भदौ २४ मा ढालिएको ‘न्यायको तराजु’ जाग्दै

काठमाडौं ।

भदौ २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घुसपैठियाहरूद्वारा ध्वस्त पारिएको सर्वोच्च अदालतले बल्ल मंगलवारदेखि नियमित काम थालेको छ । मंगलवारदेखि सर्वोच्चले सबै प्रकारका रिट दर्ता गर्न थालेको छ । भदौ २४ को आन्दोलनपछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य रिट दर्ता भएका थिएनन् ।

आगजनी, तोडफोडले खण्डहरमा परिणत भएपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलवार रिट निवेदनसहित देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरू दर्ता तथा सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोहपछि सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाइ चालू गर्दै आएकोमा हिजोदेखि मुद्दा दर्ता र सुनुवाइ सुरु गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनकै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७ र १५५ का निवेदनहरूको दर्ता एवम् सुनुवाइ हुने कार्य पनि सुरु गरेको थियो ।

हिजो सर्वोच्चमा एउटामात्र संयुक्त इजलास बसेको थियो । सो इजलास यसअघि अदालत परिसरमा राखिएको टेन्टमा नभई अदालतको भूकम्पपछि निर्माण गरिएको भवनमा बसेको थियो । रिट निवेदन दर्ता खुलेको केही समयमै सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १० वटा रिट निवेदन पेस भएको थियो । यद्यपि, त्यसमध्ये चार वटा रिट निवदेन दर्ता भएको बाँकी अध्ययनकै क्रममा रहेको अदालतले जनाएको छ ।

सर्वसाधारण, कानुन व्यवसायी र कानुनका विद्यार्थीले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय जोडेर व्यक्तिगत रूपमा केहीले दुई, तीन जनाको समूह बनाएर निवेदन पेस गरेका थिए । प्रस्तुत निवेदनमध्ये सु्शीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्नुुपर्ने र प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापना गर्नुपर्र्ने मागमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।

आगजनीका कारण सर्वोच्च अदालतको सफ्टवेयर र अभिलेखमा समेत क्षति पुगेकाले अनलाइन दर्ता भने दर्ता हुन सकेन । सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा १ हजार ४ सय ९२ कम्युटर, ६ सय ३५ ल्यापटप, ८ सय ५४ प्रिन्टर, ४ सय ४५ वटा सीसी क्यामेरा, १ सय ९५ डिस्प्ले टीभी र १ हजार १ सय ११ यूपीएस पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो ।

पेस भएका रिट निवेदनहरू रुजु गरी दर्ता गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो । प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनजस्ता पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमसँग सम्बन्धित निवेदनहरू दर्ता गरिएको थियो । निवेदनहरूलाई फरकफरक रूपमा सम्बोधन गर्नुभन्दा संकलन गरेर एकसाथ सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतको तयारी छ ।

मुख्य राजनीतिक दलको समर्थन र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । जेन–जी प्रदर्शनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा सोही रात राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । यही पृष्ठभूमि नै अहिले गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटन विगतको भन्दा फरक रहेकाले सर्वोच्च कसरी निरूपण गर्छ भन्ने विषय निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

अदालतको जलेको भवनभन्दा केही पर सर्वोच्च अदालत एनेक्स भवन छ । भूकम्पको बेलामा त्यहाँ इजलास बनाएर सुनुवाइहरू भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार, त्यतिबेलाका इजलासहरू पछि मूल भवन रेट्रोफिटिङ भएपछि पनि यथावत् राखिएको थियो । ती इजलासमा नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको तयारी रहेको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । आगजनीबाट पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको सर्वोच्च अदालतले यसअघि अदालत परिसरमा पाल टाँगेर सुनुवाइ सुरु गरेको थियो ।

सर्वोच्चको पुरानो भवनमा पाँचवटा इजलास पहिलेदेखि नै बसिरहेको थियो । पाँचवटा इजलास त्यहीँबाट र अन्य इजलाससमेत व्यवस्थापन गरेर तिहारपछि सबै इजलासहरू भवनहरूबाटै सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि अदालतले जनाएको छ ।
यसैबीच जेन–जी आन्दोलनमा दमन गर्नेलाई फौजदारी कारबाही होस् भनेर अर्को रिट दर्ता गरिएको थियो । जेन–जी आन्दोलन दमनमा संलग्नहरूलाई फौजदारी अपराधमा अनुसन्धान गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरी सो रिट दर्ता भएको थियो ।

सिन्धुपाल्चोकका युवराज पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदरका साथै जेन–जी आन्दोलन दमनमा चार जना प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भनी उनीहरूमाथि कारबाहीको माग राख्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी प्रमुख (महानिरीक्षक) र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई फौजदारी अनुसन्धानमा अनुसन्धान गर्न आदेशको माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चमा मात्रै २५ हजार थान मुद्दा सुनुवाइको पर्खाइमा छन्  । सर्वोच्चमा दैनिक तीन–चार सय मुद्दा सुनुवाइ हुँदै आएको थियो । आगजनीमा सर्वोच्चको १ अर्ब २६ करोडको क्षति भएको मूल्यांकन अदालत प्रशासनले गरेको छ  । करिब ३५ करोड बराबरको भवन क्षति भएको, ७१ करोड बराबरका सामग्री जल्नुका साथै तोडफोड भएको र २० करोड बराबरको सवारीसाधनमा क्षति भएको अदालतले जनाएको छ  ।

अरू धेरै प्रकृतिका मुद्दाहरूको भने पछिमात्र सुनुवाइ हुनेछ । जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाविरुद्धका पुनरावेदन, पुनरावलोकन र दुई तहको अदालतबाट फैसला भइसकेका दोहो¥याई पाऊँ भन्ने निवेदनहरू अझै दर्ता हुने छैनन् । ‘अहिलेलाई देवानी र फौजदारी मुद्दामा तल्लो अदालतले गरेको आदेश विरुद्धका निवेदनहरूमात्रै लिने भनेर सूचना निकालेका हौं’, प्रवक्ता कोइरालाले भन्नुभयो– ‘थुनुवा जोडिने प्रकृतिका विषयबाहेक अरू धेरै मुद्दामा हामीले काम गर्नसक्ने अवस्था नै छैन ।’
थुप्रै मिसिल, कागजातहरू जलेका कारण तत्काल अरू काम गर्न नसक्ने स्थितिमा रहेको छ । अदालतका अनुसार आगजनीबाट करिब २० हजार मिसिल जलेको थियो । सर्वोच्च अदालतले न्यायिक प्रक्रियामा मिसिल पुनः प्राप्ति गर्ने निर्देशिका बनाएको छ । निर्देशिकाले तय गरेको प्रक्रियाअनुसार मिसिल प्राप्त गरेपछि अरू नियमित सुनुवाइ हुने अदालतले जनाएको छ ।