चुनौतीका बीच चक्रव्यूहमा प्रधानमन्त्री

देशमा व्याप्त बेथितिका विरुद्ध जेन्जी समूहका युवाहरूले आन्दोलन गरे । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सम्भवतः विश्वकै परिप्रेक्ष्यमा पनि ३६ घण्टाको अवधिमा आन्दोलन समाप्त भएको र यसमा ठूला–ठूला उपलब्धिहरु हासिल गरेको यो नै प्रथमपटक हुनुपर्छ ।

हालसम्म विश्वमा घटेका राजनीतिक आन्दोलनहरू अध्ययन गर्दा चेकोस्लोभाकियाको बेलबेट क्रान्ति सन् १९८९ मा १० दिनसम्म चलेको थियो । यसले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट कम्युनिस्ट शासनको अन्त्य गरी लोकतन्त्रको बहाली गर्न सकेको थियो । क्रुर शासन प्रणालीलाई अन्त्य गर्न सफल भएको थियो । यसलाई पनि नेपालको जेन्जी आन्दोलनले पछि पारेको छ । करिब १०० जनाको सहादतपश्चात् आडम्बरी तानाशाही सरकारले घुँडा टेकेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको देशमा शासनसत्तामा रहने पात्रहरू गलत देखिए ।

पटक–पटक बेथितिलाई संस्थागत गर्न विशेष गरी तीन दलका शीर्षस्थहरू पालैपालो शासनसत्तामा रहे । उनीहरूको विलासी जीवनलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्नुपूर्वको अवस्थासँग नेपाली जनताले नजिकबाट मूल्याङ्कन गरिरहेका थिए । राजनीतिक दलको आदर्श र सिद्धान्तलाई आत्मादेखि स्वीकार गरेका र यसैमा मतदान गर्न अभ्यस्त भएका हजुरबुबा, बुबाहरुले आफ्ना सन्ततिहरूको भविष्यको चिन्ता हुँदाहुँदै आन्दोलनमा होमिने साहस गरेनन् । जेन्जी पुस्ताका युवाहरूले राजनीतिक नेताहरूको सन्ततिहरूको विलासी जीवनलाई आफ्नो दैनिकीसँग तुलना गर्न थाले । उनीहरु आफ्ना भविष्यको बारेमा चिन्तित बन्दै गए । यही पुस्ताले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाने र यही माध्यमबाट शासकीय शैलीमा सुधार ल्याउने दृढता प्रकट गर्दै कार्यक्रम बनाउन व्यस्त थिए ।

सरकारले यही समयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगायो । सबै नागरिक त्यसमा पनि युवा पुस्ता सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो जीवनरेखा (लाइफ लाइन) को रुपमा उपयोग गर्दै आइराखेको थियो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको अभावमा उनीहरू आफ्नो जीवनलाई नै अपूर्ण सोच्ने अवस्था थियो । केही नागरिकले सामाजिक सञ्जालकै प्रयोगबाट आफ्नो जीविकोपार्जन र आर्थिक तरक्कीसमेत गर्दै आएका थिए । यो युवा समूहहरूको लागि असह्य पीडाको विषय बन्यो ।

आन्दोलनमा जाने तयारी उनीहरूको थियो । सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्धले सम्पूर्ण जेन्जी पुस्तालाई एकताबद्ध बनायो । अन्य युवाहरुले पनि यसलाई साथ दिए । ठूलो संख्यामा आक्रोश र पीडाको मनस्थितिमा युवाहरु सडकमा निस्किए । यी युवाहरूमाथि अत्यन्त क्रूर दमन भयो । भाद्र २३ गतेका दिन सरकारले १९ जना अबोध स्कुले बालकहरूको हत्या ग¥यो । आफ्ना सन्ततिहरू गुमाउनुपरेको अथाह पीडाबाट अत्यन्त आक्रोशित बनेका बुबा पुस्ताहरुसमेत भाद्र २४ गते आन्दोलनमा होमिन पुगे । उनीहरुले नेताहरू र शासनसत्तामा रहेकाहरूलाई निशाना बनाउन पुगे । प्रायः उनीहरु सबैलाई आर्मीले सुरक्षा दिइराखेको थियो । उनीहरूका घर र सरसामानहरू आगो लगाउने काम देशभर भयो । यो संकटपूर्ण अवस्थाको निकास शीघ्र दिनु जरुरी थियो ।

