फसेको छ । राजनीतिकर्मीहरुले सबैलाई आफ्नो गोठालो बनाए र सयौँैँ वर्ष आफ्नै अधीन हुने कल्पना गरे । अकस्मात् नै भएको भाद्र २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनले गर्दा राजनीतिले फरक मोड लियो तर यसमा निहित उद्योग, व्यवसायहरु मारमा परे । रिजेन्सी हायात होटलले आफू वन्द हुन बाध्य भएपछि कमचारीलाई अवकाश भन्यो र सबैजसो अनुभवी कर्मचारीहरु पुनः युनियनमा आबद्ध भई आफूलाई नहटाउन भनिरहेका छन्, तर व्यवस्थापन आफू यसमा धान्न नसक्ने भन्दै छ ।

मीनबहादुर व्यवसायी थिए, उनले कीर्तिपुरको जग्गा राजनीतिलाई दाइजो दिएदेखि नै सबैको आँखा उनीप्रति तेर्सिएका थिए । अन्ततः मौका पाउनासाथ जनता बेहोसी भइदिए, भाटभटेनीहरु आगजनी, तोडफोडमा परे । जलेका भवनहरुको फोहोर निकाल्न अहिले डोजर, के–के प्रयोग भइरहेको छ, हेरिसक्नुको अवस्था छैन । एनसेलको भवन हेर्दा मन कुँडिन्छ लैनचौरको, क्षतविक्षत छ, पंक्तिकार हिल्टन, भाटभटेनी, हायात, एनसेलको भवन परिसरतिर घुमिरहन्छ । चौधरी समूहको उद्यम, व्यापारमा कालो खरानी उडिरहेको छ, तिनलाई उठ्न कठिन भइरहेको छ । यसबाट अब सिक्नुपर्ने पाठ के हो भने, राजनीति सधैँ सरल रेखामा चल्दैन र उद्यमी, व्यवसायीहरुले वक्ररेखातिर नगएकै राम्रो । राज्यको नीति मान्नुपर्छ तर राज्य सत्ताको अंग बनेर तिनको दास हुनुहुन्न भन्ने बुझ्न अब जरुरी छ ।

विद्युत् बक्यौताको कुरो त्यही हो । सत्ताको लाचार छायामा राजनीतिकर्मीहरु सती जालान् तर उद्यमी, सेना, प्रहरी, कर्मचारी, व्यापारीको धर्म फरक हुन्छ, राजनीतिप्रति तटस्थ बसेर देशको अर्थनीति अधीन रही आम जनमानसमा सेवा गर्ने र निश्चित मुनाफा लिने हो व्यापारीहरुले । लगानी भनौँ परलमोलको १० प्रतिशत मुनाफासम्म राम्रो सहज होला तर दुर्गन्धित राजनीतिको आडमा बसेर बिजुलीको पैसा नतिर्ने, चिनजान, मोलाहिजाकै कारण पहुँचका आधारमा भन्सार, राजस्व, बक्यौता छुट मिनाहा यी काम राम्रा होइनन् । भन्न थालिएको छ कि अहिले बालकोटको खड्गो टरेपछि बिजुली बक्यौता पहिलो किस्ता भए पनि तिरिएको र सबैको लाइन जोडिएको छ । पहिले नेतृत्वले नै नतिर्न भनेकाले व्यापारीहरुले रकम तिर्न मानेका थिएनन्, यसका लागि कार्यकारी प्रमुख हटाउनेदेखि धेरै काम भएकै हुन् । राजनीतिले अधिक माया गरेको राम्रो हुन्न र घर–परिवारमा पनि अधिक पुलपुल्याएका सन्ततिले छिटो प्रगति गर्न सक्दैनन् भन्ने हाम्रो पुख्र्यौली मान्यता छ ।

राजनीतिको कोल्टे फेराइसँगै विदेशी एजेन्सीहरुले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर प्रक्षेपण घटाएका छन्, वैदेशिक लगानी पनि घटेको छ । साँच्चै रोजगारीका ढोकाहरु बन्द छन्, पर्यटन व्यवसायीहरु मारमा परेका, बिमामा चौतर्फी दबाब परेको र पूर्वाधारहरु तहसनहस भएका छन् । उद्यमी व्यवसायीहरुका लागि राम्रो वातावरण र शान्ति–सुरक्षामै प्रश्न आइरहेको छ र हतियार बाहिर भई कति त कैदीबन्दीहरु पनि बाहिर छन् । अघिल्लो राजनीतिले मुद्रे, चुल्ठे, हत्यारा सबैलाई प्रश्रय दियो, साथ दियो, इँटा भट्टाकाहरुलाई पनि साथ दियो, गर्नुपर्ने-नपर्ने सबै काम ग¥यो र भन्ठान्यो, उसले लिएको नेतृत्वको ठ्याम्मै विकल्प छैन तर एकाएक माहोल परिवर्तन हुँदा पहिलेको नेतृत्वले दुलाभित्र पस्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यो राजनीतिको संयन्त्र गतिलो थिएन, आफ्नो अन्त्य हुने दिन पनि आँकलन गर्न नसकी एक्कासी बिदा भयो ।

