एउटा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न वार्षिक ५ अर्ब ७१ करोड

–मन्त्रालयले बजेट माग्यो, अर्थको पर्खाइमा
–६ हजार ८ सय १४ कम्प्युटर विज्ञान शिक्षक माग गर्ने तयारी

काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले वार्षिक ५ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ माग गरेको छ । मन्त्रालयले ६ हजार ८ सय १४ माध्यमिक तहको सामुदायिक विद्यालयमा प्रतिविद्यालय एकजना कम्प्युटर विज्ञान शिक्षकको दरबन्दी कायम गर्न उक्त रकम माग गरेको हो ।

मन्त्रालयले केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गर्दै रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न सहमति मागेको छ । ‘मन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार हामीले दरबन्दी माग गरेका हांै, हालसम्म बजेट स्वीकृत भएको छैन’ –मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । देशभर ७ हजार १ सय ७७ मावि तहका विद्यालय छन् । तीमध्ये ३ सय ६३ विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी छ । शिक्षाभन्दा पनि विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा बढी चासो दिने गर्नुभएका मन्त्री पुनले बजेटसहित शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न सफल भए उहाँको कार्यकाल सुनौलो रहनेछ ।

यसैबीच मन्त्री पुनले असोज ५ गतेबाट कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयले चालू आवका लागि तय गरेको योजना कार्यान्वयन भएको छैन । जेन–जीको बलबाट बनेको सरकारले सबै मन्त्रालयको बजेट कटौती गर्दै अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत नगरी खर्च नगर्न पत्राचार गरेको थियो । त्यसैको असर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा हालसम्म परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन स्वीकृत नदिँदा प्रायः सबै काम पेन्डिङ भएको कर्मचारीले बताएका छन् ।

निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र गठन भएको सरकारले शिक्षा र विज्ञान क्षेत्रको बजेट खर्च नसक्दा अधिकांश काम ठप्प भएको छ । सायद फागुन २१ मा निर्वाचन भएमा तीन महिनाअघि अर्थात् मंसिरबाट आचारसंहिता लाग्नेछ । मन्त्रालयले तय गरेका कार्यक्रम रोकिने सम्भावना छ । मन्त्री पुनले आफूले गरेका कामको सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार गरेपछि खासै उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

मन्त्री पुनले सार्वजनिक गर्नुभएको कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को २०६९ देखि सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएको तर अहिलेसम्म सम्बन्धन नपाएका आवेदनहरूको छानबिन गरी मंसिर महिनाभित्र नतिजा निकाल्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।

नेपाल खुला विश्वविद्यालयको रिक्त रहेको १० जना र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको ७ जना सिनेटर रिक्त रहेको पदमा बिना कुनै राजनीतिक दबाब नियुक्त गरिएको छ । साथै सिनेटर नभएर रोकिएका काम अगाडि बढाइएको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट हटाएर छुट्टै मन्त्रालय बनाउने र विज्ञान प्रविधि, नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि, जल तथा मौसम विज्ञानसम्बन्धी कामहरू सोही मन्त्रालयमार्फत गर्न गराउने कुराको फाइदाबारे छलफल सुरु गरिएको जनाउनुभएको थियो ।

विश्वविद्यालयहरूमा अघिल्लो पालामा राजनीतिक भागबन्डा नमिलेर रिक्त रहन गएका पदहरूमा निष्पक्ष तरिकाले योग्य पदाधिकारीहरू छनोट कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । मन्त्री पुनको निर्देशनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ३ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा परीक्षाफल निकाल्ने गरी क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, त्रिविको जग्गा छानबिन गर्न गठित समितिले केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा तयार गरेको प्रतिवेदन मन्त्री पुनले सार्वजनिक गर्नुभएको छ । चुनावी सरकारका मन्त्रीले सबै काम तीन महिनाभित्र गर्नसक्ने सम्भावना छैन । आफूले गरेको निर्णय सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर चर्चा बटुल्न खोज्नुभएको छ ।