जेन–जी सरकारले दिएन ध्यान : १८ अर्ब राजस्व छली प्रकरणमा दोषीलाई कहिले हुन्छ कारबाही ?

–छली रोक्न अख्तियारले दिएका सुझावको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

–कर परीक्षण गर्ने कर्मचारी र व्यापारीबीचको मिलेमतो रोक्नुपर्ने

–भन्सार जाँचपास भएका सामान तत्काल भीसीटीएसमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने

काठमाडौं।

आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा झुटो तथा नक्कली बिजकको प्रयोग गरी ११ अर्ब ३ करोडभन्दा बढीको राजस्व छली भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसरी राजस्व छली गर्ने १९८६ व्यापारिक फर्मबाट छली भएको राजस्व तिराउने निर्णय गरेको थियो ।

यसै गरी विभागले आव २०८१÷८२ मा पनि अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली गरेको आशंकामा २३ सय करदातामाथिको छानबिन प्रक्रियालाई जारी राखेको जनाएको थियो । त्यति बेला एक वर्षको अवधिमा मात्रै सरकारकै विभिन्न निकायले गरेको छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा १८ अर्बभन्दा बढीको राजस्व छली भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सरोकारवाला निकायलाई राजस्व छली रोक्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सतर्क पारेको थियो ।

तर, जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यसरी अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुनै प्रयास गर्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले पनि यस सम्बन्धमा स्पष्ट योजना ल्याउन सकेको छैन । आन्तरिक राजस्व विभाग आफैंमा अलमलमा परेको छ ।

नयाँ सरकार गठन भएको झन्डै दुई महिना पुग्दासमेत राजस्व छलीको छानबिन गर्ने प्रमुख निकायको रूपमा रहेको आन्तरिक राजस्व विभाग लयमा आउन सकेको छैन । विभागका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका आन्तरिक राजस्व कार्यालयका १८ वटाभन्दा बढी कार्यालय ध्वस्त भएपछि राजस्व छली सम्बन्धीको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया सुस्त भएको हो । यस सम्बन्धमा नयाँ सरकार तथा मन्त्रीहरूले खासै चासो दिन सकेका छैनन् । जसका कारण राजस्व छलीका दोषीहरू कारबाहीमा पर्न सकेका छैनन् भने छलिएको राजस्व उठ्ने क्रम पनि अवरुद्ध भएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनअघि सरकारकै विभिन्न निकायले गरेको अनुसन्धानलाई विश्लेषण गर्दा देशमा राजस्व छलीको भयानक अवस्था रहेको थियो । अहिले पनि अवस्था उस्तै रहे पनि सरकारले राजस्व छली नियन्त्रण गर्न खासै ध्यान दिन सकेको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व छली रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराउँदै ती निकायलाई सचेत पारे पनि राजस्व छली नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।

अख्तियारले भन्सार विन्दु, सीमा नाका तथा आन्तरिक बजारबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतका सरोकारवाला निकायलाई अविलम्ब स्पष्ट क्रियाकलाप, समयसीमा र जिम्मेवारी किटान गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्ययोजना तर्जुमा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन ध्यानाकृष्ट गराएको थियो । राजस्व छली रोक्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा र उल्टै राजस्व छली गर्ने पक्षसँग मिलेमतो गर्दा राजस्व छली हुने क्रम बढेको अख्तियारको विश्लेषण छ ।

त्यसैले आन्तरिक राजस्व विभागले विद्यमान कर परीक्षण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कर परीक्षणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित, बढी प्रदर्शनीय प्रभाव पर्ने, कर परीक्षण गर्ने कर्मचारी र व्यापारीबीचको मिलेमतो अन्त्य गरी व्यापारीबाट वास्तविक कर दाखिला र कर अधिकृतबाट यथार्थ कर निर्धारण हुने व्यवस्था मिलाउन समेत अख्तियारले विभागलाई निर्देशन दिँदै आएको छ ।