सरकारी संयन्त्र निकै कच्चा भएको अनुभूति अलि पछि मात्रै गर्न थालियो, विश्लेषकहरुले त पहिले नै विश्लेषण गरेकै थिए । तर आफ्ना जरा राम्रा, बलिया भएका र सबै आफ्नै समर्थक रहेको भ्रम पालेको थियो त्यो राजनीतिले । अव होस आएर दलहरुले नाम फेरिने, काम फेरिने, जनशक्तिसमेत फेरिने भन्न थालेका छन् । नसोचिएका मान्छे आएका छन्, सोचिएका चाहिँ गएका छन् । यस्तोे अस्थिर राजनीतिको कारण लगानीकर्ताहरु पनि निराशमा छन्, प्रकृतिको वितण्डाले उब्जनी घटेको छ भने राजनीतिक वितण्डाले चर्को असर पारेको छ । नेपालको अवस्थाले जर्जर अर्थचित्र नग्नरुपमा देखाइरहेको छ र काडमाडौँको फोहोरमा राजनीति, यहाँको पानी मुहानमा राजनीति, जलवायु संकटको थप मार र भार पनि हामीलाई नै परेको छ ।

अन्नबालीको क्षेत्रफल मात्रै घटेको छैन, समयमा आकाशे वर्षा नहुँदा र बेमौसमको अधिक वर्षाले ठूलै धनजनको नोक्सानी भइरहेको बेला कुपोषण, खाद्य असुरक्षा बढाएको छ । जाँदाजाँदै अघिल्लो सरकारले दुई वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भरता भनेको थियो । यो उद्देश्य हात लाग्ने छाँट देखिएको छैन । चामल, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर होइन हामी झोले, गुण्डा उत्पादन गर्न भने आत्मर्भिर भएका छौँ र विदशी इशाराको साथमा सरकार चलाउन पनि । पर्यटनक्षेत्रको कमीले वायु सेवा निगमले करार कर्मचारी घटाएको छ । दूध किसानले दूधको भुक्तानी नपाएका र उखु किसानको हालत उही छ । अस्पतालहरुले बिमा भुक्तानी पाएका छैनन् र तिनको मनोबल गिरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नक्कली औषधि आयो भनिदै छ । यो जेन्जी सरकारले जेन्जीको मुख थुन्यो भनिएको छ, कतै सकारात्मक पाइला चालेन भनिएको छ । कच्चा आदेश दिनेहरुलाई समातेर कठघरामा राख्नुपर्ने माग बढिरहेको छ भने संसद् भवन लाचार धुवाँ बनिरहँदा फागुन २१ लाई चुनावी दिन भन्दै निर्वाचन कार्यालयहरुमा मतदाताको भीड जम्मा गराइएको छ । चुनाव खास अहिले आवश्यकता होइन तर के देखेर आवश्यता महसुस भयोे ? थाहा छैन ।
काम नभएपछि ‘मि झि र झ झि’ भन्ने अदालती आदेश चलिरहन्छ । भैरहवामा रहेको मिसिललाई काठमाडौँ झिकाउने अनि उता सरेपछि यताबाट उता झिकाउने अनि झगडिया झिकाउने बाफ् रे कत्राकत्रा काम भइरहन्छन्, मुसा खेलाउने शैली । उहिले भनिन्थ्यो, कसैलाई रोजगारी दिनुपरेमा बागमतीको बालुवा लगेर खेर नफाली विष्णुमतीमा हालेर आऊ, १० रु. पाइन्छ, बस् कुदेर कुल्ली जान्थ्यो र मालिकको हातबाट रु. १० बक्सिस पाउँथ्यो । बस् राजनीतिको गोलचक्करमा स्वास्थ्य संस्थाको उद्घाटन अनि औद्योगिक ग्रामहरुको उद्घाटनको लहर भ्यूटावरकै शैली र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मैदानको शैली अनि राजमार्गहरुको उद्घाटन कति हो कति भयो, काम भएन । श्री ३ हरु जसले लोकतन्त्रलाई गम्भीर दुर्घटनामा पारे, उद्घाटन धेरै गरे, शिलान्यास धेरै गरे, कामको परिणाम हातमा आयो शून्य नै छ । जल्यो अन्त्यमा दरबार सबै, मिसिल पनि जल्यो होला शायद र मिसिल सक्कलै झिकाउने आदेश आएको हुन सक्छ । न्याय ढिलो दिनु भनेको नदिनुसरह नै हो ।

