काठमाडौं ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनको राप र तापले अप्रत्यासित रूपमा कांग्रेस–एमालेको झण्डै दुई तिहाईको केपी शर्मा ओली सरकार अपदस्थ हुन पुग्यो । त्यो परिस्थिति धेरैको कल्पनाभन्दा बाहिरको थियो । ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर भदौ २७ मा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बन्यो ।
कार्की नेतृत्वको सरकारको मुख्य कार्यभार मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने रहे पनि विभिन्न सुरक्षा चुनौतीका कारण तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनेमा आशंका सिर्जना हुन थालेको छ । निर्वाचनले राजनीतिक ‘कोर्स’लाई सही बाटोमा ल्याउने विश्लेषण गरिए पनि विभिन्न सुरक्षा चुनौतीका कारण तथा राजनीतिक दलहरूको विरोधका कारण पनि निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन कठिन देखिएको छ । यद्यपि, सरकारी अधिकारीहरूले निर्वाचन तय मितिमै गर्न आवश्यक तयारी तीव्र पारिएको दाबी गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको तयारीमा सरकार जुटिसकेको, निर्वाचन आयोगसँग पनि आवश्यक समन्वय गरिएको र राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद र छलफलाई अघि बढाइएकाले निर्वाचन तोकिएको समयमा हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताउँदै आउनुभएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि प्रहरीको मनोबल बढाउने काम थालिएको र निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न गर्न कुनै कसर नराखिने प्रतिवद्धता जनाउँदै आउनुभएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि २१ फागुनमा हुने भनिएको निर्वाचनलाई बहिष्कार नै गर्ने भनेर औपचारिक निर्णय गरेका छैनन् । माओवादी केन्द्रले त निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले पनि निर्वाचन आवश्यक रहेको तर निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बन्न नसकेको बताउँदै आएको छ । यस विषयमा दोस्रो ठूलो दल एमालेले भने २१ फागुनमा निर्वाचन हुन नसक्ने भएकाले नहुने निर्वाचनमा भाग लिन नसकिने बताउँदै आएको छ । एमालेले निर्वाचन नै बहिष्कार गर्ने खालको निर्णय भने गरेको छैन । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको लागि आह्वान गरेलगत्तै विभिन्न नयाँ राजनीतिक दलहरू दर्ता हुने क्रममा छन् ।
विश्लेषकहरूले भने निर्वाचन हुने नहुनेमा अन्यौलता रहेको विश्लेषण गर्न थालेका छन् । विश्लेषक श्यामप्रसाद मैनालीले विभिन्न घटनाक्रम हेर्दा फागुन २१ मा निर्वाचन हुने सम्भावना न्यून रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘वर्तमान सरकार निकै लुलो देखियो, यो सरकारले निर्वाचन गराउन सक्ने तागत राख्दैन, त्यसैले निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास छैन ।’
फागुन २१ मा निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधिसभा बन्न सकेमा त्यहीबाट निकास आउने विश्वास गरिए पनि निर्वाचन हुन नसकेमा त्यसले मुलुकलाई झनै संकटमा लैजान सक्ने भय पनि बढेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार अहोरात्र खटिएर चातुर्यता र संयमता अपनाउँदै संवाद र सुशासन कायम गर्दै अगाडि बढेमा मात्र फागुन २१ मा निर्वाचन हुने सम्भावना रहन्छ, अन्यथा निर्वाचन हुन सक्दैन । यद्यपि, निर्धारित मितिमा केही महिना थपेरै भए पनि निर्वाचन भने गराउनै पर्ने विश्लेषकको भनाइ छ ।
विश्लेषक श्याम मैनालीले फागुन २१ मा निर्वाचन नहुने अवस्था आएमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न सक्ने र त्यही प्रतिनिधिसभाले नै जेन–जीको चाहनाअनुरूप उपयुक्त निकास खोज्न सक्ने बताउनुभयो । यदि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेमा त्यसमा केही सर्तहरू समेत राख्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । जसअनुसार पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले जेन–जीको भावनाअनुरूप संविधान संशोधन गर्ने तथा प्रमुख दलहरू, जेन–जी प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका सदस्यहरू रहने गरी सर्वपक्षीय र सर्वदलीय सरकार बनाई त्यही सरकारले नै नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्ने र निर्वाचन पछि मुलुकको राजनीतिक कोर्स करेक्सन हुने अनुमानसमेत गर्न थालिएको छ ।