प्रधानमन्त्रीकै हठी स्वभावका कारण देशले शीघ्र निकास पाएन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए । तत्पश्चात् देश सरकारविहीनजस्तै देखियो । सुरक्षा संयन्त्रलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने पदाधिकारीको अभाव देखियो । सुरक्षा निकायहरूको मनोबल अत्यन्त गिरेको अवस्था थियो । राष्ट्रलाई निकास दिने क्रममा आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने कार्यादेशसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । हालसम्म जेन्जी समूहले अपेक्षा गरेअनुसारका कुनै पनि काम वर्तमान सरकारबाट हुन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री चुनौतीहरूको चाङका बीच हुनुहुन्छ । अत्यन्त ठूला–ठूला समस्याको सामना गर्ने क्रममा चक्रव्यूहमा फस्नुभएको छ । यो दलदलबाट राष्ट्रलाई कसरी उहाँले निकास दिन सक्नुहुने हो ? उहाँको असली परीक्षा हुँदै छ । यद्यपि उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुँदा तुलनात्मकरुपमा कम विवादमा पर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । यस अर्थमा उपलब्ध भएका मानिसहरूमा उपयुक्त व्यक्तिकै छनोट प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाएको अनुभूति नेपाली नागरिकले गरेका छन् । उहाँको उपादेयता प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त शासन प्रणाली दिएर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीका चुनौतीहरू :

सर्वप्रथम त संवैधानिक चुनौतीको सामना प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको विषयमा रिट परिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानमा रहेका प्रावधानहरूको शाब्दिक अर्थ र मनसायका आधारमा निर्णय दिने हो । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्दा कुनै पनि उपयुक्त धाराहरूको प्रयोग गरिएको छैन । संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्ने, पालना गर्ने र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता विषयहरु छन् ।

अन्तरिम सरकारको गठन गर्ने विषय धारा ६१ मा देखिँदैन । अन्य संवैधानिक व्यवस्थामा पनि यो उल्लेख भएको पाइँदैन । प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा संविधानको धारा ७६ आकर्षित हुन्छ । यसमा पाँच चरणमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कल्पना नै गरिएको छैन । यी पाँचै प्रक्रियाद्वारा संसद्को प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई मात्र प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । यी सबै चरणमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद् विघटन हुन सक्छ ।

संविधानको धारा १३२ को २ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुनेछैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विद्यमान संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने देखिँदैन । मुलुकमा असहज अवस्था सिर्जना भएको स्थितिमा संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधानमा धारा ३०५ मा बाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधानको अध्ययन गर्दा अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा मार्गप्रशस्त गरेको देखिँदैन । प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको जो–कोही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने स्पष्ट प्रावधान संविधानमा रहेको छ ।

जेन्जी समूहका युवाहरूले केही मागहरू राखेका थिए । भ्रष्टाचार र बेथितिको नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा, सुशासन कायम, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रदेशसभाको खारेजीजस्ता एजेन्डाहरू राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले सरकार परिवर्तन मात्रलाई एजेन्डा बनाएका थिएनन् । उनीहरूका मागमध्ये हालका दिनसम्म आइपुग्दा सरकार परिवर्तन भएको छ र सामाजिक सञ्जालहरूको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ ।

अन्य मागहरू पूरा गर्न संविधानमा संशोधन जरुरी हुन्छ । देशमा विद्यमान संविधान क्रियाशील भएको अवस्था छ । यही संविधान अनुरुप अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको दाबी गरिएको छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने कार्यादेश नयाँ सरकारले पाएको छ । यो निर्वाचनपश्चात् बन्ने प्रतिनिधिसभाले मात्र संविधान संशोधनका विषयमा छलफल अघि बढाउन सक्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समाप्त भएपश्चात् प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्वाचन यही संविधानमा रहेको प्रावधानअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भलाई वर्तमान संविधानले चिन्दैन ।