लोकतन्त्रका नाममा शासक र शाषितबीचको लडाइँ सदावहार छ, संसारमा पनि छ, यहाँ बढी छ । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भन्नु शासन प्रणाली मात्रै नभएर यो जीवन पद्धति पनि हो, संस्कार र सभ्यता त हुँदै हो । सात सालदेखि हामीले के संस्कार सिक्यौँ, के सभ्यता दियौँ, लियौँ ? त्यो हेर्नलायक छैन । अजर–अमर भई बालुवाटार बा शीतलनिवास बस्नेहरुको भागाभाग र तिनलाई संरक्षण गर्नेहरुको स्थान हदसमेतको पर्चाबाजीले के स्पष्ट हुन्छ त ? कोतपर्वभन्दा कम थिएन यो भाद्रको आन्दोलन, सधैँ कोतपर्व, सधैँ भण्डारखाल पर्व, सधैँ मकैपर्व, सधैँको रडाको छ देशमा ।

छिमेकीले विश्वको पाँचौँ अर्थतन्त्रको स्थान कसरी लियो होला र अमेरिकाले ऊबाट भन्सार आयातमा शुल्क वृद्धि गर्दा आफ्नो साख गिर्न नदिन तुरुन्तै अहिले ५ अर्ब डलरको निर्यात प्रवद्र्धन मिसन तयार गरेको छ । नेतृत्वले विश्व परिवेशमा आएका सानोतिनो हावासँग पनि साक्षात्कार गर्नुपर्ने गतिलो उदाहरण हो यो र भर्खरै निर्यात उद्यमीहरुका लागि क्रेडिट ग्यारेन्टी योजना पनि ल्याएको छ, उसले । रसियाबाट तेल खरिद गरेको देख्दा अमेरिकालाई चित्त नबुभ्mदा भारतप्रति लागाइएको टेरिफ रेटका कारण भारतको अर्थतन्त्रमा दबाब नपरोस् भनेर भारतले यस्ता योजनाहरु यसअघि पनि ल्याएको थियो । यहाँ भने निर्यात अनुदान, रकमको अभाव भन्दै कटौती गरिएको छ । हाम्रो देशमा लोकतन्त्रको खोल ओढेर क्रुर र तानाशाहहरुले राज्य सञ्चालन गरे । जे गरे धुन्धुकारी शैलीमा गरे ।

अनुशासनका नाममा कुशासन दिए, सुशासन दिन त सार्वजनिक प्रशासन वा नीति विश्लेषण वा विकास प्रशासन वा राजनीति अनि कौटिल्यको अर्थशास्त्र नै पढेनन्, जे घोके जेलमा बस्दा आफ्ना गुरुहरुको बायोग्राफी घोके, दास क्यापिटल माक्र्सको यो पनि पढेनन्, विदशी सिद्धान्त हाम्रो देशमा लागू हुन सक्छ कि सक्तैन भनेर हेरेनन् । देशलाई खँजाहा बनाए, नक्कली राष्ट्रवाद देखाए, रोजगारी र सुशासनको नारा दिए, कोही युवा देशभित्र बस्न नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्दै गाउँ खाली गराए । जनता बेचेर आर्जित विप्रेषणले देश धनी हुने खोक्रो नारा लिएर आलिशान महल र भ्यूटावर तयार गरे ।

धर्तीले यो सहन सकेन, ऋणको भार र करको मारले जनता प्रताडित भएर सडकमा ओर्लिए । जन आक्रोशले आकाश छुँदा देश तहसनहस भयो र पछिल्लो समयमा मधेस प्रदेशको खिचातानी, सधैँको कुटाकुट, यो बर्बर शैली आजको सभ्यता अनुकूल छ र ? चुनावबाटै आएको जर्जियाको नेतृत्व, स्लोभाकियाको नेतृत्व, हँगेरीको नेतृत्व के तिनले दक्षिणपन्थी क्रुर शासन चलाएका होइनन् र ? अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुलाई पर्यवेक्षक राखी यहाँ पनि चुनाव भएको हो । विश्वका प्रतिष्ठित एजेन्सीहरुलाई वर्षौं साक्षी राखेर सशश्त्र द्वन्द्वका खेलाडीहरुलाई व्यवस्थापन गरिएको थियो, सेफ ल्यान्डिङ गरिएको थियो । त्यो वाद ठीक थियो भनियो, तर तिनले अहिले आफ्नो साख गिराइसकेका छन् । तिनको चरित्रले स्पष्ट गर्छ, नेताहरु देश बनाउन होइन बिगार्न र भत्काउन आएका हुन् यहाँ, पत्रु बनाउन आएका हुन् । देशको अर्थतन्त्र धराशयी कसरी भयो, कसरी उठ्ने अब ? खाका छैन । नयाँ आउनेहरु पनि विवादकै भुमरीमा परिरहेका देखिएकाले देशको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकार ढलिरहने तर अहंकार नढल्ने यो विकृत राजनीतिलाई नै नेपालीहरुले सदावहार लोकतन्त्र भन्ने कि लोभतन्त्र भन्ने त ?