मुलुकको भावी राजनीतिक परिदृश्य के कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा विभिन्नखाले अड्कलबाजी भए पनि ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै विश्लेषकहरू नै अलमलमा परिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार मुलुकको भूराजनीतिक अवस्था पनि अत्यन्तै जटिल र तरल अवस्थामा रहेकाले वाह्य शक्तिको हस्तक्षेप बढ्न सक्ने र त्यसले राजनीतिक दलहरूमा अझै फाटो ल्याएर मुलुकलाई झनै अस्थिरतातर्फ धकेल्ने सम्भावनासमेत देखिएको छ ।
जसका कारण नागरिकमा एक किसिमको निराशा पैदा हुन सक्छ । यसै समयमा दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनले उग्र रूप लिने र मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने र त्यसैको बलमा राजतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्ने योजनासमेत रहेको बताइएको छ । राजतन्त्र पुनःस्थापनामा नेपाली सेनासमेत प्रयोग हुनसक्ने स्रोतहरूको दाबी छ । ‘सेनाकै बलमा राजतन्त्र फर्कियो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन, तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरूको समर्थनबिना भने यो कार्य निकै कठिन देखिन्छ ।’ स्रोतले भन्यो । राजावादीहरूले प्रमुख राजनीतिक दल, जेन–जी पुस्ता र राजावादी शक्तिहरूबीच एकता भएर राजालाई पनि केही स्थान दिनुपर्ने एजेन्डा अघि सार्दै आइरहेका छन् ।
केही विश्लेषकहरूले भने प्रमुख दलहरू एकजुट भई अघि बढ्नसक्ने परिस्थिति आएमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन सक्ने र ती दलका दोस्रो तथा तेस्रो पुस्ताका निष्कलंक व्यक्तिहरूलाई सरकारमा पठाएर ‘राजनीतिक कोर्स करेक्सन’ समेत गर्न सकिने बताएका छन् ।
कार्की नेतृत्वको सरकार यतिखेर चौतर्फी चुनौतीको चाङमा छ । चुनौतीको चाङ थेग्न नसक्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले बिचैमा राजीनामा दिनसक्ने तर्क पनि केही विश्लेषकहरूको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिकै अध्यक्षतामा जेन–जी प्रतिनिधिसमेत रहने गरी सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सरकार बनाई गोलमेच सम्मेलनमार्फत नयाँ शासकीय फ्रेमवर्क बनाएर सोहीअनुसार अघि बढ्ने कार्ययोजनासहित नयाँ निर्वाचनको घोषणा समेत हुन सक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । …………….
यी हुन् आगामी राजनीतिको सम्भावित परिदृश्य
१. सरकारले अहोरात्र खटिएर चातुर्य र संयमता अपनाउँदै वार्ता, संवाद र सुशासन कायम गर्दै अगाडि बढेमा फागुन २१ मा वा केही महिना पर सरेर निर्वाचन हुन सक्ने
२. सरकार असफल भएर फागुन २१ तथा केही महिना पछि पनि निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था आएमा सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनसक्ने । तर सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा केही महत्वपूर्ण सर्त राख्न सक्ने । जस्तै ः पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले जेन–जीको भावनाअनुसार संविधान संशोधन गर्ने तथा प्रमुख दलहरू, जेन–जी प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका सदस्यहरू रहने गरी सर्वपक्षीय र सर्वदलीय सरकार बनाई त्यही सरकारले नै नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्ने, निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिक कोर्स करेक्सन हुने ।
३. बाह्य पक्ष अत्यधिक हाबी हुन सक्ने । जसका कारण प्रमुख दलहरूमा तीव्र फाटो र विवाद बढेर फागुन २१ पछि झनै अन्यौल सिर्जना हुने । दुर्गा प्रसाईंलगायतका विभिन्न समूहबाट हुन सक्ने आन्दोलनले उग्र रूप लिन सक्ने । वर्तमान सरकार असफल हुने र फेरि सेनाले सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सेनाकै सहयोगमा राजतन्त्र पुनरागमनको सम्भावना ।
४. प्रमुख दलहरू एकजुट हुन सक्ने र कोर्स करेक्सन गराएर दोस्रो तथा तेस्रो पुस्तामार्फत सरकार सञ्चालन ।
५. वर्तमान सरकार बिचैमा ढल्न सक्ने र सेनाकै सहजीकरणमा राष्ट्रपतिकै अध्यक्षतामा जेन–जी प्रतिनिधिसमेत रहने गरी सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सरकार बनाई गोलमेच सम्मेलनमार्फत नयाँ शासकीय पे्रmमवर्क बनाएर सोहीअनुसार अघि बढ्ने कार्ययोजनासहित नयाँ निर्वाचनको घोषणा ।
प्रतिक्रिया