काठमाडौं।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटनाबाट ७८ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको सरकारी मूल्यांकन छ । यसअघि निजी क्षेत्रको मात्रैमा ८० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो ।
निजी क्षेत्रमा ३६ अर्बको क्षति र २३ अर्बभन्दा बढीको बीमा दाबी रहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारी र निजी गरी ५५ जिल्लाका १ हजार ९५७ इकाईमा क्षति पुगेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री खनालका अनुसार क्षति पुगेका संरचनामध्ये ४१९ इकाई निजी क्षेत्रका हुन्, जसको मूल्यांकन करिब ३६ अर्ब रुपियाँ बराबरको गरिएको छ ।
बाँकी करिब १ हजार ५ सय इकाइ संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका संरचना हुन् । जसमा ५१४ स्थानीय तहमा मात्र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति भएको छ । समग्रमा सरकारी–निजी मिलाएर ७८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रतिवेदन आएको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो ।
आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले सरकारले सुरुमा करिब २ सय अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति हुन सक्ने अनुमान गरेको स्मरण गर्दै, विस्तृत मूल्यांकनपछि वास्तविक क्षति अनुमानभन्दा कम देखिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री खनालले अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, रोजगारी सिर्जना, युवालाई नेपालमै व्यवसायतर्फ अभिमुखीकरणलगायत निजी क्षेत्रले राखेका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारको अहिले तीन क्षेत्राधिकारभित्र बसेर मात्र कार्यान्वयन अघि बढ्ने बताउनुभयो । कानुनी आधार (ऐन) नहुँदासम्म केही सुधारात्मक कदम तुरुन्त लागू गर्न नसकिने धारण राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आर्थिक गतिविधि सुचारु गराउन सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै कर प्रशासनमा एकद्वार प्रणाली, प्रविधिमैत्री कर प्रणाली, सबै कारोबारलाई एउटै प्रकृतिमा तुलना नगर्न, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका खारेजी, घरजग्गा व्यवसाय पुनर्जीवन गर्न आवश्यक व्यवस्था, लगानी प्रवद्र्धन नीति, सरकार–व्यवसायीबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका माग अगाडि सार्नभयो ।
प्रतिक्रिया