संवाद र निर्वाचन पहिलो प्राथमिकता

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले दलसँग संवाद थाल्नु जरुरी भइसकेको छ । स–साना जेन्जी समूहको पछिल्लो समयमा निरन्तर धम्कीका कारण मुलुक संकटको भुमरीमा पर्ने खतरा बढेको छ । यस बेला जेन्जीको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारले दलसँग संवाद गरी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई सफल बनाउनुपर्छ । यो नै सरकारको पहिलो दायित्व हो । यसबाहेक जेन्जी आन्दोलनको अगुवा पहिचान गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउन पहल गर्नुपर्छ । युवापुस्ताको पार्टी निर्माण गरी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गराउन सके सरकारको सफलता देखिन्छ ।

जेन्जी आन्दोलनको कारण देश तहसनहस भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्कीले गत मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ । उहाँले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्ने गरी चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशनसमेत दिइसक्नुभएको छ । यसले के संकेत गर्छ भने, अब सरकार निर्वाचनमा होमिन थालिसक्यो । प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगका पदाधिकारीलाई दलसँग संवाद गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । सरकारको निर्देशनअनुसार आयोगले तालिका सार्वजनिक गरी दललाई बोलाएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा आउँदो फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी कार्की नेतृत्वको सरकारलाई सपथ खुवाउनुभएको थियो । वर्तमान सरकारको म्यान्डेट पनि त्यही हो । निर्वाचन गर्न आयोगले मात्र सक्दैन, दलको साथ र सहयोग नभई सम्भव पनि छैन । त्यसैले प्रम कार्कीको जसरी भए पनि निर्वाचन गर्नै पर्ने अडानलाई सबैले सराहना गर्नुपर्छ । दलले पनि यस कुरालाई मान्नै पर्छ । आयोगले यही असोज ३० गते राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्न लागेको छ । निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेलगत्तै छलफलमा बोलाएको हो । राजनीतिक दलसँग हुने छलफलबाट आयोगको विश्वसनीयता बढ्न सक्छ र निर्वाचन हुने सम्भावना अधिक रहन्छ । त्यसैले सबैले निर्वाचनका निम्ति उचित वातावरण बनाउनुपर्छ ।

जेन्जी आन्दोलनको कारण त्रसित राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताका लागि सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । धाकधम्की नभई सुरक्षाकर्मीको समेत मनोबल बढाउन सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । ठूला राजनीतिक दलहरू सहभागी भएनन् वा सुरक्षितरूपमा भाग लिने अवस्था भएन भने त्यस्तो निर्वाचनको औचित्य रहँदैन । साथै मुलुक आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्न सक्छ । त्यसैले निवार्चनअघि शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूत दिन सक्नुपर्छ । अनि मात्र तोकेकै मितिमा शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ ।

अन्तरिम सरकारको सफलता चाहने हो भने कानुनी व्यवस्था स्थापित गर्न सबैभन्दा पहिले निर्वाचनमा ध्यान दिनुपर्छ । होइन भने सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ र निर्वाचन हुने हो वा होइन भन्ने कुरामा शंका–उपशंका बढिरहन्छ । त्यसैले निर्वाचन गराउन बनेको सरकारले पहिलो र अनिवार्य प्राथमिकता निर्वाचनलाई नै बनाउनुपर्छ । यसबाट देश संकटको भुमरीबाट टाढा रहन सक्छ । साथै मुलुकले फेरि शान्तिको श्वास फेर्न पाउनेछ ।