–सो अध्यादेश संविधानविपरीत भएकाले स्वीकृत नगर्न कानुनविद्को सुझाव
काठमाडौं ।
सरकारले पठाएको दुई अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत नगर्ने संकेत दिनुभएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहनुभएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधानविपरीत हुने गरी सो अध्यादेश ल्याएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरू अचम्ममा परेका छन् । सम्भवतः सो अध्यादेश स्वीकृत नहुने ती अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले गत मंसिर २ गते विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश रोकेर विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश गत मंसिर ५ गते जारी गर्नुभएको थियो ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसदीय सुनुवाइविनै संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सक्ने र नियुक्तिपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि सुनुवाइ गर्न सकिने प्रावधान ल्याएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययनका लागि भन्दै रोकेको थियो । ‘सो अध्यादेश संविधानविपरीत देखिएकाले अब स्वीकृत हुँदैन’ –राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर विगतमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेर फैसला भइसकेको छ । यो पटक जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि सोही प्रकृतिकै अध्यादेश ल्याएको हुनाले स्वीकृत नहुने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले पुरानै विषय दोहो¥याएर अध्यादेश आएकाले राष्ट्रपतिले रोक्नुपरेको बताउनुभयो । ‘विगतका सरकारले जसरी अध्यादेश ल्याएका थिए, अहिलेको सरकारले पुरानै कुरा दोहो¥याएर अध्यादेश ल्याएको देखियो, अब सो अध्यादेश हाल अध्ययनका लागि भनेर थन्क्याएर राखिएको छ । राष्ट्रपतिले अहिले नहेर्ने भन्नुभएको छ । सम्भवतः कानुनअनुसार निर्णय होला’ –कुँवरले भन्नुभयो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाइएको थियो । यसपटक पनि अन्तरिम सरकारले उस्तै व्यहोरासहित पठाएको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएपछि प्रमाणीकरण गर्न रोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार कानुन नभएको अवस्थामा बाधाअड्काउ फुकाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउनुपर्नेमा तर सरकारले कानुन नै हेरफेर गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउँदा संविधानविपरीत हुन्छ । सरकारले पठाएको अध्यादेशमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने गणपूरक संख्या अध्यादेशमार्फत घटाउन खोजेको छ जुन संविधानविपरीत हो । संविधानले निश्चित गरेको गणपूरक संख्यालाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्न नमिल्ने कानुनविद्को तर्क छ ।
संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, सरकारले सामान्य बहुमतका आधारमा संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको प्रावधान ल्याउने गरी अध्यादेश पठाएको हो ।
त्यस्तै, संविधानको धारा २९२ ले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, न्यायपरिषद्को सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख तथा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्त हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तो सुनुवाइबिना शपथग्रहण गरेर कार्य सञ्चालन गर्न संविधानले नै रोक लगाएको छ । तर, सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेश संसदीय व्यवस्था, संविधानवाद, विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताविपरीत रहेको ठहर राष्ट्रपतिले गर्नुभएको बताइएको छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्रपति पौडेलले विभिन्न कानुनविद्को सल्लाह लिनुभएको थियो । प्रायः सबैजसो कानुनविद्ले सो अध्यादेश संविधानविपरीत भएकाले स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाएका थिए ।
प्रतिक्रिया