काठमाडौं ।
भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । यस आदेशसँगै सरकारलाई झट्का लागेको छ ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलवार त्यस सम्बन्धमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खारेजी निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । साथै अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अदालतले निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यता, उचित कानुनी प्रक्रिया, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, खारेज भएको गठन आदेशअन्तर्गतका हक, हितको आवासको मौलिक हक, तथा भूमिसम्बन्धी ऐनका सम्बन्धित दफालाई समेत विचार गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक देखिएको जनाएको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बिहीबारका लागि बोलाएको छ । उक्त छलफलको अवधिसम्म खारेजीको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षी बनाएर खारेजीको आदेशविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिजालको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, रमेश बडाल, सीताराम केसी, केदारप्रसाद कोइराला तथा अधिवक्ता कुमार भट्ट र सम्झना केसीले बहस गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया