काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अपचलनमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मङ्गलबार सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको उपस्थितिमा त्रिविका उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजाललगायतसँग छलफल गरिन।
छलफलमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल तथा जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हालसम्म भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गर्दै आगामी प्रक्रियामा चासो देखाइन् । उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि के कति जग्गा फिर्ता आयो, फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ र दोषीमाथि के कस्तो कारबाही भयो भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखिन्।
त्रिविका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको जग्गा ओगटेर बसेकालाई हटाउन र अपचलनमा परेको जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्।
गृहमन्त्री अर्यालले जग्गाको लगत कायम गर्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालय आफैंले लिनुपर्ने बताउँदै किर्ते गरी जग्गा हडपिएको छ भने प्रत्येक घटना अलग–अलग मुद्दाका रूपमा सीआईबीमा जाहेरी दिनुपर्ने सुझाव दिए। उनका अनुसार, सीआईबीसँग यस्तो कार्यमा आवश्यक विशेषज्ञता र अनुभव रहेकाले कारबाही अघि बढाउन सरकार तयार छ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयमध्ये ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालयले आफैं गर्न सक्ने बताए। सबै कामका लागि सरकारले मात्र भर पर्नु नहुने उनको धारणा थियो।
शिक्षामन्त्री पुनले यो विषय धेरै नतानिकन तुरुन्तै गर्न सकिने काम अघि बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे।
प्रधानमन्त्री कार्कीले असम्बन्धित संघसंस्था र व्यक्तिहरूले त्रिविको जग्गा ओगट्ने, बलका आधारमा मिचेर खाने र बेचबिखन गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिइन् । साथै, दोषी जोसुकै भए पनि उनलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्ने उनको निर्देशन थियो।
प्रतिक्रिया