अर्को कुरा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा यो लेख तयार गर्दासम्म आयोग गठन भएको छैन । आयोग गठन हुँदा पनि कानुनतः कार्य अघि बढ्ने हो । प्राप्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने हो । सरकारले त्यो प्रतिवेदनउपर सम्बन्धित निकायमा कारबाहीको लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । आन्दोलनको क्रममा भएका क्षतिहरूका बारेमा जाँचबुझ गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठन भएको छ ।

आयोगलाई दिएको कार्यावधि ३ महिना मात्र छ । यस अवधिमा यो कार्य सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून छ । म्याद थप गरेर आयोगबाट प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने र नयाँ निर्वाचित सरकार गठन हुने समय एकै पटक हुन सक्छ । नयाँ दलहरूले पनि हालका दिनसम्म राम्रो प्रभाव जनतामा छाड्न सकेका छैनन् । जनताले पत्याएका केही स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरुले दल खोलेमा नेपाली नागरिकहरूको आकर्षण ती दलहरूप्रति हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभामा नयाँ दलले आरामदायी बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभा जीवित नै रहन्छ । राष्ट्रिय सभामा नयाँ दलहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून र प्रारम्भको समयमा शून्य हुनेछ । यसले गर्दा निर्वाचनपश्चात् गठन हुने प्रतिनिधिसभाबाट पनि संविधान संशोधन गर्न सहज देखिँदैन । संविधान संशोधन नभई उपयुक्त मागहरु पूरा हुने अवस्था छैन ।

प्रधानमन्त्री आफ्नो हैसियत विस्मरण गर्दै विवादित अभिव्यक्तिका साथ प्रस्तुत हुने गर्नुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश हुँदा अवकाश जीवन बिताइरहँदा पनि उहाँमा यो बानी थियो । जेनजी समूहले गरेको अहिलेको आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि उहाँले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको बारेमा राजीनामा दिएर हुँदैन, उनलाई हत्कडी लगाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने अभिव्यक्तिहरु आन्दोलनकारीहरूको बीचमा बसेर दिनुभएको थियो । यसबाट उनले आन्दोलनकारीहरुलाई थप प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा पनि अप्रिय घटनाहरु घटेको आलोचना सचेत वर्गमा भइराखेको छ । सम्मानित जिम्मेवारी पाइसकेकाबाट यस्तो शैलीको अभिव्यक्ति नआएको भए उत्तम हुने थियो । अब कार्की आयोगले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई छानबिनको सिलसिलामा सोधपुछ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्था अत्यन्त कठिन स्थितिबाट गुज्रिराखेको छ । ओलीजीले सांघाई सहयोग संगठनमा सहभागिता दिएर पश्चिमा शक्तिहरुलाई टाढा पु¥याएको आलोचना विदेश मामिलाका विज्ञहरूले गरिराखेका छन् । चुच्चे नक्सा बनाएर भारत बिच्किएको छ । उक्त नक्सा पाठ्यक्रममा राख्न नदिएर ओलीजीको असली रूप उदाङ्गो भएको अवस्था छ । द्वेध व्यक्तित्व ओलीजीले पटक–पटक प्रदर्शन गरिरहँदा छिमेकीलगायत मित्र राष्ट्रहरुले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन ।

नेपाल रणनीतिक हिसाबले संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीनलगायतका देशहरूका लागि अत्यन्त संवेदनशील छ । चीन र भारत जनसङ्ख्याका हिसाबले अग्रस्थानमा रहेका छन् । विश्व अर्थव्यवस्थाका हिसाबले पनि यी दुवै देशहरु अग्रपंक्तिमै छन् । इन्डोनेसियाले तीव्र गतिमा विकास गरिराखेको छ । यो गतिले निरन्तरता पाइरहँदा अबको १० वर्षमा एसिया युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्थव्यवस्था, प्रविधि, शक्ति, स्रोत–साधन सबैमा माथि आउने अवस्था छ ।

