त्रिविको लुकाइएको जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक: ५ हजार ५० रोपनीमा २५ सय रोपनी गायब

–१८ संस्थाद्वारा २ हजार रोपनी जग्गा कब्जा

–त्रिविकै पदाधिकारीको संलग्नता

–६० रोपनी बीपी प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरीलाई

–१ सय ६० रोपनी कृषि वागबानी केन्द्रलाई

–२८१ रोपनी आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई

–२५ रोपनी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई

–महानगरीय प्रहरी वृत्त (कीर्तिपुर) लाई ५ रोपनी

–महानगरीय प्रहरी वृत्त (कालिमाटी) लाई ४ रोपनी

–नेपाल प्राध्यापक संघलाई ६ रोपनी १२ आना

–नेपाल क्रिकेट संघलाई ९७६ रोपनी ४ आना ३ दाम

काठमाडौं।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति २०८१ ले अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हिजो आइतबार मन्त्रालयमा प्रतिवेदन आएको थियो । लगत्तै मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकार गठन भएको करिब एक महिनापछि पहिलो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । मन्त्री महावीर पुनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताउनुभएको थियो ।

यसअघि असोज २३ गते मन्त्रालयले गरेको छलफलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त जानकारी, पुराना दस्तावेज सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारको आधारमा जग्गा खोजबिन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा निर्णय तथा स्वीकृति, सम्झौताविना करिब १५ रोपनी जग्गा राधास्वामी सत्संग व्यासले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको उल्लेख छ । उक्त संस्थाले ३५ वर्षदेखि त्रिविको जग्गा उपयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा त्रिविका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाइँ गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जमिन अपचलन शृंखलामा शैक्षिक माफियाको दादागिरी चलेको छ ।

कीर्तिपुरस्थित झन्डै १ हजार ५ सय रोपनी जमिन संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ । ३ हजार ६ सय १३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग छ । हाल त्रिविले मुस्किलले २ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयले भाडा नउठेको भोगचलनमा रहे तापनि पूर्ण स्वामित्वमा नल्याएको, विश्वविद्यालयको जग्गामा अन्य निकायबाट निर्माण गरेको भौतिक संरचनाको हकभोग हस्तान्तरण नभएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

२०१३ सालदेखि विभिन्न समयमा अधिग्रहण भएको उल्लेख छ । उपलब्ध विवरणअनुसार जम्मा ५ हजार ५० रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख छ । ३ हजार ९ सय रोपनी क्षेत्रफल जग्गा रहेको, सो जग्गामध्ये करिब ८ सय ४३ रोपनी सरकारी निकाय र विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले उपयोग गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा परिषद्, सिन्डिकेट र त्रिवि कमिसनको निर्णयबाट स्वीकृति भएपछि विधिवत् उपभोग गरेको देखिएको छ । केही जग्गा जमिन संघसंस्थाहरूले विनास्वीकृति कब्जा गरी उपभोग गरेको पनि देखिएको छ । विभिन्न संघसंस्थाहरू एवं नेपाल सरकारको अनुरोधमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को विभिन्न मितिको निर्णयबाट जग्गा उपलब्ध गराइएको छ ।

गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण गर्न ६० रोपनी, बीपी प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरीलाई १ सय ६० रोपनी, कृषि बागबानी केन्द्रलाई २ सय ८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई २५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई ८ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको अनुरोधमा उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ । सबै जग्गा तत्कालीन अवस्थामा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

महानगरीय प्रहरी वृत्त (कीर्तिपुर) लाई ५ रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त (कालिमाटी) लाई ४ रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघलाई ६ रोपनी १२ आना, ग्लोबल आईएमई बैंक, लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको रक्तसञ्चार केन्द्र, नेपाल क्रिकेट संघलाई ९७६ रोपनी ४ आना ३ दाम, नेपाल बैंक लि भवन आदिलाई समेत गरी जग्गा उपलब्ध गराएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा त्रिविका उपत्यकामा कीर्तिपुर परिसर, कीर्तिपुर परिसर बाहिर डिल्लीबजार, त्रिपुरेश्वर, वसन्तपुर, नयाँ नैकाप, लुभु क्षेत्र, कपन क्षेत्रमा जग्गा जमिन रहेको देखिन्छ ।

यसै गरी, काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका २२ वटा आंगिक क्याम्पसहरू (विश्वविद्यालय क्याम्पस समेत) र उपत्यका बाहिर मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका ४० वटा गरी ६२ वटा आंगिक क्याम्पसहरूको आ–आफ्नो स्वामित्वमा रहेको र भोगाधिकार प्राप्त गरेको समेत जग्गा जमिन र अन्य अचल सम्पत्ति मुलुकभर रहेको देखिन्छ । त्रिविको जग्गा हराएको विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले समेत छानबिन गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।

असोज २ गते पूर्व सहसचिव महेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल अस्वस्थ भएपछि सदस्य थापालाई संयोजको जिम्मा दिएको थियो । समितिले १५ मंसिरमा प्रतिवेदन तयार पारी १६ मंसिरमै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएको थियो । पछि कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै समितिले शिक्षामन्त्रीसहितको उपस्थितिमा त्रिवि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई २ पुसमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिले कम्पाउन्डबाहिर पनि त्रिविको एक हजार रोपनी जग्गा औँल्याएको छ । २०१३ सालमा अधिग्रहणका लागि तोकिएको त्रिवि कम्पाउन्डबाहिरको १ हजार रोपनी जग्गा गायब छ । यसबारे ०१३ मा प्रकाशित राजपत्र र गोरखापत्रमा छापिएको सूचना भेटिएको छ । यस्तै, छानबिन समितिले त्रिविको जग्गा उपत्यकाका अन्य ठाउँमा पनि रहेको औँल्याएको छ । तर, कतिपय स्थानको ठ्याक्कै प्रमाण नभेटिएपछि थप अध्ययन गर्नुपर्ने पनि समितिले सुझाव दिएको छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार नैकापमा त्रिविकोे १२५ रोपनी जग्गा छ ।

समितिका अनुसार ललितपुर लुभुमा त्रिविको ३७५ रोपनी जग्गा छ । सो जग्गा पनि संरक्षण गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । बारामा इन्डो नेपाल कटन मिल रहेको ठाउँमा ६३ बिघा जग्गा त्रिविको नाममा किनिएको थियो । तर, सो जग्गा ३२ लाखमा सूर्य टोबाकोलाई बेचेको पाइएको छ । समितिले यसबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले गत जेठ १७ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले ६ महिना लामो अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनमा गणतन्त्र स्मारकको नाममा ६० रोपनी दिएको उल्लेख छ तर फिर्ता आएको बारेमा समितिले केही बोलेको छैन । समितिले उपत्यकाका सबै क्याम्पसको जग्गा खोज्ने काम सकेको छ । जग्गा खोज्न थालेपछि सबै क्याम्पसले लालपुर्जा उपलब्ध गराएका थिए । कतिपय क्याम्पसले लालपुर्जालगायत सबै कागजात राख्नुपर्छ भन्दै संकलन गर्न थालेका छन् । सो प्रतिवेदन १ सय ७८ पेज लामो छ । समितिले प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन भने सकेको छैन ।