विगतका सरकारको अक्षमताले उठ्न सकेन ५ खर्ब बक्यौता

–अर्थ मन्त्रालय र मातहत निकायको बक्यौतामात्रै ४ खर्ब ३५ अर्ब

काठमाडौं ।

विगतका सरकारका अधिकांश मन्त्री, सचिवलगायतका उच्च पदस्थहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा राज्यकोषमा आउनुपर्ने ५ खर्बभन्दा बढी रकम लामो समयदेखि उठ्न सकेको छैन । सुशासनको महत्वपूर्ण कार्यभारसहित गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सो रकम छिटोभन्दा छिटो उठाएर राज्यकोषमा ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ ।

सरोकारवालारूका अनुसार यसअघिका सरकारी निकायको राजस्व असुलीको कमजोर प्रदर्शन, भाखा नाघेको ऋण असुल गर्न नसक्ने कमजोरी र सुस्त तथा गैरजिम्मेवार राजनैतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रका कारण सरकारले उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम ५ खर्ब नाघेको हो । यो विषयलाई विगतका सरकारले कहिल्यै पनि संवेदनशीलताका साथ ग्रहण गर्न नसक्दा लामो सयमदेखि बक्यौता रकम राज्यकोषमा आउन नसकेको हो ।

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता रकम अर्थ मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूबाट उठ्न बाँकी देखिएको छ । जुन मात्रै ४ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड छ । यो रकम मुलुकको कुल बजेटको झन्डै २० प्रतिशत बराबर हो ।

महालेखाले यसलाई अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था मान्दै अघिल्लो सरकार, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई सबै बक्यौता रकम कानुनी प्रक्रियाबाट तुरुन्तै असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार राजस्व बक्यौतामात्रै २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रहेको छ । तर, तीमध्ये पनि १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रियामा अल्झिएको छ, जसले गर्दा ठूलो हिस्सा अदालती प्रक्रियामा थन्किएको अवस्था छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार बक्यौता रकम समयमा उठाउन नसक्दा त्यस्तो रकम वर्षेनी वृद्धि भइरहेको छ । विगतका सरकारहरूले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा ब्याज १ खर्ब ८१ अर्ब १८ करोड रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाका अनुसार भाखा नाघेको ऋणको साँवा ब्याजमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १ खर्ब २४ अर्ब ४ करोड रहेको छ । यस्तै, हाल सञ्चालनमा नरहेका १४ संस्थानको १ अर्ब २२ करोड ५० लाख साँवा तथा ५ संस्थानको २४ करोड ६४ लाख ब्याजको भाखा नाघेको छ । यस्तै, १२ स्थानीय तहमा १ अर्ब १८ करोड, ६२ लाख ऋण लगानी गरेकोमा साँवा १ अर्ब १८ करोड ३० लाख र ब्याज १ अर्ब ७७ करोड ३८ लाखको भाखा नाघेको छ । भाखा नाघेको साँवा र ब्याज रकम तथा राजस्व बक्यौतालगायतका रकमहरू कानुनी प्रक्रियाबमोजिम असुल गर्न महालेखाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।

महालेखाका अनुसार सरकारले असुलउपर गर्नुपर्ने रोयल्टी बक्यौता पनि करोडौं छ । विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्नेमध्ये विभिन्न जलविद्युत् कम्पनीबाट ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार असुल गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । महालेखाले आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवानासमेत नलिएको पाइएकाले रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्न महालेखाले सरकारलाई भनेको थियो ।

महालेखाका अनुसार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले असुल गर्नुपर्ने पर्वतारोहण शुल्कबापतको ९ करोड ६३ लाख २६ हजार रोयल्टी असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । त्यसै गरी क्यासिनो रोयल्टीमध्ये ५ वटा क्यासिनोले तिर्नुपर्ने १ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ४८ हजार बक्यौता पनि असुल गर्न महालेखाले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

महालेखाका अनुसार दूरसञ्चार राजस्वमा पनि करोडौं बक्यौता रहेको छ । विभिन्न ९ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको गतवर्षको आय बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र जरिवानासमेत १३ करोड ७ लाख, ७ सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग मर्मत तथा विभिन्न शुल्कवापत प्राप्त गरेको आम्दानीको रोयल्टी र जरिवानासमेत १ करोड ४२ लाख ५४ हजार छुट भएको देखिएको हुँदा सो रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । त्यसै गरी अघिल्लो वर्ष सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरवापत २४ करोड ४३ लाख दाखिला गर्न बाँकी देखिएकाले असुल गर्न समेत महालेखाले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यस्तै, दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने दुई कम्पनीबाट दस्तुर र जरिमानासमेत गरी ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार असुल उपर गर्न महालेखाले भनेको छ । महालेखाका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि दश वर्षको लागि सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षौंदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा उक्त प्रावधानअन्तर्गत अनुमति पत्र लिएका सेवा प्रदायकले २०८०÷८१ सम्ममा दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेकाले ३ अर्ब ४० करोड असुलउपर गर्न महालेखाले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गरेको छ ।

महालेखाका अनुसार विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार विद्युत् नियमन आयोगले जलविद्युत् वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाको बिक्रीबाट प्राप्त आयको २०७८÷७९, २०७९÷८० र २०८०÷८१ को लागि ०.३ प्रतिशत शुल्क निर्धारण गरेको छ । विद्युत् बिक्रीको अनुमति पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट २०७८÷७९ को २६ करोड १४ लाख ६४ हजार, २०७९÷८० को ३० करोड १० लाख, ३७ हजार र २०८०÷८१ को ३४ करोड ७३ लाख ९४ हजारसमेत गरी ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार आयोगको कोषमा दाखिला गरेको नदेखिएकाले उक्त शुल्क रकम असुल गरी कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेमा महालेखाले निर्देश गरेको थियो ।

राजस्व क्षेत्रमा कार्यरत जानकारहरूका अनुसार नेपालमा वार्षिक झन्डै १० खर्ब बराबरको राजस्व छली हुने गरेको छ । विगतमा अर्थ सचिवको रूपमा काम गरिसक्नुभएका अर्थमन्त्री खनालले राजस्व छली रोकेर झन्डै दोब्बर राजस्व वृद्धि गर्न के कस्तो रणनीति अपनाउनुहोला भन्ने आम जिज्ञासा छ ।

हालसम्म छली भएको ३३ अर्ब राजस्व उठाउन के हुँदै छ पहल ?

विगतमा सरकारकै विभिन्न निकायले कर छली गर्ने सयौं व्यापारिक फर्म तथा व्यापारीहरूको पहिचान गरी निर्धारण गरिएको ३३ अर्ब कर उठाउन वर्तमान सकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । मुलुकमा सुशासन र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व लिएर बनेको वर्तमान सरकारका अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालले यसतर्फ पहल गर्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ ।

यसअघिका सरकारद्वारा खटाइएका आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्वले विभिन्न समयमा त्यति धेरै छली भएको कर उठाउनका लागि निर्धारण गरेको भए पनि विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वकै सेटिङका कारण लामो समयदेखि सो रकम उठ्न सकिरहेको थिएन । सुशासनकै लागि स्थापना गरिएको भनिएको वर्तमान सरकारले कुनै प्रकारका सेटिङ नगर्ने भएकाले सो रकम उठाउन आवश्यक पहल हुने आशा पलाएको हो ।

विभिन्न व्यापारिक फर्मसँग असुल्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले हालसम्म ३३ अर्ब रुपियाँ असुलउपर गराउनुपर्ने गरी निर्णय गरिसकेको छ । अब विगतको निर्णयका आधारमा वर्तमान अर्थमन्त्री र मातहत रहेको आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व कार्यालयहरूले सो रकम उठाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा हालसम्म यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र विभागमा विस्तृत छलफल हुन नसकेको बताइएको छ ।

यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न व्यापारिक फर्मविरुद्ध नियमित कर परीक्षण, अनुसन्धान, विस्तृत अनुसन्धान, झुट्टा बिलको अनुसन्धान गर्दा गत वर्षसम्मको ३३ अर्ब राजस्व छली भएको निष्कर्ष निकाल्दै सोही बराबरको कर निर्धारण गरेको थियो । विभागले ढेड वर्ष अघिमात्रै १९८६ व्यापारिक फर्म माथि अनुसन्धान गरी ११ अर्बको कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसरी पछिल्लोपटक गरिएको कर निर्धारणको रकमसमेत विभागले उठाउन सकेको छैन ।

मुलुकको र बजेटको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै राजस्व हो । राजस्व उठाउने प्रमुख दायित्वमा रहेको आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका निकायले इमान्दारीतापूर्वक काम गर्ने र राजस्व छली गर्नेहरूको पहिचान गर्न सक्ने हो भने हाल उठेको भन्दा कैयौं बढी राजस्व उठ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । राजस्व क्षेत्रमा कार्यरत जानकारहरूका अनुसार नेपालमा वार्षिक झण्डै १० खर्ब बराबरको राजस्व छली हुने गरेको छ । विगतमा अर्थ सचिवको रूपमा काम गरिसक्नुभएका अर्थ मन्त्री खनालले राजस्व छली रोकेर झन्डै दोब्बर राजस्व वृद्धि गर्न के कस्तो रणनीति अपनाउनुहोला भन्ने आम जिज्ञासा छ ।

विगतमा राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेका सरकारहरूले कडाइ गर्नुको साटो उल्टै सेटिङ गर्दा विभिन्न फर्म तथा कम्पनीहरूले पूरै फेक बिल किनेर व्यवसायमा समावेश गर्नुका साथै नक्कली बिल बनाएर कारोबार गर्ने, नक्कली बील किनबेच गर्ने, र नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्तासमेत लिएर बद्मासी गर्ने गरेका थिए । यसै गरी कारोबार नै नगर्ने तर बिलमात्रै बेच्ने, खरिद बिक्रीसम्बन्धी मूल्य मिलाएर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल, प्यान बिल नक्कली बनाएर राजस्व छली हुने गरेको बताइएको छ ।

राजस्व चुहावट हुने क्रम नरोकिँदा सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल हुँदै आएको थियो ।
विभागका अनुसार विभिन्न अदालत तथा विभाग मातहतको प्रशासकीय पुनरावलोकमा टुंगिन बाँकी रहेका साढे २ खर्ब बराबरको कर निर्धारणलाई पनि टुंगोमा पु¥याउनु पर्ने दायित्व वर्तमान अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व माथि छ । अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन अपनाउने रणनीतिमा यो निर्भर रहन्छ ।