जेनजी सरकारको सुस्त काम गराइले निम्त्याउने परिणाम

चमत्कारिक आन्दोलनबाट गठन भएको सुशीला कार्कीको सरकारले चमत्कारिक कार्य गर्न सक्नुपर्दछ । ६ महिनाभित्र संसद््को समेत निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको सरकार हिजो केपी ओलीको सरकारभन्दा अझै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको अनुभूति हुन पुग्यो भने जनतामा थप निराशा जाग्ने छ । त्यो जनताको निराशामाथि अर्को स्वार्थी तत्वले खेलेर मुलुकलाई थप द्वन्द्वतर्फ लाने सम्भावना भएकाले जेन्जीको भावनासँग दुरुस्त हुने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्दछ ।

आन्दोलनले परिवर्तनको ढोका खोल्छ । परिवर्तनले जनतामा नौलो आशा र विश्वासको वातावरण बनाउने काम गर्दछ । हामीले मुलुकमा जे जति आन्दोलन देख्याँै, भोग्याँै, त्यसपछि कुनै न कुनै परिवर्तनको आभास हुने गर्दथ्यो । भलै परिवर्तनको रस्वोस्वादन राजनीतिक दलका सीमित नेता र तिनका आसेपासेले मात्र बढी भोग्न पाए होलान् । तर पनि परिवर्तनको छिटा नागरिकले पाउँदै नपाएका थिएनन् । नेतामा इमान्दारिता भइदिएको भए कुनै पनि बहानाका आन्दोलनलाई नेपाली जनताले साथ दिने थिएनन् । आफैंले मत दिएर पठाएका नेताले जनअपेक्षाअनुसार कार्य नगरेका कारण नागरिकमा निराशा व्याप्त हुन पुग्यो ।

त्यसमाथि पनि विभिन्न किसिमको भ्रष्ट संस्कारले गाँजेको कारण नागरिकले लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै शङ्का गर्न थाले । हामीले अँगाल्दै आएको व्यवस्था लोकतन्त्रको हिसाबले सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था नै हो । तर सीमित व्यक्तिको कमजोरीको कारण हामी सर्वोत्कृष्ट व्यवस्थाको विरुद्धमा तानाबाना बुनिरहेका छौँ । अन्धकारमा खेल खेल्न चाहने अराजक संस्कार भएका व्यक्तिको छलछाममा परेर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । आज मुलुक संक्रमणकालिन अवस्थामा अल्झिएको छ । अझै धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने शक्ति सलबलाइरहेका छन् ।

मुलुक कता जाँदै छ भन्ने कुरा यकिनका भन्न सक्ने अवस्था छैन ।भाद्र २३ र २४ गते ऐतिहासिक जेन्जी आन्दोलन भयो । आन्दोलनमा छ दर्जनभन्दा बढी युवाले अनाहाकमा ज्यान गुमाउन पुगे । जन निर्वाचित सरकार अपदस्तको अवस्थामा पुग्यो । जेनजीको चाहनाबमोजिम पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन भयो । यो सरकारप्रति धेरैको विश्वास छ । त्यत्रो ऐतिहासिक आन्दोलनपछि गठन भएको जेन्जी सरकार जसले जेन्जीको मात्र नभई समग्र नेपालीको भावनालाई बुझेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ, काम गर्न सक्छ भन्ने जनतामा विश्वास पनि छ । यो सरकारले जेन्जी आन्दोलनमा क्रुर दमन गर्ने तत्कालिन जिम्मेवार पक्षलाई कारवाही मात्र होइन जेन्जी आन्दोलनमा घुसपेठ गरी विध्वंश मच्चाउनेलाई कानुनी दायरामा समेत ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

