काठमाडौं
सुन तस्करीमा संलग्न आपराधिक समूहसँग मिली आर्थिक लाभ लिएको अभियोगमा पूर्वसभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि मुद्दा दायर गरिएको छ । महराविरुद्ध ८ करोड ५५ लाख २८ हजार बिगो र ३ वर्षभन्दा बढी अवधि कैद सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) द्वारा पक्राउ परेका महरामाथि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले भन्सार ऐन, २०६४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार मुद्दा दर्ता गरेको पुष्टि भएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख रामहरि काफ्लेले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो– ‘पूर्वसभामुख महराविरुद्ध सुन तस्करसँग मिली भन्सार छली र आपराधिक लाभ लिएको ठोस प्रमाणका आधारमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।’
२०७९ पुस १० गते चीनका नागरिक ली जियालिन नेपाल आएका थिए । उनीसँगै ल्याइएको दुई वटा सुटकेसमा ७३ वटा बट्टा राखिएको ७३० थान ‘भेप’ भित्र सुन लुकाइराखिएको थियो । ती सुटकेसहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए ।
सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार, ती सुनका बट्टा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको स्टोरमा नासु रेवन्त खड्कालगायतका जिम्मेवार अधिकारीहरूको निगरानीमा राखिएका थिए । तर, पछि सो सुन आपराधिक समूहले बिक्री गरी ८ करोड ५५ लाख २८ हजार ३ सय ७४ रुपियाँ बराबरको आर्थिक लाभ उठाएको देखिएको छ ।
त्यस अपराध शृंखलामा तत्कालीन सभामुख रहेका कृष्णबहादुर महरा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रमाण अनुसन्धानमा फेला परेको सीआईबीको दाबी छ । अनुसन्धानका अनुसार, महराले आफ्ना निकट सहयोगी र चिनियाँ नागरिकसँग समन्वय गर्दै सुन बिक्रीको रकमबाट भागबण्डा पाएको प्रमाण फेला परेको छ । सीआईबीका एक वरिष्ठ अधिकृतका भनाइअनुसार, सुन बिक्रीपछि भएको रकम बाँडफाँटमा महराको भूमिका प्रमाणसहित फेला परेको छ, जसका आधारमा उनको पक्राउ र मुद्दा दायर गरिएको हो ।
महरामाथि ‘संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०’ को दफा ३ र ‘भन्सार ऐन, २०६४’ को दफा ९६ अनुसार कारबाही माग गरिएको छ । सो ऐनअनुसार, आपराधिक समूहको निर्देशनमा वा समूहसँग मिली लाभ उठाउने व्यक्तिलाई संगठित अपराधको अभियुक्त ठहरिने कानुनी व्यवस्था छ ।
सीआईबीले महरालाई सोमबार काठमाडौंको उनको निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । प्रारम्भिक सोधपुछपछि उनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा पेस गरिएको हो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतसँग सात दिनसम्मको म्याद थप गरी थप अनुसन्धानका लागि हिरासत अनुमति मागेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार, महराले आफ्नो दोष अस्वीकार गर्दै आफूलाई राजनीतिक रूपमा फसाइएको दाबी गरेका छन् । पूर्वसभामुख तथा सत्तारूढ दलका वरिष्ठ उपाध्यक्षमाथि मुद्दा दायर भएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग आएको छ । माओवादी केन्द्रले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया नदिए पनि स्रोतका अनुसार, पार्टी नेतृत्व घटनाको राजनीतिक प्रभावबारे छलफलमा जुटेको छ ।
कांग्रेस एमालेभित्रका नेताहरूले महरामाथिको मुद्दा गम्भीर कानुनी प्रक्रिया भएकाले सरकार वा पार्टीले हस्तक्षेप गर्नु नहुने मत दिएका छन् । कतिपय अन्य दलहरूले भने यसलाई राजनीतिक संरक्षणमा लुकिरहेको सुन तस्करीको कडी खुल्न थालेको भनेर स्वागत गरेका छन् । सुन तस्करी प्रकरण देशकै सबैभन्दा संवेदनशील आर्थिक अपराधका रूपमा उभिएको छ । हालैका घटनाक्रमहरूले उच्च तहका पदाधिकारीसम्म आपराधिक शृंखला पुगेको आशंका पुष्टि गरेको देखिन्छ । पूर्वसभामुख महरामाथि दायर मुद्दा अब अदालतमा विचाराधीन रहनेछ । प्रहरीका अनुसार, यो प्रकरणमा थप संलग्न व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान जारी छ ।
प्रतिक्रिया