प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध भएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बखत नै माग दाबीका बारेमा छलफल हुने भन्दै अहिलेलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतको एनेक्स भवनमा इजलास तयार गरी बुधबार सो विषयमा परेको रिटको सुनुवाई गरिएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा रहनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध कुल १६ वटा रिट परेका थिए । ती सबै रिटलाई एउटै मुद्दाका रूपमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

‘अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदकको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन’ आदेशमा भनिएको छ । त्यस्तै, रिटमा निर्वाचनसमेत रोक्न माग गरिएको थियो ।

इजलासले रिट निवदेनको मागबमोजिम किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो ? त्यसको कानुनी आधार र कारण खुलाएर सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि इजलासमा पेस गर्न माग आदेश जारी गरेको छ ।
यसअघि अधिवक्ताहरूले लिखित जवाफ माग गर्ने समयलाई १५ दिनबाट ७ दिनभित्र माग्नेगरी छोट्याउनसमेत माग गरेका थिए ।

रिट निवेदकबाट प्रेमराज सिलवालले बहस सुरु गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई र सुरेन्द्र भण्डारीले पनि बहस गर्नुभएको थियो । रिट निवेदकहरू धेरै जना भएकाले निवेदकको पक्षबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले ५–५ मिनेटमात्र सुरुआती बहस गर्ने तय भएको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकारको वैधतामा उठेको प्रश्न निरूपण नभई निर्वाचन हुन नसक्ने बताउनुभयो । संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकहरू आयुष ढकाल, विपिन ढकाल र प्रकाश भुजेलको पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको वैधता नै प्रारम्भिक प्रश्न भएकाले यसको निरूपण नभई निर्वाचन हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । ‘सरकार गठन नै संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने प्रश्न छ । असंवैधानिक सरकारले निर्वाचन पनि गराउन सक्दैन भन्ने निवेदकको माग र हाम्रो दलिल पनि त्यही भएकाले यसको निरूपण जतिसक्दो चाँडो हुनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

रिट निवेदनमा सरकारलाई असंवैधानिक भन्ने सन्दर्भमा संविधानको धारा ७४ उल्लेख गरिएको छ । धारा ७४ ले हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । उहाँका अनुसार दलहरूको सिफारिस नभएको र दलहरूको सहभागिता नभएकाले यो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने जुन अवस्था आयो र जसरी प्रत्यर्थी सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भयो, त्यो नै गैरसंवैधानिक छ । यसले संविधानको धारा ७४ मा प्रत्यक्ष असर गरेको छ भन्ने एउटा संवैधानिक प्रश्न हो भन्दै उहाँले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नमानिने उल्लेख रहेको स्मरण गराउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले धारा ७५ को विषय पनि उल्लेख गर्दै त्यसमा नेपालको कार्यकारी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भनिएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुँदा उल्लेख गरिएको प्रावधान धारा ७५ विरुद्ध रहेको भट्टराईले बताउनुभयो । सरकार असंवैधानिक रहेको विषयसँगै भट्टराईले यही सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन कसरी असंवैधानिक छ भनेर पनि आफ्नो तर्क राख्नुभयो । त्यसमा उहाँले संसद् विघटनलाई सरकार गठनको उपज भन्नुभएको थियो ।

बहसकै बीच प्रधानन्यायाधीश राउतले प्रश्न गर्नुभयो– ‘त्यसो भए कति जना संसद् रिट लिएर आउनुभएको छ ? तपाईंले भनेजस्तो संविधानलाई जीवित बनाउन सक्ने अवस्था थियो कि थिएन ? शीतल निवासको अवस्था कस्तो थियो ? सर्वोच्च अदालतलको हबिगत के थियो ? माननीयहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? प्रधानमन्त्रीको अवस्था के थियो ?’