काठमाडौं ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गर्ने ठूला उद्योगहरूले प्रिमियम महसुल नतिरेको अवस्थामा लाइन काट्ने निर्णय कानुनसम्मत भएको स्पष्ट पारेका छन्।
घिसिङका अनुसार, लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधा पाएका उद्योगहरूले नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता नतिरेकाले प्राधिकरणलाई लाइन काट्न बाध्य बनाएको हो। उनले यस निर्णय नयाँ नभएको र विगतमा बक्यौता उठाउने प्रयासमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइसकेको पनि स्मरण गराए।
२०८१ चैत ११ गते उनले विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गरेकै दिन पदबाट हटाइएको घिसिङले बताए। उनले भने, “बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो।”
उनले अहिले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकमार्फत बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको समर्थनमा भावनात्मक दबाब सिर्जना भइरहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरे। साथै, यस प्रवृत्तिले भविष्यमा कर नतिर्ने संस्कार फैलाउन सक्ने र राज्य सञ्चालनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
घिसिङले सबै उद्योगी व्यवसायीलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरी बक्यौता बुझाउन अनुरोध गर्दै आफ्नो निर्णय व्यक्तिगत अहङ्कारको नभई कानुनको पालना र देशको हितका लागि गरिएको इमानदार प्रयास भएको बताए।
प्रतिक्रिया