जेन्जी आन्दोलन बेथितिको विरुद्धमा भएको थियो, यो सरकारले हिजोका बेथितिको अन्त्य गर्ने मात्र होइन भोलिका दिनमा त्यस्ता खाले कुनै पनि राजनीतिक आवरणमा हुने विकृति, विसङ्गति हुन नदिने सुनिश्चितताका साथ कानुन राज र सुशासनको प्रत्याभूत हुने गरी मार्गचित्रसमेत कोर्नु पर्ने हुन्छ । चमत्कारिक आन्दोलनबाट गठन भएको सुशीला कार्कीको सरकारले चमत्कारिक कार्य गर्न सक्नुपर्दछ ।

६ महिनाभित्र संसद्को समेत निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको सरकार हिजो केपी ओलीको सरकारभन्दा अझै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको अनुभूति हुन पुग्यो भने जनतामा थप निराशा जाग्ने छ । त्यो जनताको निराशामाथि अर्को स्वार्थी तत्वले खेलेर मुलुकलाई थप द्वन्द्वतर्फ लाने सम्भावना भएकाले जेन्जीको भावनासँग दुरुस्त हुने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्दछ । सरकार गठन भएको ४५ दिन बितिसक्दा सुशीला कार्कीको सरकार अलमलमा परेको, कता हराएको जस्तो देखिएको छ ।

यो सरकारले मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन सक्नुपर्दछ । कुनै बहानामा शान्ति सुरक्षा कायम गराउन असमर्थ छौँ भन्ने भाष्य कहीँ कतै स्थापित गराउने कार्य गर्नु हँुदैन । पक्कै नेपाल प्रहरीको आत्मबल घटेको छ । प्रहरीका सयौँ इकाइ ध्वस्त पारिएका छन् । उनीहरूका बन्दोबस्तीका सामानहरू डढेका छन, लुटिएका छन् । आज सडक अनुशासनमा तीब्र ह्रास आएको छ, दशैं तिहारमा बाटो बाटोमा लङ्गुरबुर्जा खेल्ने र खेलाउनेको जमात धेरैपछि देख्न पाइएको छ । यी सानासाना घटनाले पनि राज्यको वर्तमान अवस्थाको बारेमा चित्रण गरिरहेको छ ।

यद्यपि सरकारले जनतालाई पूर्ण शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति भने गराउनु नै पर्ने हुन्छ । आज पनि छ हजार भन्दा बढी कैदी जेलबाट भागेर समाजमा छरिएर बसिरहेको अवस्था छ । हतियार समाजमा, अपराधी समाजमा, अपराध गर्न उक्साउने समाजमा भएपछि शान्ति सुरक्षाको प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै हो । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत नभई तोकिएको समयमा निर्वाचन होला र गर्न सकिएला भन्ने कुरामा आशङ्का उठ्नु वा उठाउनु स्वभाविक कुरा हो ।

जनताको साथ लिएर अपराधीलाई जेल र हतियारलाई सरकारको जिम्मामा ल्याउने वातावरण सिर्जना गरी शान्ति स्थापना गराउनु र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन अभियान अघि बढाउन सक्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी र दक्षता हुनुपर्दछ । सामान्यतः निर्वाचनको अवधि भनेको सय दिन हो भनेर वर्तमानलाई अवमूल्यन गर्ने सोच सरकारले बनायो भने त्यो कोशेढुंगामा पुग्नु धेरै अघि धेरैले धमिलो पानीमा माछा पार्ने प्रयास गर्ने छन् । सरकार हेरेको हे¥यै हुने अवस्था आउन सक्छ ।

यो सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाचन गराउनु मात्र होइन । यसले जनभावना बुझेर सीमित समयमा जनताको सपना साकार पार्ने गरी कार्य पनि गर्नुपर्दछ । जनतामा यो सरकारप्रति ठूलो विश्वास छ कि यो सरकारले चमत्कार नै गर्छ भनेर । बेलैमा यो सरकारले के के गर्न सक्छ र के गर्न सक्दैन भन्ने कुराको स्पष्टता जनतामा छर्न सक्नुपर्दछ । जनताले सरकारप्रति तीब्र अपेक्षा राख्ने र सरकारले त्यो अपेक्षाको केही अंश मात्र पनि पूरा गर्न सकेन भने जनतामा तीब्र निराशा र नैराश्यता दुवै छाउने छ । त्यसले अर्को अशान्तिको बिउ रोपिन सक्दछ ।

