काठमाडौं।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले राजनीतिक दल आबद्ध शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संघसंगठनहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । मन्त्री पुनले सो निर्णय हिजो आइतबार गर्नुभएको हो ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रातृ संगठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघसंगठनहरूलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा कुनै पनि पेशागत ऐनहरूले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेशागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदाबाजी गर्नेबाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिने सम्मको कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको विषय ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यसअघि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएका मन्त्री पुनले पहिलोपटक लेटरहेड प्रयोग गरी सो विषय उल्लेख गर्नुभएको छ । मन्त्री पुनले उक्त हकाधिकारको प्रयोग र संरक्षणबारे संवेदनशील पनि रहेकोले शिक्षक महासंघ, प्राध्यापक संघलगायत शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संगठनहरूलाई गैर राजनीतिक चरित्रको, स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रकृतिको बनाउने प्रयोजनार्थ सोहीबमोजिमको कानुनी प्रबन्धसहित पुनर्गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
आफ्नो पेसागत कर्तव्य, नैतिकदायित्व, आचरण, शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता र विद्यालय वा विश्वविद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्मविपरीतका क्रियाकलाप गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराख्ने समेत उक्त आह्वानमा गर्नुभएको छ ।
संविधान पढ्न शिक्षामन्त्री पुनलाई चेतावनी
काठमाडौं।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले आइतबार शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीति नगर्न र संघलाई गैरराजनीतक बनाउन निर्देशन दिएलगत्तै शिक्षकहरुले मन्त्री पुनलाई संविधान पढ्न र जथाभावी नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
मन्त्रीको निर्देशनपछि आम शिक्षकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्री पुनको निर्देशन संविधानविपरीत भएको शिक्षकहरूको दाबी छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले मन्त्रीले शिक्षा ऐन, नियमावली र संविधान नपढेको बताउँदै राम्ररी अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘मन्त्रीज्यू बेलुका सुत्ने बेला संविधानको धारा ३४ पढ्नुप¥यो । श्रम ऐन पढ्नुप¥यो’ –सुवेदीले भन्नुभयो । मन्त्रीको ध्यानाकर्षणले शिक्षक र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व बढ्ने अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ ।
‘यस्ता संविधान, ऐन नियमविपरीतका कार्यले शिक्षक समुदाय र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व निर्माण गर्ने दिशातिर जान्छ,’ सुवेदीले भन्नुभयो– ‘मन्त्री हुने मान्छेले संविधानको ज्ञान राख्नुप¥यो ।’
संविधानको धारा ३४ मा श्रमको हक हुने भनिएको छ । उक्त धाराको उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने भनिएको छ । संविधानअनुसार नै शिक्षक संघ–संगठन बनेको दाबी अध्यक्ष सुवेदीको छ । ‘संस्थाहरू श्रम ऐनअनुसार दर्ता भएका छन् । ती संस्थालाई अवैधानिक भन्ने अधिकार कसैलाई छैन । सबै संस्था वैधानिक हो’ –अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया