सेवाप्रदायकलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन

हेटौंडा ।

बागमती प्रदेशको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश मन्त्रालय-निकाय, प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक सेवाप्रदायक कार्यालयहरुलाई आफूसँगको स्रोतसाधन तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेशबाट हालसम्म मनसुन बाहिरिनसकेको हुँदा आगामी दिनमा हुनसक्ने सम्भावित घटनालाई दृष्तिगत गरी उक्त निर्णय लिइएको हो । प्रदेशअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रसँगको समन्वयमा सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहहरु तथा जिल्लास्थित कार्यालयहरुमा विपद्बाट भएको मानवीय, पशुचौपया तथा कृषिबाली, घरगोठको क्षति, उद्योग व्यवसायहरु, सार्वजनिक सम्पत्ति (सडक, पुल, विद्युत्गृह, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय, सरकारी कार्यालय) तथा प्रभावित परिवारलगायतको अद्यावधिक विवरण यथाशीघ्र प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा पठाउन आग्रह गरेको छ ।

प्रदेश राजमार्गअन्तर्गत रहेका अवरुद्ध सडक तत्काल सुचारु गर्नु आवश्यक भएको हुँदा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्थानीय तह, विभिन्न राजनीतिक दल, निर्माण व्यवसायीलगायत निजी क्षेत्र एवम् स्थानीय स्वमय्सेवकको साथ÷सहयोगमा सडक सुचारु गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, सडक सुचारु गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेटका सम्बन्धमा लागत इस्टिमेटलगायत आवश्यक विवरणसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश गर्न भनिएको छ ।

विपद्बाट क्षति भएका कृषिबाली तथा पशुचौपायाको तथ्यांक संकलन गरी आवश्यक राहतको व्यवस्था कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले मिलाउने, प्रदेशभित्रका विद्यालयहरुको क्षतिको अवस्था संकलन गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले तत्काल मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भए सो कार्य प्रारम्भ गर्ने, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालयले खानेपानीको पहुँचबाट प्रभावित परिवारको तथ्यांक संकलन गरी आवश्यकताअनुसार खानेपानी उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपद्का कारण घाइतेहरुको शीघ्र निःशुल्क उपचारका चिकित्सकीय टोली तथा आवश्यक औषधी तथा उपकरणको व्यवस्थापन गर्ने, विपद्बाट प्रभावित परिवारका लागि खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जोखिमयुक्त जलाधार र बस्तीको क्षति संकलन गरी सोको संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य गर्ने भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सभाध्यक्षतामा बसेको बैठकले असोज १७ देखि २१ गतेसम्मको प्राकृतिक विपद्बारे सरोकारवाला निकाय र मन्त्रालयद्वारा आआफ्नो क्षेत्रको क्षति तथा गरिएका कार्यप्रगतिको समीक्षा गर्दै ती निर्णयहरु गरेको हो । बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा विपक्षी दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल, मन्त्रीहरु, सांसद्हरु सरल सहयात्री, रमेश महत, प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायलगायतको उपस्थिति थियो ।