जेन्जी आन्दोलन ८४ को निर्वाचन ८२ मा सार्नको लागि पक्कै भएको थिएन । जेन्जी आन्दोलन हिजोको केपी सरकार ढालेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनको लागि पनि भएको थिएन । जेन्जी आन्दोलन सुशासनको लागि भएको थियो । युवाले आफ्नै मुलुकमा बसेर मुलुकको समृद्धिको लागि समर्पित हुने अवसरको लागि भएको थियो, जेन्जी आन्दोलन भ्रष्टको अन्त्य र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको लागि भएको थियो ।

जेन्जी आन्दोलन शुद्ध राजनीतिक संस्कारको लागि भएको थियो । आज हामीले ती अभियानका सारथी जेन्जी र तिनको अभियानलाई साथ दिने प्रत्येक नेपालीको भावनालाई सम्मान गर्न सकिरहेका छौँ त ? त्यो उद्देश्य सफल बनाउने अभियानमा वर्तमान सरकार जिम्मेवार भएर देखापरिरहेको छ कि सुस्ताएको छ ? स्वमूल्याङ्कन गर्नु पर्ने बेला आएको छ । स्मरण रहोस् यो सरकारको हनिमुन पिरियड नै हँुदैन, चाहिए पनि एक महिनाभन्दा बढी दिन सकिँदैन ।

जेन्जी आन्दोलनको एउटा उद्देश्य जिम्मेवार राजनीतिक चरित्र भएको राजनीतिक दलको निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने पनि हो । प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले आफूलाई समयको मागबमोजिम रूपान्तरित हुनको लागि मौका पाएका छन् । लोकतन्त्रमा दलको गरिमालाई भुल्नु हुँदैन । तसर्थ आन्दोलनको जगमा उभिएको भए पनि वर्तमान सरकार राजनीतिक दलप्रति पूर्वाग्रह हुनुहुँदैन । आफूलाई जिम्मेवार ठान्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलले वर्तमान सरकारलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्दछ ।

राजनीतिक शुद्धिकरणको लागि सरकारले हिजो राजनीतिक आवरणमा कुनै नेताले अपराध गरेको देख्यो भने त्यसलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने नै हुन्छ । कुनै नेतालाई सरकारले आवश्यकताअनुसार कारबाहीको लागि अभियान अघि बढायो भने त्यसलाई दलले दलप्रतिको पूर्वाग्रही व्यवहार भएको मान्नु हुँदैन । शुद्धिकरणमा राजनीतिक दलले आफैँ साथ दिनुपर्दछ । जेन्जी आन्दोलनले उठाएको कुरा सरकारले पूरा गर्दै गर्दा त्यो पूर्वाग्रह हुँदैन । अर्कोतर्फ लहडमा पूर्वाग्रह हुने गरी सरकारले काम पनि गर्नु हुँदैन ।

दलको शुद्धिकरण नभई वास्तविक लोकतन्त्र संस्थागत हुनसक्दैन । तसर्थ जनचाहनाबमोजिम सरकारले दलको शुद्धिकरणको लागि पनि प्रयास गर्नु पर्दछ । विकृति विङ्सगति बेथिति र भ्रष्टाचार गरेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने दलभित्रका कसिङ्गरलाई यही मौकामा बढारेर फाल्न सक्ने हिम्मत राजनीतिक दलमा समेत हुनुपर्दछ । राजनीतिक दलले समयको चाहना र वास्तविक जिम्मेवारीलाई वेवास्ता गरेर बसेमा आगामी निर्वाचनमा जनताले नै मतदानमार्फत न्याय र अन्यायको पक्षमा अभिमत दिने छन् ।