यसले गर्दा युरोप, अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूको गरिमा, प्रतिष्ठा विश्व राजनीतिमा घट्नेछ । अर्थव्यवस्थासमेत जोखिममा पर्दै जाने स्थिति छ । यो अवस्थामा नेपाल, चीन र भारतको व्यापार व्यवसायलगायतका विषयमा ट्रान्जिट राष्ट्रको रुपमा विद्यमान छ । यस अर्थमा पनि अमेरिकन, युरोपियन मात्र होइन इन्डो अमेरिकन स्वार्थ पनि नेपालमा केन्द्रित हुन सक्छ ।

अन्तरिम प्रधानमन्त्री छिमेकी देशहरूको भ्रमणमा जाँदा, कतिपय कूटनीतिक नोटहरूको आदान–प्रदान गर्दा यी देशहरूसँग नेपालको सम्बन्धमा सुधार आउने सम्भावना कति छ ? सम्बन्ध सुधार गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा समझदारी हुने हो वा होइन ? भारत र नेपालबीचको सुपुर्दगी सन्धिमा भारतले उक्त देशको अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका अपराधीहरुलाई नेपालले सुपुर्दगी गरिदिनुपर्ने प्रावधान राख्न खोजेको सन्दर्भ चर्चामा छ । यो अवस्थामा नेपालले सहमति दिने स्थिति बन्यो भने यसले अर्को खतरा आमन्त्रण गर्न सक्छ । यो अवस्था प्रधानमन्त्रीलाई आइपर्न सक्छ । किनकि छिमेकी राष्ट्र भारतले जब नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल हुने गर्दछ त्यही समयमा नेपाललाई भन्दा भारतलाई फाइदा हुने गरी सन्धि, सम्झौता र समझदारी गर्दै आएको इतिहास जीवन्त छ । यसमा अत्यन्त चनाखो हुनुपर्ने स्थिति छ ।

आन्दोलन जेन्जी समूहले गरेको हो । प्रधानमन्त्री जेन्जी समूहले बनाएको हो । तर त्यो समूह कुन हो ? आधिकारिकरुपमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । समूह–समूहमा जेन्जीहरू देखिएका छन् । आउँदा दिनहरूमा सरकारले जेन्जी समूहसँग वार्ता र समझदारी गर्दै सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारसँग वार्ता गर्ने व्यक्तिहरु को–को हुन् ? स्पष्ट छैन । एक समूहले उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने भनेर सडकमा विरोध गरिसकेको छ । यी सन्दर्भ र विषयलाई समेटेर जेन्जीहरूलाई एकताबद्ध बनाउने सत्प्रयास सरकारबाट हुनुपर्दछ । जेन्जी समूहकाले पनि सरकारलाई आफ्नो आधिकारिक प्रतिनिधि मण्डलको बारेमा स्पष्ट पारिदिनुपर्दछ । अन्यथा भविष्यमा सरकार सञ्चालन गर्न आन्दोलनकारी शक्तिहरूकै समर्थन नमिल्न सक्छ । यो अवस्था सिर्जना हुँदा अर्को आन्दोलन निकट भविष्यमै हुने सम्भावना वन्छ । किनकि जेन्जीका मागहरु अधिकांश पूरा भएका छैनन् ।

देशभरका १४ हजार कैदी जेल तोडेर बाहिर निस्केका छन् । आशा लाग्दो दलका सभापतिले नै यसको प्रारम्भ गरेका हुन् । सुरक्षा निकायबाट १० हजार थान बुलेट र १२०० थान राइफल लुटेको अवस्था छ । यी हतियारहरु सरकारले फिर्ता लिन सकेको छैन । १४ हजार कैदीमध्ये ६ हाजर मात्र कारागारमा फर्किएका छन् । ८ हजार खुङ्खार अपराधीहरु समाजमा छिपेर बसेका छन् । उनीहरुले फाट्टफुट्ट अपराध कर्म गर्दै आएका छन् । अब यो देशमा अर्को आन्दोलन हुने अवस्था बन्यो भने यी खुङ्खार अपराधीहरूले आन्दोलनलाई हत्या–हिंसामा परिणत गर्दिन सक्छन् ।

