काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १६ वटा रिट निवेदनमाथि आजदेखि संवैधानिक इजलासमा एकमुष्ट सुनुवाइ सुरु हुँदैछ।
मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन गरिएको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबारदेखि प्रारम्भिक छलफलपछि संयुक्त रूपमा सबै रिटमाथि सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको सर्वोच्च अदालतका स्रोतले जनाएका छन्।यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा छुट्टाछुट्टै दर्ता भए पनि विषयगत समानता भएकाले इजलासले एकैसाथ सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।
अदालतले रिट निवेदक तथा विपक्षी पक्षलाई आजै इजलासमा उपस्थित रहन सूचना पठाइसकेको छ।संवैधानिक इजलासमा यस मुद्दामाथि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, बालकृष्ण न्यौपाने, ओमप्रकाश अर्याल, राधाकृष्ण मैनालीलगायत कानुन व्यवसायीले निवेदकको पक्षमा वकालत गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका तर्फबाट भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जवाफ दिने तयारी गरेको छ।
अदालतले पहिलो चरणमा विघटन संविधानको दफा ७६ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोगमा पर्यो कि परेनरु भन्ने मूल प्रश्नमा केन्द्रित भएर बहस चलाउने बताइएको छ।राजनीतिक रूपमा समेत निकै संवेदनशील मानिएको यो मुद्दाले मुलुकको सत्ता समीकरण र आगामी निर्वाचनको दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले आम जनताको चासो त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छ।
यसअघि सर्वोच्चले विघटनसम्बन्धी विवादमा दुई पटक फैसला गरिसकेको भए पनि हालको परिदृश्यमा संवैधानिक व्याख्या भिन्न हुने अनुमान गरिएको छ।सुनुवाइ निरन्तर जारी रहने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ भने फैसला कहिले हुने भन्नेबारे समय तालिका अझै तय भएको छैन।
प्रतिक्रिया