अर्कोतर्फ सरकार सुस्त मात्र देखिएको छैन । ऊ बिचलित पनि देखिएको छ । सरकारले आजको दिनसम्म आफूलाई पूर्णता दिन सकिरहेको छैन । बेलाबेलामा मन्त्रिमण्डल विस्तारको अभियान चलाउने गर्दछ । तर सरकारले मन्त्रीको रूपमा अघि सारेका नाममा विरोधको आवाज उठ्ने पनि गर्दछ । जसको कारण प्रधानमन्त्री आफ्नो निर्णय वा सिफारिसबाट पछि हट्नु पर्ने अवस्थामा बारम्बार पुगेको देखिन्छ । यो कमजोर र कच्चा पक्ष हो । कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारमा सहभागी गराउने उद्देश्य राख्नुभन्दा अगाडि उसको बारेमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षको अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ । त्यसमा पनि चुकेको देखिन्छ । विरोधीहरू कहाँ कुन बहानामा आलोचना गरुँ भनेर बसिरहेका हुन्छन् भन्ने वास्तविकता सरकार चलाउनेले हेक्का राख्नु नै पर्दछ ।

यो सरकारले आगामी फागुन २१ गते जसरी भए पनि निर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ । उक्त निर्वाचनमा जनतामा गएर आफ्नो अग्नि परीक्षा दिन साहस भएका राजनीतिक दलले कुनै पनि बहाना नबनाई निर्वाचनमा भाग लिनुपर्दछ । चुनावमा पराजय हुने आशङ्कामा निर्वाचन अभियानलाई असफल बनाउने प्रयास कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्नुहुँदैन । आजको समय कुनै बहाना बनाएर दोस्रो आन्दोलन गर्नु वा मुलुकमा थप अशान्ति मच्चाउने प्रयास गर्नु भनेको राज्यले सहन गर्न नसक्ने विषय भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले कोमामा पु¥याएको राज्यलाई भाग्यले जोगाएको हो ।

यो भाग्यले सधैं साथ नदिन सक्छ । तसर्थ अहिले सबै मिलेर भ्रष्ट र भ्रष्टाचारलाई समाप्त पार्ने र संसद्को निर्वाचनलाई सफल बनाउने नै हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आज सम्भव छैन । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा उहाँले त्यो बेलामा प्रत्यक्ष कार्यकारीको सर्त राख्नु भएको भए त्यो सम्भव थियो । अब समयले कोल्टे फेरिसकेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जनताले चाहेको हो भने त्यो एजेण्डा बोकेर मत माग्न आउने राजनीतिक दललाई नागरिकले अवश्य मतदान गर्ने छन । निर्वाचनपछि त्यो विषयलाई सम्भव बनाउन सकिन्छ ।

तसर्थ आज हामीले भोलि हुने निर्वाचनमा स्वच्छ छबि भएका व्यक्तिलाई एवं जनता प्रति पूर्णजवाफदेही हुने राजनीतिक दललाई कसरी निर्वाचित गर्ने हो भनेर जनतालाई जागरुक बनाउने अभियान अघि बढाउने बेला हो । निर्वाचनमा नागरिक पनि कुनै प्रलोभन वा प्रपञ्चमा नपरी स्वतन्त्र भएर परिपक्व विवेकको प्रयोग गरेर मतदान गर्न संकल्पित हुनुपर्दछ । जनता जनार्दन हुन, जनताले आफूलाई वास्तविक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको प्रमाणित गर्ने गरेर अघि बढ्ने क्षमता देखाउनु पर्दछ । आफ्नो अभियान र जनताको चाहनामा सरकार दुरुस्त हुन सक्नुपर्दछ, सुस्त भयो भने प्राप्त उपलब्धिहरू सबै गुम्ने छन् । तसर्थ आजको समय बलवान् छ, यो समयको कसैले पनि दुरुपयोग नगरौं, मुलुक जनताकै हातमा छ । (लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)