अपराधी प्रवृत्तिका मानिसहरुले यो ठूलो संख्यामा रहेका अपराधीहरू र हातहतियारहरूको उपयोग गरेर अर्को वितण्डा मच्चाउन सक्छन् । त्यस अवस्थामा मनोबल गिरेको प्रहरी प्रशासनबाट सरकारले धेरै अपेक्षा नगर्दा हुन्छ । सेनाको स्थिति देशका अमूल्य सम्पत्तिहरू खरानी हुँदा मुकदर्शक भएर बसेको घटनाले प्रस्ट पारेकै छ । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले विशेष सतर्क हुनु जरुरी छ । यी हातहतियार र अपराधीहरूलाई सरकारले फिर्ता ल्याउन गम्भीरताका साथ पहलकदमी गर्नु अत्यावश्यक छ ।

निष्कर्ष :

जनताका नजरमा अस्वीकार्य प्रायः बन्दै गएका पुराना दलहरूमा सुधारको संकेत अझै पनि देखिएको छैन । बहुदलीय शासन प्रणालीमा जनताका प्रतिनिधि भनेका दलका नेताहरू नै हुन्, उनीहरूलाई नजरअन्दाज गरेर राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान हुन पनि सक्दैन । आन्दोलनकारीहरूले यी पुराना दलहरूलाई स्वीकार्ने अवस्था पनि देखिँदैन । पुराना दलहरूलाई आन्दोलनकारीका मागहरूप्रति संवेदनशील बनाउने प्रयासमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अथक प्रयास हुनु जरुरी छ ।

मन्त्रीमण्डलमा जेनजीका प्रतिनिधिहरू अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्दछ । सरकारभन्दा बाहिर रहेर रचनात्मक दबाब दिने, सुझाव दिने र आफ्ना मागहरुका पक्षमा सरकारलाई काम कारबाही गराउन अभिप्रेरित गराउने उद्देश्यले आन्दोलनकारी शक्तिहरु सम्मिलित एउटा सशक्त समिति सरकारबाहिर बन्नु जरुरी छ । यिनीहरूको सुझाव र सल्लाहमा सहमति कायम गर्दै सरकार अघि बढ्नुपर्दछ । बंगलादेशमा आन्दोलनकारी शक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सरकारमा गराउँदा पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री युनुसले एक वर्षसम्म चुनाव गराउन सकेका छैनन् । सरकारको आलोचना तीव्र हुँदै गएको छ । यसको पुनरावृत्ति नेपालमा हुने सम्भावना प्रबल छ । यो अवस्था आउँदा राष्ट्रलाई सामना गर्न गाह्रो पर्दछ । ठूलो क्षति राष्ट्रले बेहोर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ ।

त्यसैले वर्तमान सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट निरपेक्षरुपमा देखिँदैन । सबै पक्षहरुलाई समेटेर सत्ता चलाउनु र निर्वाचन सम्पन्न गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्नु यसको सर्वोपरि कर्तव्य हुन आउँछ । तर आन्दोलनकारीहरूका महत्वपूर्ण मागहरू उजागर मात्रै भएर रहेका छन् । यसले महत्व पाउन सकेको छैन । निर्वाचनपश्चात् मात्रै मागहरूको बारेमा चिन्तन हुने अवस्था बनेको छ । यो भनेको मागहरुको बारेमा उधारो आश्वासन मात्र हुनेछ । यसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने हो ? सोचनीय छ ।
नागरिक समाजका अगुवाहरुले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

सरकारले पनि उनीहरूको सहयोग लिनु अत्यावश्यक छ । हालसम्म सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा मात्र बढी व्यस्त भएको देखिँदै छ । नेतृत्वविहीनजस्तै देखिएको आन्दोलनकारी शक्ति सरकारका लागि सामञ्जस्यता कायम गर्न अत्यन्त कठिन बन्नेछ । आन्दोलनकारीहरूले पनि यो अवस्थालाई मनन गरी सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्दछ । तर उनीहरुले उठाएका मागहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बेथितिमा सुधार, सुशासन कायम र राजनीतिक स्थिरताको सन्दर्भ अत्यन्त उपयुक्त छन् । यसबाट सरकार र आन्दोलनकारीहरु दुवै पछि हट्नुहुँदैन ।